गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएका पूर्ण कर परीक्षणको काम नरोकिने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । यसअघि अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले व्यवसायीलाई तर्साउने गरी सरकारले पूर्ण कर परीक्षण नगर्ने बताएपछि त्यसबारे बढेको चासोको सन्दर्भमा विभागले औपचारिक रूपमा प्रस्ट पारेको हो ।
विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभाग अन्तर्गतका ठुला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयसमेतका लागि चालु आवमा लक्ष्य निर्धारण गरिएका पूर्ण कर परीक्षणको काम नियमित हुने उल्लेख गरेको हो । खास गरी चार वर्षमा म्याद जाने फाइल र आयकर ऐनको सूचना दिएर कागजात प्राप्त भएका फाइलको पूर्ण कर परीक्षण नियमित हुने विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
विभागले विज्ञप्तिमा राजस्व जोखिमका आधारमा मात्र करदाताको कर परीक्षण हुने विषय जानकारी गराएको छ । अर्थमन्त्री खनालले जोखिमलाई आधार मानेर मात्रै पूर्ण कर परीक्षण हुने बताउनुभएको थियो । अहिले विभागले अधिकांश ठुला करदाता कार्यालयको पूर्ण कर परीक्षण गर्दै आएको छ ।
विभागले गर्ने पूर्ण कर परीक्षणका विषयमा व्यवसायीले भने विरोध जनाउँदै आएका छन् । सरकारले पूर्ण कर परीक्षणलाई त्रास सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्दै आएको र यसले व्यावसायिक वातावरण बनाउन सहयोग नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनपछि बिथोलिएको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यसहित अर्थमन्त्री खनालले पूर्ण कर परीक्षण सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको र जोखिम हेरेर मात्र त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको थियो ।
अर्थमन्त्रीको उक्त धारणाको गत मङ्सिर १ गते आयोजित राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले स्वागत गरेका थिए ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
