अविनाश चौधरी
धनगढी, असार २७ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा अझै छलफल हुन सकेको छैन । बजेट पारित गर्नुपर्ने समय सीमा नजिकिए पनि सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यको असन्तुष्टिका कारण बजेटमा छलफल हुन नसकेको हो ।
प्रदेश सरकारले बजेटको मर्म, विधि र सिद्धान्त विपरित वित्तीय अराजकता निम्त्याउनेखालको बजेट ल्याएको भन्दै सत्तापक्षबाटै चर्को विरोध भएको छ । विरोधका कारण बजेटमाथि छलफल गरिने प्रदेश सभा बैठक छैटौं पटक स्थगित गरिएको छ । सोमबार पनि विहान ११ र अपरान्ह ३ बजे बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ । विहान बैठक नबसी ३ बजेका लागि सारिए पनि ३ बजे बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसद अनुपस्थित भएपछि प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।
प्रतिपक्षीको उपस्थिति नभएकाले मङ्गलबार विहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताउनुभयो । सत्तारुढ र प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुद सदनबाट बजेट पास गराउने पक्षमा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्रै सदनबाट पारित हुनुपर्ने कानूनी प्रधावधान रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता नरेन्द्रबहादुर पालले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर सरकारले ल्याएको बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम नगरेको भन्दै सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यले विरोध गरिरहनु भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । बजेट परिमार्जन नभएसम्म पास हुन नसक्ने काङ्ग्रेस संसदीय दलको ठहर छ ।
बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बताउनुभयो । ‘बजेटले सांसदलाई बाइपास गरेको छ । विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई बाइपास गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटको विधि, प्रक्रिया र कुनै मापदण्ड छैन ।’
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन प्रि–बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्दा औपचारिकता निभाउने कार्य मात्रै गरेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले ठहर गरेको छ । सिद्धान्त र प्राथमकितामा एउटा कुरा बोलेको तर बजेट अर्कै किसिमले आएको खड्काले बताउनुभयो ।
