• १० मंसिर २०८१, सोमबार

सङ्कटमा रेसाजन्य बिरुवा

blog

भेषराज बेल्बासे

जंगलमा यत्तिकै खेर गइरहेका रेशाजन्य बिरूवाका बोक्रालाई सङ्कलन, प्रशोधन र तयारी वस्तु  अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत पुर्‍याउँदै आएका बाजुराका खड्गसिंह बोगटीलाई पछिल्लो समय कच्चा पदार्थकै चिन्ता छ ।

प्राकृतिक रेशाजन्य बिरूवाका बोक्रालाई प्रशोधन गरी बनाइएका वस्तुमा भविष्य खोज्दै झण्डै तीन दशक अघि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका बोगटीलाई यो क्षेत्रकै सफल उद्योगी भनेर चिनिन्छ ।

न खेती गर्नुपर्‍यो, नत सिंचाई, मलखाद र खडेरीकै चिन्ता । गाउँका भीरपाखा, वनजंगलमा सजिलै उपलब्ध हुने रेशाजन्य बिरूवाका लोक्ता प्रशोधन गरेर बनेको धागोबाट आम्दानी हुन थालेपछि यसमा लाग्ने बोगटी जस्तै सयौं व्यवसायीलाई पनि अहिले आएर कच्चा पदार्थ अभाव होला कि भन्ने चिन्ता छ ।

रेशाजन्य व्यवसायका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ चाल्ने सिस्नो । वनजंगल, भीरपाखामा यत्तिकै पाइने भएकाले कच्चा पदार्थका लागि पनि कतैबाट आयात गर्नु पर्दैन । तर पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तन, खडेरी, बाढी पहिरो, डढेलो जस्ता कारणले यो वनस्पितिको उत्पादनमा कमी आउँदै गएको छ ।

१० वर्षको उमेरदेखि अल्लो र भाँगाबाट धागो प्रशोधन गर्दै विभिन्न लुगा बनाउने काममा लागेकी स्याउलीवाङ प्युठानकी चित्रकली बुढामगरलाई नाम र दाम एकैसाथ दिएको यही व्यवसाय अब भने कसरी दिगो होला भन्ने चिन्ता छ ।

साढे तीन दशकदेखि पढाई छोडेर भाङ्ग्रा र अल्लोको व्यवसायमा होमिएका बझाङका गणेश ऐडी पनि तीन दशकपछि झस्किनुभएको छ । अबका दिनमा यो व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्ला उहाँका लागि सोंचनीय बनेको छ ।

विकट ग्रामीण क्षेत्रमा जिविकासँग जोडिएको यो व्यवसायलाई प्रवद्र्घन गर्दै लैजान सके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, निर्यात बढाउन र रोजगारी बढाउने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ ऐडी । अहिले पनि धेरैको दैनिक गुजारा चलाउने उपयुक्त माध्यम बनेको यो व्यवसायलाई परम्परागतबाट परिस्कृत गर्दै आधुनिक प्रविधि, व्यवसायीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र यसको स्रोतको संरक्षण खेती गर्ने व्यवस्था सरकारी तहबाटै गर्न सके यो व्यवसाय दोब्बरले बढ्ने उहाँको भनाई छ । यो व्यवसायको विकास गरेर स्थानीय उत्पादनलाई बृद्धि गर्दै सरकारले लगानी गर्न सकेमा रेशाजन्य उद्योगको भविष्य आशालाग्दो रहेको सम्बद्घ व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

तर पछिल्ला दिनमा जथाभावी सडक निर्माण र जग्गा प्लटिङदेखि बस्ती बसाल्ने प्रवृति, खडेरी, बढी पहिरो, डढेलो, अतिबृष्टि, अनाबृष्टि, आवश्यक परेको बेला पानी नपर्नु, कुवा पँधेरो सुक्नुले यसको स्रोत नै घट्नुका साथै यसको सम्भावनामा बाधा पुर्‍याउने देखिएको बताउनुहुन्छ व्यवसायी बोगटी ।

सरोकारवाला निकायको यसतर्फ ध्यान जान नसकेको भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ – “यसमा आश्रित हजारौं व्यवसायी र साना किसानको रोजगारी गुम्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । यो विरुवाको व्यवसायिक रुपमा खेती गरिएको अवस्था छैन । यो प्राकृतिक रुपमै पाइन्छ । केही जिल्ला रोल्पा, रुकुम, दैलेख, बझाङ र बाजुरामा खेती गरेको देखिएको छ । तर बृहत रुपमा छैन ।”

“जलवायु परिवर्तनले गुणस्तर र उत्पादन क्षमतामा फरक पार्छ । एकदमै पानी पर्‍यो भाँगा सिध्याउँछ । कम पानी पर्‍यो भने अल्लो सिध्याउँछ । पानीले अल्लोलाई मजबुत बनाउँछ र रेसा पनि बलियो हुन्छ ।” व्यवसायी ऐडी भन्नुहुन्छ – “यो विरुवा आफैमा आइरन बढी चाहिने बिरुवा हो । यसले कार्बन बिसर्जनमा ठूलो भूमिका खेल्छ । अरुको दाँजोमा अल्लो र भाँगाले सात गुणा कार्बन बिर्सजन गर्छन् । यो बिरुवा मान्छे हिँड्ने आसपाससमा फलेको हुन्छ । वायु प्रदुषणलाई खप्न सक्ने क्षमता भएको यो वनस्पति अहिले जलवायु परिवर्तन र मानव सिर्जित समस्याले समस्यामा छ ।”

यसको बीउ चराले खाएर पनि नष्ट नहुने तथा हिउँ र पानी बढी परेको सिजनमा यो बढी सप्रिने गरेको व्यवसायी ऐडीको अनुभव छ । तर जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण पहिले माथितिर बढी जाडो हुने र तलतिरमात्रै गर्मी हुन्थ्यो तर अहिले गर्मी माथी उक्लँदै गएका कारण प्रभावित बनेको यसको उत्पादनमा मानव सिर्जित लापरबाहीका कारण समस्यामा परेकोमा उहाँको चिन्ता छ । अल्लोको बोट मान्छेको वस्ती नजिक बढी हुन्छ । पहिरो, भूक्ष्य भएको ठाउँमा यो उम्रदैन । डढेलोले यसको बीउ नै नष्ट गर्दिन्छ ।

विनासको कारण

जलवायु परिवर्तनबाट सुकेको पानीको मूल, वन अतिक्रमण, बाढी पहिरो अल्लोका उत्पादन घट्नुको कारण  हो । पानीको मूल भएको ठाउँबाट १५ किलोमिटरसम्म अल्लो उत्पादन हुने गर्दछ । मूल सुकेपछि खोला खोल्सा नै रित्तो हुन थाल्यो । अल्लो उद्यमी संघको अनुमान अनुसार प्रतिवर्ष डेढदेखि दुई प्रतिशतसम्म यसको उत्पादन वर्षेनी घट्दै गएको छ ।

गाइवस्तुको मलमूत्रले गाउँमा गाइवस्तु हिँड्ने बाटोमा अल्लो उम्रन्छ र सप्रिन्छ । गाउँघरमा गाइवस्तु पाल्ने प्रवृत्ति नै कम भएपछि यसलाई पनि नकारात्मक असर पर्‍यो ।

रेशालाई प्रशोधन गर्ने सीप सिकेपछि यो कृषकको आम्दानीको स्रोत बन्नुका साथै आफ्नो क्षमता र लगानीले भेट्ने साना उद्यम थालेकाहरू आज देशको आर्थिक गतिविधिमा टेवा दिने तहमा पुग्दा व्यवसाय नै कता जाला भन्ने अन्यौल बढेको छ ।

नाम–दाम आर्जनसँगै परम्परा–संस्कृतिको सम्वद्र्घनमा सफल अल्लो (चाल्ने सिस्नो) रेशाबाट बन्ने सामग्रीहरू अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत नेपाली ‘ब्रान्ड’ को रूपमा स्थापित हुने प्रयत्नमा रहेका हजारौं साना ठूला व्यवसायीलाई अहिले छ त केबल कच्चा पदार्थको चिन्ता ।

संघका अनुसार पहिले भन्दा यसका उत्पादनको माग ह्वात्तै बढेको छ भने कच्चा पदार्थमा कमी आएको छ । पहिले भन्दा प्रविधि र व्यवसायिक सुधार आएकोले यो क्षेत्रलाई संघले पनि बृहत सम्भावना रहेको मानेको भएपनि कच्चा पदार्थको उत्पादन कसरी बढाउने अन्यौल छ ।

यो व्यवसायसँग अहिले भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएका व्यवसायी अब अरु व्यवसायको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारीत उत्पादन भएकाले कच्चा पदार्थ आयात गर्न नपर्ने, कच्चा पदार्थकै लागि तनाव लिइरहनु पनि नपर्ने तथा कच्चा पदार्थको संकलन र प्रशोधन गर्दा कसैलाई केही असर नगर्ने भएकाले आफ्नो व्यवसायमा गर्व लाग्ने गरेका व्यवसायी अहिले चिन्तामा छन् ।

अल्लोलगायतका रेशा प्रशोधन गर्ने, त्यसलाई बुन्ने र सामग्री तयार गर्ने काम गर्दै आएका कतिपय स्थानीय किसान मासिक २५ क्विण्टल अल्लोको धागो तयार गरिरहे पनि धागो बजारमा पुर्‍याउन हम्मेहम्मे भइरहेको व्यवसायी बोगटी बताउनुहुन्छ । घरमै लगेर धागो बनाउने दुई हजार, प्रशोधन गर्ने दैनिक ३० जना, सिलाई र बुनाईतिर सयभन्दा बढीले काम गरिरहेको एउटा उद्योगबाट कोट, झोला, पर्स, टोपी, चप्पल, जुहारी कोट, इस्टकोटलगायत अर्डर बमोजिमका अन्य सामग्री तयार हुने उहाँको भनाई छ । उद्योगले प्यूठान, रोल्पा, बाग्लुङलगायतका विभिन्न गाउँका करीब एक हजार महिलाहरूबाट पनि यस्तो धागो खरिद गर्ने गरेका छन् ।

यस्ता रेशाजन्य बिरूवा विशेष गरी संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, गोरखा, तनहुँ, सल्यान, प्यूठान, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, बजाङ, बाजुरा, अछामलगायत ४७ जिल्लामा उपलब्ध हुने गर्दछ । वार्षिक एक लाख केजीभन्दा बढी आउने जिल्लामा प्युठान, जाजरकोट, दैलेख, डोटी र अछाम छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार गाउँ तहमा करिब छ लाख र शहरी क्षेत्रमा करिब तीन लाखले रोजगारी पाइरहेका छन् । विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश जनताको दैनिक गुजारा यहि व्यवसायबाट चलिरहेको छ । अहिले अथाह सम्भावनाका रूपमा रहेको यो व्यवसाय प्रवद्र्घन र विस्तार गर्न सके व्यापारीक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्रै नभई मुलुकले झेल्दै आएको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

सुक्दै पानीका मूल र पँधेरा

हिन्दूकुश हिमालय पर्वत क्षेत्रका ग्रामीण बासिन्दाहरूका लागि बस्ती वरपर रहेका पानीका मूल र पँधेरा नै  अल्लोजन्य वनस्पतिको जीविकोपार्जनका आधार हुन् ।

पानीका मूल र पँधेरासँगै गाउँका खोलानाला, ताल, पोखरीलगायत पानीका स्रोत पनि सुक्न थालेका छन् । यस्ता स्रोतहरुको संरक्षण गर्ने संस्कार पनि लोप हुँदै गएपछि यस्ता वनस्पति उत्पादनमा पनि कमी आइरहेको छ ।

खानेपानी आयोजनाले अन्य क्षेत्रमा हुने लगानीलाई सीमित पारिदिएको छ । चिन्ताको अर्को कुरा के छ भने खानेपानी आपूर्तिका लागि ‘अपरिहार्य विकल्प’ का रूपमा सञ्चालित त्यस्ता आयोजनामा प्रयुक्त प्रविधि मूल सुकाउने मुख्य कारक पनि बन्न थालेको बताउनुहुन्छ वातावरणविद डा. चिरञ्जििवी भट्टराई ।

नेपालका हिमाल, पहाड तथा चुरे क्षेत्रका समुदायको खानेपानी, पशुपक्षी, कृषि, जैविक विविधता, पर्यटन तथा तीर्थाटन र सांस्कृतिक पर्व मूल र मुहानमा आधारित छन् । यी पानीका स्रोत मात्र होइनन्, जलवायु र वातावरण परिवर्तनका सङ्केत पनि भएको उहाँको भनाई छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि र तिनबाट सिर्जित बाढीपहिरो, खडेरी र भूकम्प आदि मुहान सुकाउने मुख्य प्राकृतिक कारण भएको वातावरणविद भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

ताछिँदै अल्लो स्रोत

ग्रामीण पहाडी क्षेत्रका विकासका पछिल्ला नमुना हुन जथाभावी जग्गा प्लटिङ र सडक संरचना विस्तारका नाममा अल्लोजन्य वनस्पतिको स्रोत नै ताछिएको छ । यी ठाउँ हेर्दा अहिले भत्किएको र पहिरो धेरै तलसम्म झरेको मात्र देख्न सकिन्छ । बढ्दो शहरीकरणको मार यस्ता क्षेत्रलाई परेको छ । जुन यी क्षेत्रको जलाधार क्षेत्र पनि हो ।

यसरी अवैज्ञानिक ढंगले जग्गा प्लटिङ र सडक विस्तार गर्दै जाँदा अल्लोका स्रोत पनि नस्ट हुँदै गएको छ । यस्तै कारणले गर्दा पानीका मुहानहरु पनि सुक्न थालेका छन् । जसको असर पनि सिधै अल्लोको उत्पादनमा आएर जोडिने व्यवसायी सञ्चालक, हिमालय अल्लो हेम्प ह्याण्डिक्राफ्टका सञ्चालक समेत रहेका बोगटी बताउनुहुन्छ ।

पहाडी क्षेत्रको रैथाने जंगल र बुट्यान क्षेत्र अनि यसले जोगाएको अल्लोजन्य स्रोत बिस्तारै खण्डित हुँदैछ । शहरीकरण र आधुनिकीकरणको नाममा यी क्षेत्रका कान्ला भित्ता ताछिएका छन् । अनाधिकृत रुपमा, इञ्जिनियरिङ अध्ययन विना भइरहेका बस्ती र सडक विस्तारले पहिरोको जोखिम बढाएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

स्रोत घट्ने, महत्व बुझ्ने

अल्लो तथा अन्य प्राकृतिक रेशाजन्य लुगालाई फेशनसँग जोडदा राम्रो नजिता ल्आएकी रिब्लुम फेशनकी सञ्चालक लक्ष्मी गिरीलाई पनि अहिले नयाँ अर्डर आयो भने सोच्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय अल्लोबाट बनेका लुगाहरुको महत्व र विशेषता बुझेर मान्छेहरु यसप्रति आकर्षित हुँदै गएको र स्रोतको कमी हुँदै आएको उहाँको अनुभव छ । अल्लोका लुगाले छाला, नशालाई फाइदा गर्ने तथा गर्मीमा शीतल हुने र जाडोमा न्यानो हुने जस्ता विशेषताले आफु तराइमा जन्मे पनि यस्ता उत्पादनतर्फ आकर्षण भएको उहाँको भनाई छ ।

अल्लो तथा हेम्पको निटिङ् फइवर अहिले नेपालका पहाडी क्षेत्रमा पर्ति बा सामुदायिक जग्गामा प्राकृतिक रुपमा नै उम्रिएर उत्पादन भइरहेको बताउनुहुन्छ उद्योग विभागका प्रवक्ता पूर्णिमा उपाध्याय । सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले प्रशोधन केन्द्रदेखि अरु खाले सहुलियत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । यसमा पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या जोडिएको होला भन्ने सरकारको अनुमान भए पनि यो क्षेत्रमा परेको असरबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि अनुसन्धान नगरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यसैले यसको असरबाट यी वस्तुहरुको उत्पादन कति प्रतिशतले घटबढ भयो भन्ने यकिन पनि गर्न नसकिने उहाँको भनाई छ ।

रोजगारीदेखि गरिबी निवारणसम्म असर

जलवायु परिवर्तनको असर रोजगारीदेखि गरिबी निवारणसम्म परेको छ । अल्लो संघका अनुसार यसमा ८० प्रतिशत महिलाको संलग्नता छ । दैनिक कामको रुपमा सिस्नोको साग टिप्नेदेखि कच्चा पदार्थ संकलन र प्रशोधनसम्म महिला नै हुन्छन् । कुल रोजगार २४ हजार आठ सयमध्ये २० प्रतिशत मात्रै पुरुष र बाँकी सबै महिला छन् । उद्योगहरु पनि महिलामैत्री उद्योग बन्न थालिसके । जंगलमा गएर कच्चा पदार्थ संकलन गर्नेदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म पनि महिलाको अब्बल भूमिका छ ।

गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई विना कुनै लगानी स्वरोजगार बनाउने यो काम गर्न ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा प्रभावकारी बनेको छ । अल्लो पाइने ४७ जिल्लामा २० प्रतिशतले अल्लोको काम गर्छन् । ‘अति गरिब’ जनतालाई उद्यमी तथा स्वरोजगारको बाटोमा लैजाने भएकाले श्रीमानमा निर्भर रहँदै आएका ती महिलाले अल्लो प्रशोधनबाट शुरु गरेर सीप सिकेर आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् ।

अल्लो प्रशोधनबाट घरमै सीमित हुन पुगेका ग्रामीण क्षेत्रका धेरै महिलाको आँखा खोलेको मात्रै छैन  व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढ्न भूमिका उच्च छ ।

अल्लो प्रशोधनदेखि तयारी सामान निर्माण गर्ने कार्यबाट महिलाहरू आत्मनिर्भर पनि बन्दै गएका छन् । हाते सीप र कलाको प्रयोग गरी बनाइएका अल्लोजन्य सामग्रीहरुले बजार लिन थालेपछि महिलाहरु आत्मनिर्भर बन्न थालेको सहनशील महिला समुह दाङकी अध्यक्ष इन्द्रा मगरको अनुभव छ ।

हातले बनाएका यस्ता सामाग्री स्थानीयदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म रोजाई बन्दै गएको छ । अल्लो पाइने जिल्लाका सबैजसो घरेलु अल्लो उद्योगहरुमा महिलाहरू काम गर्ने गर्दछन् । यतिमात्र होइन महिलाहरूले अल्लोजन्य पेसालाई व्यवसायिक रुपमा अंगालेका छन् । अल्लोजन्य सामानको उत्पादन र प्रयोगमा पनि बृद्धि भएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरुका लागि अहिले नयाँ समान उत्पादन गर्ने कामले भ्याइनभ्याई हुन थालेपछि कच्चा पदार्थमा कमी आएर अन्यौल पनि थपिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले गर्दा यसको उत्पादन डेढदेखि दुई प्रतिशतसम्म घट्दै गएको व्यवसायीको अनुमान छ । तापक्रम बढ्ने क्रमले अल्लो उत्पादन हुने तल्लो पहाडी क्षेत्र माथि सर्दैछ । जसले गर्दा तल्लो क्षेत्रका मानिसको आय र रोजगारी दुबै गम्दैछ ।

उत्पादनको अवस्था

२०७६/७७ मा गत वर्ष व्यवसायीलाई एक लाख किलो बनाउन मुस्किल परेको थियो । २०७७/७८ मा समय अगावै दुई लाख किलो संकलन भयो । नेपालमा करिब एक लाख ३२ हजार हेक्टरमा अल्लो पाइन्छ । यो प्रति एक आना जग्गामा एक हजार बोट उत्पादन हुन्छ । प्रति एक हजार बोटमा ११७ किलो काँचो रेशा उत्पादन हुन्छ । उतिस हुने ठाउँमा अल्लो बढी फष्टाउँछ ।

हालका वर्षमा सालाखाला ८३ लाख ९५ हजार किलो अल्लो उत्पादन भइरहेको छ । २०७७/७८ मा करिब २६ लाख ८५ हजार किलो विभिन्न पेशाका मान्छेले प्रयोग गरेको देखिन्छ । १० लाख सात हजार पाँच सय नेपालमै बिक्री हुन्छ । बाँकी गँलैचालगायतमा र विभिन्न सामान बनाएर विदेश जान्छ पाँच हजार १७० वटा दर्ता भएका, समूहगत वा उद्योग छन् भने अल्लोमा मात्रै काम गर्ने १९० वटा उद्योग छन् ।

रोजगारीको अवस्था

हाल यो व्यवसायमा २४ हजार ८८६ व्यक्ति प्रत्यक्ष दैनिक रोजगारीमा रहेका छन् । अप्रत्यक्ष रोजगारीतर्फ ४७ जिल्लाका २० प्रतिशत किसानले कच्चा अल्लो संकलन तथा प्रशोधनको काम गर्छन । खेती पनि गरेर प्रवद्र्घन गर्ने हो भने एक करोड १८ लाख १० हजार केजी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

तर पनि मोटामोटी रुपमा गरिएको अनुमान अनुसार सामुदायिक वनको संरक्षणले यसको उत्पादनमा संरक्षण भएको अनुमान छ । यद्यपी जलवायु परिवर्तनले यसको उत्पादन घटेको आम व्यवसायीको बुझाई छ ।

Author

भेषराज बेल्बासे