औद्योगिक ग्राम: न्यून प्राथमिकता, सुस्त प्रगति

काठमाडौँं, असार २६ गते । स्थानीयस्तरबाटै उद्योगधन्दाको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ चार वर्षअघि सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । 

प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा हालसम्म १०३ घोषणा भइसकेका छन् । यीमध्ये अछामको मल्लेख गाउँपालिकाले मात्रै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याएको छ भने अरू केहीले निर्माण गरिरहेका छन् । धेरैजसोको कामले गति लिएको छैन । सङ्घीय सरकारबाट अनुदान लिइसके पनि स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका र सर्लाहीको चन्द्रनगर नगरपालिकाले रकम नै फिर्ता गरेका छन् ।

हालसम्म ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा भएका १०३ स्थानीय तहमा सरकारी १७ अर्ब ६० करोड र निजी क्षेत्रको पाँच अर्ब रुपियाँ लगानी हुने अनुमान । ७४ हजारले रोजगारी पाउने प्रक्षेपण 

स्थानीय जनशक्ति, कच्चा पदार्थ र सीपको उपयोगबाट उत्पादन बढाउने यो योजना सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बेवास्तामा त परेको छ नै, स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा नराख्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेल औद्योगिक ग्रामको लागि बजेट निकासा भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि नबढेको स्वीकार्नुुहुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सक्रिय गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  

स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने, साना उद्योगको विकास गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

पाँच वर्षमा ३५१ ग्राम निर्माण गर्ने लक्ष्य

१५औँ योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१) अवधिभित्र ३५१ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना राष्ट्रिय योजना आयोगको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार एउटा ग्राम निर्माण गर्न न्यूूनतम १५ करोड रुपियाँ लाग्छ । हालसम्म ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा भएका १०३ स्थानीय तहमा सरकारी १७ अर्ब ६० करोड र निजी क्षेत्रको पाँच अर्ब रुपियाँ लगानी हुने अनुमान छ । ७४ हजारले रोजगारी पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार एउटा औद्योगिक ग्राममा १५ देखि ६० वटासम्म उद्योग सञ्चालन हुनेछन् र एउटा उद्योगमा १५ देखि २० जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।  

स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित उद्योग स्थापना हुने हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले बताउनुुभयो । “ग्रामले स्थानीयस्तरमा लगानीको वातावरण बन्ने र त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ,” उहाँले भन्नुुभयो ।

मन्त्रालयको प्रक्षेपणअनुसार पहाडमा एउटा ग्राममा २० वटासम्म उद्योग स्थापना हुँदा करिब चार सय जनाले रोजगारी पाउँछन् । तराईमा एउटा ग्राममा ६० वटा उद्योग सञ्चालन हुँदा एक हजार दुुई सय जनाले रोजगारी पाउँछन् भने हिमालमा एउटा ग्राममा १५ उद्योग सञ्चालन हुँदा तीन सयले रोजगारी पाउँछन् । 

हालसम्म घोषणा गरिएका ८२ ग्रामबाट ५८ हजारले रोजगारी पाउनेछन् भने २१ ग्राममा थप १५ हजारले रोजगारी पाउनेछन् ।   

प्रदेश–१ र मधेशको बेवास्ता 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा ८२ ग्रामका लागि सङ्घीय सरकारले ८९ करोड रुपियाँ निकासा गरिसकेको छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत बजेट जोड्दा कुल एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । 

औद्योगिक ग्रामका लागि पाँचवटा प्रदेश सरकारले हालसम्म ३१ करोड ४६ लाख रुपियाँ छुट्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले १५ करोड, गण्डकीले छ करोड, लुम्बिनीले एक करोड ८० लाख, कर्णालीले दुई करोड ५० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४० लाख रुपियाँ छुट्याएका छन् । प्रदेश १ र मधेश प्रदेशले भने रकम छुट्याएका छैनन् । 

औद्योगिक ग्रामबारे धेरै जानकारी नभएको जानकारी दिँदै प्रदेश १ का उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्गामले भन्नुभयो, “भर्खर आएकाले यसबारे जानकारी छैन, 

अब बुझ्छौँ ।” मधेश प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बेचनकुमार महतोले ग्राम कुन मन्त्रालयले हेर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा बजेट विनियोजन नगरिएको बताउनुभयो । 

अछाममा सञ्चालन 

उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइमा २० वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम निकै अगाडि बढाइसकेका छन् तर उद्योग खुलेको ग्राम चाहिँ एउटा मात्रै छ । 

अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले भने ग्राम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । सरकारले घोषणा गर्नुअघि नै मेल्लेख गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

यो औद्योगिक ग्राममा खड्का गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले १० लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ । 

गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष लोकबहादुर बुढाका अनुसार ग्रामभित्र सञ्चालनमा आएको गार्मेन्ट उद्योगबाट उत्पादित कपडा डडेल्धुरामा रहेको नेपाली सेनाले किनिसकेको छ । यो उद्योगमा ११ जनाले रोजगारी पाएका छन् । 

काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका ग्राम सञ्चालनको तयारीमा छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेलका अनुसार निर्माणको लागि पहुँच मार्ग, बिजुली, खानेपानी तयार भइसकेको छ भने कम्पाउन्डको काम अन्तिम चरणमा छ । ग्रामभित्र अक्सिजन उद्योग, कुखुराको दाना उद्योग, फलफूल प्रशोधन, विद्युतीय मोटर निर्माण र विद्युतीय सवारीसम्बन्धी उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिइसकिएको पनि उनले जानकारी दिए । 

अनुदान लिएर पनि सिरहाको धनगढीमाई, सर्लाहीको चन्द्रनगर, स्याङ्जाको गल्याङ र पुतलीबजार नगरपालिका, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका, बझाङको सुर्मा, बैतडीको पञ्चेश्वर र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले अध्ययनको कामसम्म सुरु गरेका छैनन् । 

लगानीको प्रभावकारिता

औद्योगिक ग्राम स्थापनामा भएको ढिलासुस्तीले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको उद्योग मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउनुभयो । स्थानीयवासीको रोजगारीसँग सिधै जोडिएको ग्राम सञ्चालनमा नआएसम्म सरकारी लगानीले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसक्ने ज्ञवालीले बताउनुुभयो । 

सरकारले जग्गासहित स्थापना गरेर पनि लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)बाट शिक्षा लिएर ग्राम सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिई नियमन र अनुगमनको काम सङ्घले गर्नुपर्नेमा ज्ञवाली जोड दिनुुभयो । 

स्थानीय औद्योगिक ग्राम स्थापनाले रोजगारीसँगै आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने र युवाको विदेश पलायन रोकिने पूर्वसचिव ज्ञवालीको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे ग्रामले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवालाई स्वरोजगार बनाउने बताउनुभयो । 

“साना उद्योगीलाई जग्गा खरिद, पूर्वाधार निर्माणजस्ता काममा खर्च गरिरहन नपरोस् भनेर एकै ठाउँमा सबै किसिमका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ग्राम स्थापना गर्न लागिएको हो,” उहाँले भन्नुुभयो । औद्योगिक ग्रामको सफल सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । 

यस्तो व्यवस्था छ कार्यविधिमा 

औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमीन हुनुपर्दछ । ग्रामका लागि केन्द्रबाट तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ । 

ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय, स्नानगृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुनुपर्छ । यस्ता सेवाहरू स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गरिने छ ।  

उद्योगीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको मेशिनरी तथा अन्य जायजेथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी कर्जा लिन पाउने छन् । यस्तै ग्रामभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने लघु उद्योगलाई तोकिएको भाडादरमा पहिलो १० वर्षका लागि ५० प्रतिशत छूट दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ५० प्रतिशतसम्म महिला उद्यमी वा ३० वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको लगानी रहने गरी सञ्चालन हुने उद्योगलाई तोकिएको भाडादरमा पहिलो १० वर्षका लागि ३५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई तोकिएको भाडादरमा १० वर्षका लागि ३० प्रतिशत, सीप विकास, आइटी, सफ्टवेयर विकास, सिर्जनशीलता विकास सम्बन्धी उद्योगलाई १० वर्षका लागि २० प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ ।अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राममा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छन् । त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, ११ केभी विद्युुत् प्रसारण लाइन, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ । 

सरकारले २०७५ को बजेटमार्फत  प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४ चैत २०७५ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु पञ्चवर्षीय योजनामा पाँच वर्षभित्र ३५१ औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आव २०७६/७७ मा ४४ र आव २०७७/७८ मा ४० गरी ८४ वटा स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा थप २१ स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा अनुसार अहिलेसम्म १०५ ग्राम घोषणा भइसकेको छ ।  औद्योगिक ग्राम निर्माणमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ । यो प्रदेशबाट २८ स्थानीय तहले स्वीकृति पाएका छन् । लुम्बिनीमा २०, वागमतीमा १६, सुदूरपश्चिममा १५, प्रदेश–१ मा ११, मधेश प्रदेशका ९ र कर्णाली प्रदेशका ६ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणको स्वीकृति पाएका छन् । 

सरकारले १०५ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको साझेदारीमा सम्पन्न गरी चालु आव २०७९/८० मा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । बाँकी स्थानीय तहमा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

बेखबर व्यवसायी

औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर अधिकांश स्थानीय तहका व्यवसायीलाई यसबारे थाहै छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य ग्रामको विषयमा स्थानीय चेम्बरसँग छलफल भए पनि केन्द्रीय स्तरमा नभएको बताउनुुभयो  । 

“छलफल नभए पनि ग्राम स्थापनाको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं”, आचार्य भन्नुभयो । तर कुन क्षेत्रमा कुन वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने पहिचान नभएकाले समस्या आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । 

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा ग्राम निर्माणको काम अघि बढेको छ तर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम शुरू भएको बारे थाहा नभएको बताउँनुुहुन्छ ।  कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष जंगबहादुर मल्ल, गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ईश्वरी पौडेल र तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रविन श्रेष्ठ पनि औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको विषयमा जानकारी नभएको बताउँनुुहुन्छ । 

संघीयताका जानकार पुरुषोत्तम नेपाल औद्योगिक ग्राम निर्माणका सबै काम स्थानीय तहले मात्रै गर्न सम्भव नरहेको बताँउनुहुन्रछ । उहाँले भन्नुभयो “जग्गा व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग स्थापना, उत्पादनको बजारीकरण जस्ता काम स्थानीय तहका लागि त्यति सहज छैन । त्यसैले पनि ग्राम निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।”

बजेटको सीमितता र स्थानीय तहले अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदा ग्राम स्थापनामा समस्या आएको उहाँको बताउनुभयो । “शहरी क्षेत्रमा ग्राम निर्माणको काम उपयुक्त होला तर गाउँमा समस्या छ”  “सबै स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्नुभन्दा पनि संभावना भएका क्षेत्र पहिचान गरेर स्थापना गरिनु उपयुक्त हुन्छ उहाँले भन्नुुभयो ।”उता नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु भने निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहहरू सक्षम भएको दाबी गर्नुुहुन्छ । “पूर्वाधार निर्माण भएपछि निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने हो, यसका लागि स्थानीय तह सक्षम छन् उहाँले भन्नुभयो ।” 

तर, संघीयताका जानकार नेपाल संघ र प्रदेशमा भएको कुल समपूरक अनुदान रकममध्ये १० प्रतिशत औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि छुट्याउने र त्यसको अनुगमन संघ र प्रदेश तहबाट गर्न सके मात्र योजना अघि बढ्न सक्ने बताउनुुहुन्छ । उद्योग–व्यवसाय स्थापनाका लागि प्रतिबद्धता नआई ग्राम स्थापना हुँदा त्यसले जोखिम बढाउने र  ग्राम उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा संघीय र प्रदेश सरकारले नै समन्वय र सहजीकरण गर्नु जरूरी भएको नेपालको सुझाव छ । 

अनुदानः कतै थपिंदै, कतै फिर्ता 

अधिकांश स्थानीय तहले पहिलो किस्ता खर्च गर्न नसकिरहेको बेला २० वटाले भने अनुदानको दोस्रो किस्ता बुझिसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सर्लाहीको हरिवन, नवलपरासीको सुनवल, रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला, बाँकेको खजुरा, काभ्रेको रोशी गाउँपालिका र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले दोस्रो चरणमा ९२ लाख रुपियाँका दरले अनुदान लिइसकेका छन् ।  सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका, काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, पाल्पाको रामपुर र तानसेन नगरपालिकाले ८० लाख रुपियाँका दरले थप अनुदान बुझेका छन् ।

दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोक नगरपालिका, पर्वतको विहादी नगरपालिका, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका र गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले दोस्रो किस्ताको थप ५० लाख  रुपियाँ लिएका छन् । ७ असोज २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले ९२ लाख रुपियाँ अनुदान पायो । तर जग्गा प्राप्ति गर्न नसकेको भन्दै नगरपालिकाले उक्त रकम फिर्ता ग¥यो । जग्गा विवादका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा रकम फिर्ता गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी ताराचन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । काम गर्न नसकेर अनुदान रकम फिर्ता गर्नेमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका र सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका पनि छन् । बेलौरीका नगरप्रमुख पोतीलाल चौधरी कोभिडका कारण काम अघि बढाउन नसक्दा रकम फिर्ता गरिएको बताउँछन् ।

चन्द्रनगरका निवर्तमान प्रमुख महेन्द्र महतो सुरीले जग्गा विवादका कारण काम अघि बढाउन नसकिएकोले रकम फिर्ता गरिएको  जानकारी दिनुुभयो । गल्याङ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दामोदर शर्मा मापदण्ड अनुसारको जग्गा पाउन नसकेकाले काम शुरू नभएको बताउनुुभयो  । जग्गा पाउने आशमा अनुदानको रकम खातामै राखिएको उहाँले जानकारी दिए । अनुदान पाउनका लागि पहिलो शर्त हो, जग्गा प्राप्ति । तर, जग्गा प्राप्ति नभए पनि अनुदान लिएका पालिका पनि छन् । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी मापदण्ड अनुसारको जग्गा प्राप्त नभएकाले डीपीआरमा ढिलाइ भएको स्वीकारहुुन्छ । सुर्खेतकै भेरी गंगा नगरपालिकामा जग्गा विवादका कारण ग्राम निर्माणको काम रोकिएको छ । निवर्तमान नगरप्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दले  ग्राम बनाउने जग्गामा स्थानीयको विरोधपछि काम रोकिएको  बताउनुभयो ।  

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले डीपीआर तयार गरे पनि जग्गा विवादले ग्राम निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।  उपमहानगरपालिका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले ग्राम निर्माणका लागि छानिएको ऐलानी जग्गा स्थानीयले कब्जा गरेपछि समस्या आएको बताउनुुभयो । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाको खातामा बजेट आएको भए पनि कोभिडका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले जानकारी दिनुुभयो । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले समयमै डीपीआर बनाउन नसकेको मात्र होइन, जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम ठप्प छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले वडा नं ७ मा रहेको सार्वजनिक जग्गासम्म बाटो खुल्न नसक्दा डीपीआर तयार हुन नसकेको बताउनुभयो ।