बाबुराम शर्मा
चरीकोट, असार २७ गते । दोलखाका निजामती कर्मचारी संघसंगठनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुुझाएका छन् । संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवम् मार्गदर्शन गर्ने छाता कानुुनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भूमरिमा परेको भन्दै सोमबार सो ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको देशको निजामती ट्रेड यूनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संयुुक्त ज्ञापन पत्र बुुझाइएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दोलखाका अध्यक्ष पृथ जिरेलले बताउनुु भयो ।
निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवम् नागरिकमैत्री बनाउने कार्यमा सहयोग पुुग्ने गरी ऐन जारी गर्न र संघीय संसदको चालुु अधिवेशनबाट यथाशीघ्र निजामती ऐन जारी गर्न पनि नेपाल सरकारसमक्ष ध्यानाकर्षण गरिएको नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन दोलखाका अध्यक्ष टीकाबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुु भयो ।
दोलखाका संघ संगठनले सम्बन्धित निकायलाई बेलैमा ध्यानाकर्षणको रुपमा संयुुक्त ज्ञापन पत्र बुुझाएको र यही चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएमा संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि बढाइने नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) दोलखाका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठले बताउनुु भयो ।
ज्ञापन पत्र बुुझ्दै दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाले तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र पुर्याउने र निजामती कर्मचारी संघसंगठनले राखिएको मागप्रति आफूू सकारात्मक रहेको बताउनुु भयो ।
