धर्मेन्द्र झा
धर्मेन्द्र झा
देशको सङ्घीय राजधानीको छेउको जिल्ला भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित एकजना जनप्रतिनिधिका अनुसार सूचनाको हक पत्रकारको हो भन्ने अहिलेसम्म उहाँको बुझाइ थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको डेढ दशकपछि बल्ल उहाँले थाहा पाउनुभयो, यो हक त आमनागरिकले पनि उपयोग गर्न पाउने मौलिक हक रहेछ जसको प्रत्याभूति नेपालको संविधानले गरेको छ । वास्तवमा माथि चर्चा गरिएको जनप्रतिनिधि त एक उदाहरण मात्र हुनुहुन्छ । खोज्दै गए यस्ता उदाहरण अनेकन् पाउन सकिन्छ ।
नेपालमा सूचनाको हक र यससम्बन्धी कानुन पत्रकार मात्रको हो भन्ने भ्रमपूर्ण बुझाइ विकसित भएको पाइन्छ । जो कुनै न कुनै रूपमा अहिलेसम्म विद्यमान छ । कहाँसम्म भने शैक्षिक रूपमा सबैभन्दा सशक्त मानिएको नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा पनि केही हदसम्म यो भ्रम विद्यमान छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्ने यथार्थ धारणाको प्रसार नै हुन सकेन । यो कुनै एक वर्ग वा वा पक्षको अधिकार होइन यो सबै नेपालीको अधिकार हो भन्ने कुराको व्यापक बुझाइ अनिवार्य छ ।
विश्वमा सूचनाको हकको अभियानको अध्ययन गर्ने हो भने यसको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा विविध समूहको उपस्थिति पाउन सकिन्छ । जुन देशमा जुन समूहले यस अभियानको नेतृत्व ग¥यो त्यहाँ धेरै समयसम्म यो हक त्यही वर्गको हो भन्ने बुझाइ स्थापित भइरह्यो । भारतमा प्रारम्भमा यस अभियानको नेतृत्व राजस्थानको मजदुर किसान शक्ति सङ्गठनले गरेको पाइन्छ । यस आधारमा त्यहाँ धेरै समयसम्म यो हक मजदुर र किसानको हो भन्ने मान्यता कायम रहिरह्यो । यस्तै अवस्था अन्य देशका सम्बन्धमा पनि छ । नेपालमा भने यो हकको पक्षमा यहाँका पत्रकारले अभियानको नेतृत्व गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०४७ को धारा १६ मा पहिलो पटक यो हकको व्यवस्था गरिएपछिका दिनमा कानुन निर्माणका लागि यहाँका पत्रकारले निरन्तर आवाज उठाएका हुन् ।
नेपाली पत्रकारले कम्तीमा २०५६ देखि यस हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणको पहल गरेका हुन् । पत्रकार महासङ्घ र नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले ०५७÷५८ तिर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको हो । प्रारम्भमा यो हकसम्बन्धी कानुन गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस भएको थियो तर त्यसपछिको शाही शासन र अस्थिर राजनीतिका कारण यस विधेयकले महìव पाउन सकेन । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि जारी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा यो हकको व्यवस्था भयो र २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन संसद्बाट जारी भयो । नेपालमा सूचनाको हकको यही पृष्ठभूमिका आधारमा यो हक पत्रकार हो भन्ने बुझाइ विकसित हुन पुग्यो, जो पूर्णतः गलत हो । जनमानसमा यो बुझाइ कायम रहेसम्म सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रश्न उठिरहन्छन् । यस्तोमा यो भ्रमको निवारण आवश्यक छ र यसको पहल स्वयं पत्रकारबाट हुनु अपेक्षित छ ।
सूचनाको हक आजको विश्वमा क्रमशः अपरिहार्य सिद्ध भइरहेको छ । एउटा जमाना थियो जब विश्वका सरकारहरू आमजनतालाई सुसूचित गर्न चाहँदैनथे र यो हक स्थापित गर्न÷गराउन अरुचि देखाउँथे तर आजको विश्वमा अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । सूचना अर्थात् थाहा पाउने हकलाई कुनै पनि सरकारले ठाडै अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । कसैले अस्वीकार गर्छ भने, बुझ्नुपर्छ त्यो सरकार लोकतान्त्रिक होइन । ज्ञातव्य छ, यो हक जनतालाई औपचारिक रूपमा प्रदान गर्ने कुराको प्रारम्भ सन् १७६६ मा स्विडेनबाट भएको थियो ।
त्यसपछिको दुई सय वर्षसम्म यस हकको खासै विकास हुन सकेन । सन् १९६० सम्म यो हक स्वीडेन र फिनल्यान्डमा मात्र प्रचलनमा थियो भने सन् १९६६ मा अमेरिकामा यससम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था भएको इतिहास साक्षी छ । विकासक्रमको अध्ययन गर्ने हो भने सन् १९९० पछि मात्र यस हकको प्रसारले अपेक्षित गति पाउन सकेको देखिन्छ । सन् १९९० सम्म यो हकसम्बन्धी कानुन विश्वका १४ देशमा मात्र थियो भने सन २००० सम्म यो सङ्ख्या बढेर ४० पुग्यो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ सन् ९० पछि सूचनाको हकसम्बन्धी मान्यताले गति पाएको छ । त्यसको कारण के हो भने यसपछि मात्र यसलाई लोकतन्त्रसँग स्पष्ट रूपले जोडेर हेर्न थालिएको हो । स्मरणीय छ, १९९० को दशकलाई विश्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दशकका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भ पनि विश्लेषण गर्ने हो भने सायद १९९० कै विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रभाव हो, नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो र २०४७ को संविधानमा पहिलो पटक सूचनाको हकको अधिकार संस्थागत गरियो र त्यसपछिका प्रत्येक संविधानमा यो हकले निरन्तरता पायो । प्रश्न उठ्न सक्ला यो हक किन महìवपूर्ण छ ? उत्तर सोझो छ, सूचनाको हकले पारदर्शिता, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जवाफदेही शासन प्रणाली कायम गर्ने विश्वास गरिन्छ । विद्वान्हरूले यसलाई प्रश्न सोध्ने अधिकारका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । यस हकको प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादन हुने कुनै पनि काम कारबाही, निर्णय तथा सोसम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा प्रश्न सोध्न सक्छन् र आफूलाई आवश्यक परेको सूचना माग्ने तथा पाउने अधिकार राख्दछन् तर स्वाभाविक रूपले एउटा प्रश्न उठ्ने गर्दछ, के संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गर्दैमा यस हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छ त ? निश्चय पनि यसको उत्तर सन्तोषजनक छैन ।
ऐन जारी भइसकेपछिका दिनमा पत्रकार महासङ्घले यसको कार्यान्वयनका पक्षमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरणीय छ । सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को निर्माण र यसको जारी गर्ने सन्दर्भमा पनि महासङ्घको भूमिका निकै महìवपूर्ण छ । यस हकलाई आमजनतासम्म पु¥याउन प्रचार प्रसारका दृष्टिले महासङ्घका शाखाहरूले पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको सत्य हो । यति हुँदाहुँदै पनि यो हकको कार्यान्वयन र जनताबीच स्थापित हुने सन्दर्भमा अनेक समस्या छन् । पछिल्ला दिनमा पत्रकार महासङ्घ, जसले यस ऐनको उठान गरेको हो, ले पनि यसलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
यसको मूल कारण आर्थिक हो भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन । अन्य कामका लागि अर्थको जोहो गर्न सक्ने गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको प्राथमिकतामा यो हकको प्रचार प्रसार र कार्यान्वयनको कुरो नपर्नु भने उदेकलाग्दो छ । यसको सोझो अर्थ लगाउन सकिन्छ यस्ता सङ्घसंंस्था, जो कानुनअनुसार सार्वजनिक निकाय हुन्, आफूहरूले पनि सूचनाको खुलासा गर्नुपर्ने संशयको उपस्थितिमा यो हकको कार्यान्वयनमाथि निश्चय पनि प्रश्न उठ्छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । जबसम्म यस स्थितिमा सुधार आउँदैन सूचनाको हकको इमानदार कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठिरहन्छ ।
