सुशासन स्थापित गर्न निर्वाचन

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोह नेपाली समाजको ऐना हो । समग्रतामा व्यक्तिकेन्द्रित मनोढाँचा र मनोगत तर्कभ्यासको प्रबलताले राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिको चिन्तन प्रवृत्तिलाई धरातलीय यथार्थबाट टाढा राखिदिएको थियो । त्यही प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको वातावरणमा आमजनताले भोग्नु परेका अनेकौँ असरको सञ्चितीकरण हुँदै आइरहेको थियो । एक निश्चित विन्दुमा पुगेपछि चाप विस्फोट हुन्छ भन्ने विज्ञानले धेरै पहिले नै सिद्ध गरिसकेको हो । नेपाली समाजमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको भ्रष्टाचार, घोटाला, मानव तस्करी जस्ता विकृति र त्यसबाट जनजीवनमा पर्न गएको दर्दनाक मार निर्विवाद नै छ । यसको सञ्चयी प्रभावको प्रदर्शनको रूपमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहलाई गहिरोसँग महसुस गर्न नसकेमा वस्तुगत र सही मार्ग पहिल्याउन अझै सहज हुने देखिँदैन । हाम्रो मनोढाँचाले चिन्तनलाई प्रभावित पार्छ र वस्तुगत दृष्टिकोणको विकासलाई समेत असर गर्छ । जति नै न्यूनीकरण गरेर बुझे पनि जेनजी विद्रोहले लामो समयदेखि गुम्सिएको आगो ओकलेको छ । यसले कम्तीमा पनि हामीलाई भ्रष्टाचार ठुलो शल्यव्रिmया गर्नुपर्ने क्यान्सर हो भन्ने कुराको पुनस्र्मरण गराएको छ । यही तथ्यको सेरोफेरोमा रहेर तयारी भइरहेको फागुन २१ गतेको निर्वाचनको सारवस्तुमाथि विमर्श गर्नु आवश्यक छ । 

जेनजी नै किन उत्रे त भ्रष्टाचारविरुद्ध ? जुनसुकै विधामा पनि अध्ययन गर्नलायकको विषय हो यो । जेनजी पुस्ता आफ्नो शिक्षा, रोजगारी र निजी जीवनप्रति बढी चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो । उनीहरूमा द्रुत गतिमा जैविक, मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक परिवर्तन आइरहेको हुन्छ, जसको साथमा अथाह ऊर्जाको समेत उत्पादन भइरहेको हुन्छ । खोज अनुसन्धान र प्रयोग गर्ने मनग्य वातावरण प्राप्त भएमा सापेक्ष रूपमा असम्भव जस्तो लाग्ने किसिमका आविष्कार तथा नवप्रवर्तन पनि जेनजी उमेरमा कार्य रूपमै प्रकट हुन्छन् । भ्रष्टाचार र सिन्डिकेटले उकुसमुकुसमा परेका तथा अवसरको खोजी गर्ने र व्रिmयाशील हुने ठाउँ खोज्ने द्रुततर उमेरका जेनजी पुस्ताका लागि हामीकहाँ उपयुक्त वातावरण उपलब्ध हुन सकेन । सबभन्दा ऊर्जाशील उमेरमा पनि साधनस्रोतविहीन भएर तथा आफ्नो उत्पादकत्व बढाउने उपयुक्त वातावरण नपाएर यताउती भौँतारिरहनु पर्दा उनीहरूको मनमा भय र निराशाले प्रशस्त ठाउँ ओगटेको थियो र छ । त्यसैले, लामो समयदेखि उम्लँदै आएको असन्तोष एक प्रकारले जेनजी विद्रोहमार्फत उजागर भएको हो । जेनजी पुस्ताका युवाले पहलकदमी नगरेको भए पनि त्यो उकुसमुकुस अन्य ढङ्गले प्रकट हुने नै स्थिति बन्दै गइरहेको थियो । पहिला पहिला पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्व पङ्क्तिलाई झुकाउने सामथ्र्य भएका पार्टीका भातृ सङ्गठन पनि भ्रष्टाचार र घोटालाका सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा मौन बस्न थालेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नितान्त कम सुनिने गरिएका र उत्पादकत्वका दृष्टिकोणले सबभन्दा बढी संवेदनशील भएकाले तथा धेरै नै मारमा पनि परेकाले जेनजी पुस्ता नै अघि सरेको देखिन्छ । यो तथ्यलाई विज्ञानसम्मत ढङ्गले बुझ्दा राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न बल प्राप्त हुने छ । 

द्वन्द्वको राजनीतिक व्यवस्थापनकै लागि न्यूनतम उपायका रूपमा नागरिक अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराउने म्यान्डेट प्राप्त भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित हुने किसिमले भदौ २३ गते भएको गोलीकाण्ड र ठुलो हताहतीको घटना अहिले सेलाएको जस्तो देखिए पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने गरी त्यसको सम्बोधन नभएमा त्यसले दीर्घकालीन असर छोड्ने छ । दर्जनौँ पूर्वप्रतिवेदन जस्तै अब आउने दस्ताबेज पनि थन्कने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । यस सन्दर्भमा कानुनी निरूपण गर्ने दृढ ध्येयभन्दा पनि स्थितिलाई थामथुम पार्ने नियत धेरै पटक देखिएकै हो । यस पटक पनि वस्तुगत आधारमा पुष्टि भएका घटनामा सरोकारवाला पक्षलाई जवाफदेहिता बहन गर्न लगाइएन भने दण्डहीनताले थप जरा गाड्ने मात्र होइन नेपाली समाजमा द्वन्द्वलाई पनि थप जटिल बनाउने छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट रूपमा भएको मानवीय बलिदानलाई अवमुल्यन गर्ने कार्य कतैबाट नहोस भन्नेतर्फ सजग रहनु जरुरी छ । यस हिसाबले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले निकै गह्रुँगो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने छ ।

भ्रस्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर होइन मजबुत पार्ने कार्य हो । जेनजी विद्रोहको सबभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेकै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि ठोस नीति, रणनीति र कार्यव्रmममार्फत लोकतन्त्रलाई जनपक्षीय र थप सुदृढ पारियोस भन्ने हेतु हो । फागुन २१ को निर्वाचनको मुख्य सार नै यही हो । नवपुस्ताले देशभित्र व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूलाई सडकमै प्रस्तुत गर्नु लोकतन्त्रलाई पोषण प्रदान गर्ने कार्यका रूपमा लिन सक्नु पर्छ । कहीँ कतै पनि नवपुस्ताले व्यवस्थाविरुद्ध आफूलाई प्रस्तुत गरेनन् । बरु उनीहरूले यथास्थितिवादको विपक्षमा तथा अग्रगतिको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो सव्रिmय सहभागिता खोजे । उन्नत लोकतन्त्रका लागि यो राम्रो हो । 

नेपालमा पछिल्लो समय सल्बलाइरहेको जेनजी पुस्ताको राजनीतिक व्रिmयाशीलताले लोकतन्त्रलाई अझ बढी सहभागितामूलक र सारपूर्ण बनाउने छ । यसबाट गोलचक्करमा फसेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्दै जनहिततर्फ दिशाबोध गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिन्छ । यस सन्दर्भमा जेनजी विद्रोहको म्यान्डेटबाट निर्देशित अन्तरिम सरकारले आउँदो फागुन २१ गते गराउन लागेको निर्वाचन सारवस्तुका हिसाबले नियमित आवधिक निर्वाचनभन्दा फरक हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाली समाजमा जनमानसमा बढ्दो निराशाको माझ डरलाग्दो लोकतान्त्रिक थकानलाई पुनर्ताजगीकरण एवं लोकतन्त्रकै नवीकरण गर्न आउँदो चुनावले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा स्वाभाविक छ । 

संरचनागत राजनीतिक सुधार, संस्थागत सुधार, संविधान संशोधन, पारदर्शिता र जावाफदेहितालाई ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो पार्ने प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने मुद्दाले निर्वाचनमा बढी ठाउँ पाउनुपर्ने देखिन्छ । कम्तीमा पनि चुनावपछि राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रले मलजल प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । पार्टीभित्र भन्ने मात्र होइन सुन्ने र ताìिवक रूपमा आत्मसात् गर्ने संस्कृतिको विकास हुन सक्यो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । जेनजी विद्रोह पछिको नेपालको राजनीति पोक्किने, ठोक्किने र झोक्किने प्रव्रिmयाबाट खारिँदै अगाडि बढ्ने अवस्था पनि विद्यमान छ नै । 

सामाजिक सञ्जाल प्रविधिको व्यापक दुरुपयोग गरी झुटलाई समेत साँचो जस्तो गरी एकै समयमा जोडतोडका साथ सर्वत्र फैलाउने इको–च्याम्बर प्रव्रिmयाले न्यून मिडिया साक्षरता भएका मतदाताको मानसपटलमा पार्ने असरले पनि निर्वाचनको परिणाम र सारवस्तुको उल्लेखनीय रूपमा निर्धारण गर्ने छ । इको–च्याम्बर त्यस्तो एउटा सञ्चार प्रव्रिmया हो, जस अन्तर्गत निश्चित विचार, मान्यता र विषयवस्तुलाई मात्र ठाउँ दिएर व्यापक प्रचारप्रसार गरिन्छ र अन्तरविरोधलाई सञ्चारवृत्तभन्दा बाहिर पारिन्छ । भिन्दाभिन्दै स्वार्थ समूहले आआफ्नो किसिमको इको–च्याम्बरको अभ्यास गर्छन्, जसका कारण स्वार्थको तीव्र ध्रुवीकरण, वैचारिक विविधताको न्यूनीकरण तथा भिन्न विचारप्रति असहिष्णुता र आआफ्ना विद्यमान मान्यता एवं विश्वासको थप सबलीकरण गर्ने स्थिति बन्छ । किनभने राजनीतिक मनसायसँग सञ्चार रणनीति पनि गाँसिएको हुन्छ । भदौ २३ र २४ को आलोकमा हुने निर्वाचनको सम्बन्धमा पनि इको–च्याम्बरको व्यापक अभ्यास अहिले नै भइरहेको छ । कसका कुरा पत्याउने कसका कुरा नपत्याउने भन्ने स्थिति छ ।

यद्यपि जेनजी विद्रोहलाई सम्बोधन गर्दै २०८४ मा हुनुपर्ने आवधिक निर्वाचन २०८२ मै गरिन लागेकाले बहुसङ्ख्यक मतदाताको मनस्थितिमा परिवर्तन भएको खण्डमा यसबाट सकारात्मक आशा गर्ने धेरै ठाउँ पनि छ । परम्परागत शैलीको व्यक्तिको वर्चस्वमा जोड दिइने प्रवृत्तिलाई बदलेर सरोकारवाला पक्ष मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र महासन्धिमा उल्लेखित प्रावधानमा टेकेर नेपाली समाजको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण–लक्षित मुद्दामा कटिबद्ध बन्न सके भने यो निर्वाचन परिवर्तनको द्योतक बन्न सक्छ । यसबाट संरचनागत एवं संस्थागत सुधारको तीव्रीकरण गर्न बाटो खुल्न सक्छ । फलतः सुशासन र विकासको वातावरण बन्यो भने मात्र नेपाली भूमिमै युवा पुस्ताका लागि मात्र होइन सबैका लागि नवपरिवर्तन, न्याय र आत्मसम्मानपूर्ण प्रगतिको वातावरण बन्ला ।