जाँचबुझ आयोगको काम अन्तिम चरणमा

भदौ २३ र २४ को घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न झन्डै एक सय जनासँग बयान तथा सोधपुछ भइसकेको र केही नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिसँग बयान लिने तयारीमा आयोग

काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा जनधनको अकल्पनीय क्षति भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेनजीसहित ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनका क्रममा दुई हजार ४२९ जना घाइते हुनुका साथै अराजक समूहबाट गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा झन्डै साढे ८४ अर्बको क्षति भएको छ । आन्दोलनपछि गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत जेनजी आन्दोलन घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य हुनुहुन्छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले गत असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगलाई गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँलगायतका मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यदेश तोकिएको थियो ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भदौ २३ र २४ को घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न झन्डै एक सय जनासँग बयान तथा सोधपुछ भइसकेको र केही नीतिगत तहमा रहेका व्यक्तिसँग बयानको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो, “घटनासँग सम्बन्धित अधिकांशसँग बयान लिने र सोधपुछ गर्ने काम सकिएको छ, अब नीतिगत तहमा रहेका तत्कालीन केही उच्चपदस्थसँग बयान लिएपछि हामी प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउँछौँ ।” उहाँले सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिसँगको बयान तथा सोधपुछ पूरा भएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग बयान लिइने बताउनुभयो । 

आयोगले आन्दोलनका बेला गरिएको अत्यधिक बल प्रयोग र आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटना हुनुको कारण, आन्दोलनमा मुलुकले बेहोरेको अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना तथा निवेदनको जाँचबुझ तथा विश्लेषण गरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयारीको काम पनि अघि बढाएको छ । 

प्रवक्ता शर्माले आयोगमा बोलाइएका सबैले सहज रूपमा आयोगमा उपस्थित भएर लिखित तथा मौखिक बयानमा सहभागी भएको र आयोगले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले प्रभाव र दबाबबिना जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । आयोगले भदौ २३ गते माइतीघर मण्डला र नयाँ बानेश्वरमा परिचालित प्रहरी अधिकृतसँग बयान लिई बिहीबार तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापासँग पनि बयान लिइसकेको छ । जेनजी प्रदर्शनको पहिलो दिन भदौ २३ गते २२ जना किशोरको ज्यान जाने गरी गोली चलाउने काम कानुनसम्मत भए/नभएकोबारे सोधपुछ गरी आदेश दिएको पाइए वा सुरक्षा कमजोरी भेटिए कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । 

यसअघि आयोगले आन्दोलनका क्रममा देशभरका ‘जेलब्रेक’ को घटनाबारे नख्खु कारागारको थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र उक्त कारागार प्रमुख सत्यराज जोशीबाट बयान सुरु गरेको थियो । यसबिचमा आयोगले आन्दोलनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख छविराज रिजालसँग बयान लिइसकेको छ । 

ओली र लेखकसँग बयान लिने तयारी 

आयोगले जेनजी आन्दोलन हुँदा प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिने तयारी गरेको छ । यसअघि आयोगले ओली, लेखक, दुवाडी, खापुङ, थापा र रिजाललाई स्थान हद तोकी राहदानी रोक्का गरेको थियो । आयोगले आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट भएको ठुलो भौतिक क्षति भएकाले कुनै पूर्वयोजना अनुसार नियोजित रूपमा रसायनको प्रयोग भए नभएकोबारे घटनास्थलको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइसकेको छ । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान भवन तथा कारखानालगायत विभिन्न व्यक्तिका निजी घर भवनमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट पु¥याइएको क्षतिको विवरण पनि सङ्कलन भइसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले पाएको कार्यदेश अनुसार तीनमहिने अवधि आगामी पुस ९ गते पूरा हुने भएकाले सोही समयसीमाभित्र रायसहितको छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने गरी आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ । 

आयोगको कार्यदेश थप 

बुधबार सरकार र जेनजीबिचको १० बुँदे सम्झौतामा जाँचबुझ आयोगको कार्यदेश थप गर्ने निर्णय भएको छ । आयोगलाई थपिएको कार्यदेशमा आन्दोलनको क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण गैरन्यायिक हत्या तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिन, घटनाको जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको अवधारणा अनुसार सङ्गठित हिंसात्मक गतिविधिको छानबिन, आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दामा पुगेको भए १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गरी नियोजित नरहेको भेटिए हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।