सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यदिशा

• पीडितको यथोचित पहिचान र सूचीकरण प्रभावकारी परिपूरण कार्यक्रमको पूर्वसर्त हो । तर शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लागिसक्दा पनि सम्पूर्ण पीडितको पहिचान तथा पञ्जीकरण नसक्नु यसप्रतिको सरोकारवालाको बेवास्ताको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । 
• पीडितहरूले अनेक आर्थिक र सामाजिक कठिनाइ झेलिरहेको अवस्था छ । यस वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी हाम्रो संस्थागत क्षमता सुधार र समग्र वातावरण अभिवृद्धि गरी आमजनताको विश्वास र भरोसा आर्जनको वातावरणसमेत तयार गर्नु पर्छ । 
• सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित, प्रभावित परिवार र समुदायका सदस्यको दृष्टिकोणलाई समेटेर उनीहरूको भावना र आवश्यकता बुझ्दै अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक हुन्छ । 

सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको सम्झौतामा छ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गो लगाउने भनिए पनि हालसम्म यो विषय टुङ्गिएको छैन । बृहत् शान्ति सम्झौता हुनुअगावै सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा सर्वोच्च अदालतबाट राजाराम ढकालविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय भएको मुद्दामा जेनेभा सन्धि कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भई मानवीय कानुन र मानव अधिकारको क्षेत्रमा न्यायिक हस्तक्षेप हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तै राजेन्द्रप्रसाद ढकालविरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दामा दुई आयोग छुट्टाछुट्टै बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न मार्गदर्शन भई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७१ माघ २८ गते गठन भएको थियो तर यस अवधिमा द्वन्द्वपीडितको न्यायको अधिकार भने पुनस्र्थापित हुने अवसर लम्बिँदै गएको छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्था

पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी एकतर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने भनी अदालतले विभिन्न मुद्दामा बोल्दै आएको छ । गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नुपर्ने भन्ने न्यायिक दृष्टिकोणमार्फत गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट भएको पाइन्छ । 

माधवकुमार बस्नेतसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेत (नेकाप २०७०, अङ्क १०, निर्णय नं. ९०५१) भएको मुद्दामा अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलामिलापसम्बन्धी २०६९ चैत १ मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्कालीन अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर नै गरेको थियो । उक्त फैसलामा सर्वोच्चले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कारलगायतका यौन हिंसा जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुद्दा चलाउन राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, पीडित एवं पीडितको परिवारलाई यथेष्ट आर्थिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहित परिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्धन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने परमादेश सरकारलाई दिएको थियो । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग ऐनका केही व्यवस्था सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ गते खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनकै सिलसिलामा २०८१ मा भएको संशोधनले मानव अधिकार उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य सम्झनुपर्ने भन्दै विभिन्न अपराधलाई सो ऐनमा राखिएको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विसं २०८० वैशाख १५ गते संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो । विधेयक पारित हुँदा मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भनी दुई वर्गमा विभाजन गरी पछिल्लोको हकमा मात्र क्षमा दिन नसकिने उल्लेख गरिनुलाई बढी संवेदनशील रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण, घरजग्गाबाट विस्थापन जस्ता अपराधलाई भने ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ मात्र भनिएको छ । यस्तै मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै ‘पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका निम्ति निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनबाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबिच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने’ भनिएको छ । 

संशोधित कानुनमा विशेष गरी मानव अधिकारको ‘गम्भीर उल्लङ्घन’ बारे गरिएको परिभाषाको आलोचना भएको पाइन्छ । मानवताविरुद्धका अपराध र युद्ध अपराधलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका कतिपय अपराधमा जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थासमेत रहेको पीडितसमेतको भनाइ रहेको सार्वजनिक हुँदै आएको अवस्था पनि छ । पीडितका मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने मुख्य विषयमा प्रवेश हुन ढिलाइ भइरहँदा द्वन्द्वकालीन न्यायको विषय अन्त्यहीन लडाइँ जस्तो बनेको द्वन्द्वपीडितहरूको अनुभूति निवारण हुन सकेको देखिँदैन । आयोग परिणाममुखी नहुने जोखिम कम गर्न द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फस्र्योटका काममा सबैको उचित तदारूकता र गम्भीरता आवश्यक देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

दक्षिण अफ्रिका (१९९५–२००२), अर्जेन्टिना (१९८३–८४), चिली (१९९०–९१), पेरु (२००१–३) लगायत विभिन्न देशमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा विभिन्न आयोग स्थापना भएको पाइन्छ । केन्यामा सन् १९६३ देखि सन् २००८ सम्म भएको जातीय युद्धमा गरिएको हत्या–हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सत्य निरूपण आयोगले पाँच वर्षमा प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउनुपूर्व त्यो प्रतिवेदन पीडक भनी तोकिएकाविरुद्ध कारबाही चलाउन विशेष अदालतको माग ग¥यो । सो माग पूरा नभएपछि प्रतिवेदन आइसिसी पुग्यो । त्यस्तै डिआर कङ्गोमा सन् १९६० देखि सन् २००३ सम्म चलेको द्वन्द्वमा भएको जनधनको क्षतिपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति नै आयोगको सदस्यको रूपमा रहेको भनेर मुद्दा आइसिसीमा पुग्यो । युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा आइसिसीले त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपति जिन पिएरे बेम्बा तथा विद्रोही नेता थोमस लुबाङ्वालाई बाल सेना प्रयोग गरेकोमा दोषी ठहर पनि ग¥यो । कोलम्बियाको क्रूर युद्धपछि क्युबाको हवानामा नोभेम्बर २०१६ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो तर शान्ति कायम हुन सकेन । अहिलेसम्म ६० भन्दा बढी देशमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन आयोग गठन भएका छन् । पीडितको पीडा लामो समयसम्म रहँदा सिङ्गो समाजले द्वन्द्वको अनेक असर भोग्नुपर्ने अवस्था कायमै रहँदै आएका दृष्टान्त छन् । 

सन् १९७१ को स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका बेला बङ्गलादेशमा भएका आमनरसंहार, युद्ध अपराधमा संलग्न पीडकलाई दण्ड दिन त्यहाँको संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय ऐन, १९७३ जारी गरेको थियो । लामो समयसम्म पनि त्यो ऐन कार्यान्वयनमा नआएपछि सन् २००९ मा संसद्ले उक्त ऐनमा संशोधन गरी देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालयको स्थापना ग¥यो, जसले झन्डै ४० वर्षपछि युद्ध अपराधमा संलग्न भएकालाई सन् २०१०–२०१६ सम्ममा दण्ड सुनायो तर पनि बङ्गलादेश हाल नयाँ स्वरूपको राजनीतिक सङ्क्रमणबाट समेत गुज्रिनु परेको छ ।

नेपालको अवस्था

विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुअघिदेखि नै सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विविध आयाममा प्रतिपादन गरेको महत्वपूर्ण नजीर र कानुनी सिद्धान्त प्रयोग हुन सक्ने अवस्था छ । अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण र क्षतिपूर्ति, संस्थागत क्षमता विकास तथा परीक्षणलगायत विधिको चरणबद्ध परीक्षण हुनुपर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुनको पक्ष राष्ट्रसमेत रहेको नेपालमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अनुबन्ध, यातनाविरुद्धको महासन्धि एवं जेनेभा महासन्धि अन्तर्गतका कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

ऐन जारी भएको एक दशकभन्दा बढी बित्दासमेत सोही ऐनले निर्माण गरेको आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गरी सत्य निरूपण र मेलमिलापको वातावरण कायम नहुनु तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनको अवस्था नटुङ्गिनुले दण्डहीनताको अवस्थालाई सङ्केत गरेको हो कि भन्ने संशय व्याप्त हुन नदिन सबैको सजगता आवश्यक छ । राजेन्द्र ढकालसमेत विरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा तत्कालीन न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा कार्यटोली गठन भई केही व्यक्तिलाई बेपत्ता पारेको विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ऐनले परिकल्पना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय कोष जस्ता व्यवस्थाको यथाशीघ्र स्थापनामा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनलाई केन्द्रमा राखी गठन भएको वर्तमान सरकारले समेत यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । 

आयोगको अपूरो कार्य

पीडितको यथोचित पहिचान र सूचीकरण प्रभावकारी परिपूरण कार्यक्रमको पूर्वसर्त हो । तर शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लागिसक्दा पनि सम्पूर्ण पीडितको पहिचान तथा पञ्जीकरण नसक्नु यसप्रतिको सरोकारवालाको बेवास्ताको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । यसबिचमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य नै बिर्सेर समाजमा न्याय र मेलमिलाप कायम हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट द्वन्द्वपीडित तथा द्वन्द्व प्रभावितको न्यायोचित ढङ्गबाट सम्बोधन हुनुपर्ने भनी भएका आदेशको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सम्पूर्ण पीडितको यकिन अभिलेख तयार गर्न नसक्दा राज्यका परिपूरणीय योजनामा उनीहरूको पहुँच स्थापित भइसक्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको आधार तयार हुन नसकेको अवस्था छ । पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राखी पीडितमैत्री न्यायिक प्रक्रियालाई पुनस्र्थापकीय न्यायका विश्वव्यापी मान्यतासँग जोडेर अगाडि बढ्नु अत्यन्तै जरुरी छ ।

सत्यको उजागर गर्ने, फौजदारी न्यायको प्रयास अगाडि बढाई परिपूरणीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुराको बिच सन्तुलन मिलाउन हाम्रो आफ्नै विशेषज्ञताको क्षेत्रहरूबिच समन्वयपूर्ण भूमिका प्रवर्धन गराउन आयोगको संस्थागत क्षमता विकास जरुरी छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको देखिए पनि द्वन्द्वकालमा अत्यधिक पीडित भएका समुदायले अहिलेसम्म पनि क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा समय व्यतीत गर्न परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । पीडितहरूले अनेक आर्थिक र सामाजिक कठिनाइ झेलिरहेको अवस्था छ । यस वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी हाम्रो संस्थागत क्षमता सुधार र समग्र वातावरण अभिवृद्धि गरी आमजनताको विश्वास र भरोसा आर्जनको वातावरणसमेत तयार गर्नु पर्छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित, प्रभावित परिवार र समुदायका सदस्यको दृष्टिकोणलाई समेटेर उनीहरूको भावना र आवश्यकता बुझ्दै अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल्य मान्यतासमेतको आधारमा हाम्रो सङ्व्रmमणकालीन न्यायको निरूपणमा सर्वपक्षीय तदारूकता अपरिहार्य छ ।