- मुलुक अहिले राजनीतिक रूपमा तरल र संवेदनशील अवस्थामा छ । सरकार चुनावी अन्तरिम सरकार हो, जसलाई विशुद्ध रूपमा चुनाव गराउने कार्यादेश प्राप्त छ ।
- सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सकेन भने सरकारकै वैधानिकताको विषय कानुनी कठाघरामा परीक्षण हुन सक्छ । मुलुक संविधानवादभन्दा बाहिरबाट चलाउन थालियो भने त्यसले अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ ।
- मताधिकारको क्षेत्र नै विस्तार गर्ने गरी संविधान संशोधन मात्रै होइन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न पनि पाउने कि नपाउने भन्ने कानुनी विषय यथावत् छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई प्रदान गरिने मताधिकारको विषयलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रचार मात्रै गर्नु हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्न ।
आगामी फागुन २१ गते सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गर्नु मौजुदा अन्तरिम सरकारको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो । कात्तिक महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचनबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् । सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने भनिरहेको छ । राजनीतिक दल भने चुनावबारे विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला भनेका राजनीतिक दल र मतदाता नै हुन् ।
निर्वाचनको मिति तोकिएकै दिनदेखि पुनः बहसमा आएको विषय हो, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई दिइने मताधिकार । नेपालको राजनीतिमा यो कुनै नौलो विषय भने होइन । हरेक निर्वाचनका क्रममा उठ्ने गरेको पुरानै विषय हो । यस पटक फरक किसिमको राजनीतिक वातावरण भएकाले राजनीतिक खपतका लागि अलि बढी चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो, सबैको ध्यानाकृष्ट हुनु पनि स्वाभाविकै हो ।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा तत्कालका लागि व्यावहारिक रूपले सम्भव होस् वा नहोस् तर पनि राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । त्यसमा पनि अहिलेको सरकारका सामु सम्भव भए/नभए पनि यो विषयलाई हरसम्भव प्रयास गर्छौं वा सम्भव बनाउँछौँ भन्नु बाध्यता र विवशता दुवै बनेको छ, जसको पृष्ठभूमितिर जान आवश्यक छैन । यो विषय कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले तत्कालका लागि सम्भावना न्यून छ । आश्वासन बाँड्नु नेपाली राजनीतिको धर्म नै हो । अलि गम्भीर र इमानदारपूर्वक सोच्ने हो भने विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयलाई मूलतः तीन वटा पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिक, कानुनी र व्यावहारिक ।
राजनीतिक पक्ष
यतिबेला मुलुकको आन्तरिक राजनीति र सरकारको पृष्ठभूमिबारे टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन । यो विषयमा हामी सबै परिचित छौँ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने वा मतदानमा उनीहरूलाई सहभागी बनाउने विषय सुन्दा आकर्षक, भावनात्मक, क्रान्तिकारी, उदार र न्यायपूर्ण जस्तो लागे पनि यो विशुद्ध रूपमा राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक क्रियाकलाप हो । यसलाई भावनात्मकभन्दा पनि राजनीतिक रूपमै बुझ्न आवश्यक हुन्छ । निर्वाचनमा मतदान केवल अधिकारको विषय मात्रै होइन, यो संवेदनशील उत्तरदायित्व पनि हो । अर्थात्, हामीले अँगालेको संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल र तिनले उठाएका उम्मेदवारलाई मत दिएर वैधानिक रूपमा मुलुकको आफैँमाथि शासन गर्न सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गहन उत्तरदायित्व हो । दलको घोषणापत्र कस्तो छ, उम्मेदवार को हो, उसको पृष्ठभूमि के हो, काम गर्ने ल्याकत कति छ भन्ने जस्ता विषय मतदाताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् । नामै नसुनेको, योग्यता र योगदान के र कति हो भन्ने थाह नै नभएको र पृष्ठभूमि नै थाहा नभएको व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालले हाहाहुहु गरेर नायक बनाइदिन सक्ने अवस्था छ । कसैको स्वार्थमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले रातारात देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्न सक्ने अवस्था छ । सामाजिक सञ्जालबाट सही सूचना मात्रै प्रवाह हुँदैन । गलत किसिमका सन्देशको प्रवाहले उम्मेदवारको असली रूप जाँच्न कठिन हुने भएकाले प्रवासीलाई मताधिकार दिने विषय पनि संवेदनशील बन्न पुगेको छ ।
राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने मुख्य आधारका रूपमा रहेको निर्वाचनलाई भावनात्मक रूपमा मात्रै लिनुहुन्न । नेपाल भूराजनीतिको प्रभाव र वैदेशिक चासोबाट मुक्त छैन । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा बहस गरिरहँदा हामीले हाम्रो मुलुकको खुला सिमाना र छिमेकी देशसँगको, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्नुहुन्न । मताधिकार दिने हो भने कुनै देश विशेषमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायपूर्ण हँुदैन । भारतमा बस्ने नेपालीले पनि मताधिकार पाउनु पर्छ र सम्भवतः सबैभन्दा धेरै नेपाली भारतमै छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भावनामा बहकिएर सहजै मताधिकार दिने हो भने मताधिकारको उपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग हुने र त्यसले नेपालमा अर्कै किसिमको सङ्कट निम्त्याउन सक्छ भन्ने तर्फ संवेदनशील हुन आवश्यक छ । सबै किसिमका सम्बन्ध र खुला सिमाना भएको भारतमा कति नेपाली छन्, कति जनासँग नेपाली नागरिकता छ भन्ने यथार्थ हिसाबकिताब राज्यसँग छैन । देशको शासन सत्तामै दीर्घकालीन प्रभाव र असर पार्ने यति महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सम्भावित जोखिम के के हुन सक्छन् भन्नेतर्फ ठन्डा दिमागले सोच्न आवश्यक छ ।
कानुनी पक्ष
निर्वाचन र मताधिकारको सन्दर्भमा कानुन आकर्षित हुन्छ नै । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठान गर्न जति सजिलो छ, तत्कालका लागि कानुनी पक्ष त्यतिकै झन्झटिलो छ, असहज छ । सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत केही ऐन संशोधन गर्न पहल गरिरहेको देखिन्छ, जसका लागि निर्वाचन आयोगसँग सुझाव पनि मागिसकेको छ । मूलतः निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, मतदाता नामावली ऐन, २०७३, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयको गाँठो यी चार वटा ऐनको संशोधनले मात्रै फुकाउँदैन, अन्य कानुनी अस्पष्टता र अड्चन पनि छन् ।
थप कानुनी अड्चन
पहिलो, संवैधानिक व्यवस्था । प्रतिनिधि सभा गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्थाले विदेशमा बस्ने नेपाली मात्रै होइन स्वदेशमै बस्ने नेपालीलाई पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मतदान गर्न त्यति सजिलै दिँदैन । उपधारा ५ मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने छ’ भनिएको छ । कुनै पनि मतदाताले संविधानतः कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा विदेशमा बस्ने नेपालीको निर्वाचन क्षेत्र कुन हो ? उनीहरूका लागि कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्र तोक्न मिल्छ वा मिल्दैन ? सम्भव छ वा छैन ? नागरिकता जारी भएको जिल्ला अनुसार मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ वा सकिन्न ? विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनुपूर्व संविधानतः धेरै प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो संवैधानिक अड्चन त्यति सहजै फुक्दैन । संविधान यथास्थितिमा संशोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधन गर्न संसद् चाहिन्छ, संसद्को दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । संसद् हामीले कसैको सल्लाहमा, स्वार्थमा, हाहाहुहुमै विघटन गरिसकेका छौँ । जहाँसम्म अनलाइनबाट मतदानको गर्ने सवाल छ, सरकारी बेवसाइट ह्याकिङ भइरहने कमजोर साइबर सुरक्षा प्रणाली भएको देश नेपालमा अनलाइनबाट मतदान गर्ने व्यवस्था साइबर सुक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यो गर्नै हुन्न ।
दोस्रो, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ । यो ऐनले ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिक’ र ‘विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक’ दुवैलाई परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा २ को (ग) मा ‘विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक’ भन्नले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोबास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटिई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा बहाल रहेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिकबाहेक कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ भनिएको छ । यो ऐनले भारत, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्थान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्समा बस्ने नेपाली नागरिक तथा विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक मान्दैन । यहाँ स्वाभाविकै रूपमा प्रश्न उठ्छ कि गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सार्कका सदस्य राष्ट्रमा बसोबास गर्ने तथा विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने ? विदेशमा गएर बसोबास गरेको कम्तीमा पनि दुई वर्ष पुगेको रहेनछ भने त्यस्तो नागरिकले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा बहस गर्दा यो विषय निरूपण हुन जरुरी छ ।
नेपालको नागरिकता नत्यागी विदेशको नागरिकता वा राहादानी लिएका घटना यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्ता घटना अरू पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । कतिपय मुलुकले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्ने हुँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेरै पनि सम्बन्धित देशको नागरिकता ग्रहण गर्न सक्छन् । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार त्यस्तो व्यक्ति स्वतः गैरआवासीय नेपाली नागरिक हो, जसलाई संविधानले राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । मताधिकारको विषय विशुद्ध रूपमा राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता देखाएर मतदाता नामावलीमा दर्ता गराएर मतदान गर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? त्यस्तो हुँदैन भन्ने सुनिश्चित कसरी गर्ने ?
यस प्रकारका संवैधानिक तथा कानुनी अड्चनको गाँठो फुकाउन संविधान र ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा । पहिलो, यथास्थितिमा संविधान संशोधन गर्ने ढोका बन्द छ, जसबारे यसअघि नै उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो, वर्तमान चुनावी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत दीर्घकालीन असर पर्ने काम गर्न रोक लगाएको अवस्था छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने उद्देश्यसहित ऐन संशोधन गर्ने कार्य निःसन्देह रूपमा दीर्घकालीन असर गर्ने विषय हो । अतः अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने विषय सर्वोच्चको आदेशविपरीत हुन्छ कि हुँदैन ? ‘नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ भन्ने शैलीमा कसैले भन्यो भन्दैमा संविधानविपरीतका गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई पनि हुन्न । संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुन्न । भगवान् र पशु मात्रै संविधानभन्दा बाहिर हुन्छन् । संविधानवाद ठट्टा गर्ने विषय होइन ।
व्यावहारिक पक्ष
विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने विषय भन्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न त्यति नै कठिन छ । सबै कानुनी अड्चन फुकाएरै मताधिकार प्रदान गर्ने हो भने पनि व्यवस्थापकीय पक्ष सहज छैन । मताधिकार प्रदान गर्ने भइसकेपछि सबै मुलुकमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चित हुनु पर्छ । कुनै देशमा बस्नेले पाउने कनै देशमा बस्नेले नपाउने गर्नेतिर लागियो भने त्यो न्यायपूर्ण हुन्न र अर्को विवाद जन्माउँछ । नेपालभित्रै बसोबास गर्ने नागरिकले आफू कार्यरत रहेको अन्य ठाउँबाट पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली नागरिक बसोबास गर्ने सबै मुलुकमा नामावली दर्ता गर्ने, सम्भावित बदमासी भएको छैन भन्ने सुनिश्चितसहित प्रमाणीकरण गर्ने, मतपत्र र मतपेटिका पु¥याउने, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका क्रियाकलाप बाँकी चार महिनाको अवधिमा सम्भवै छैन । पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको वैध अवधि समाप्त भइसक्दा पनि कार्ड छापेर वितरण गर्न नसक्ने हाम्रो हविगत छ । त्यसैले यो विषयमा धेरै महत्वाकाङ्क्षी हुँदा त्यसले अर्को निराशा पैदा गर्छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने सन्दर्भमा विभिन्न देशका अभ्यासको पनि चर्चा हुने गरेको छ । जसजसले आफ्ना प्रवासी नागरिकलाई मताधिकार दिएका छन्, उनीहरूले आफ्नो मुलुकको क्षमता, आवश्यकता र हित हेरेर कुनै एउटा मोडेल अपनाएका हुन्छन् । यसैबिच विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि निश्चित सिट तोक्ने मेडेल पनि चर्चा हुने गरेको छ । यो मोडेल भनेको नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको सिलसिलामा गैरभौगोलिक राज्यको विषयमा भएको बहस जस्तै हो, जसले नेपालको राजनीतिमा अर्को विवाद जन्माउने छ ।
मुलुक अहिले राजनीतिक रूपमा तरल र संवेदनशील अवस्थामा छ । सरकार चुनावी अन्तरिम सरकार हो, जसलाई विशुद्ध रूपमा चुनाव गराउने कार्यादेश प्राप्त छ । तोकिएको कार्यादेशभन्दा बाहिर नजानु भनेर सर्वोच्च अदालतले नै कानुनी सीमा निर्धारण गरिसकेको छ । सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सकेन भने सरकारकै वैधानिकताको विषय कानुनी कठाघरामा परीक्षण हुन सक्छ । मुलुक संविधानवादभन्दा बाहिरबाट चलाउन थालियो भने त्यसले अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ । निर्वाचन तथा मतदान गर्ने विषय राजनीतिक र दीर्घकालीन महत्वको विषय पनि हो । मताधिकारको क्षेत्र नै विस्तार गर्ने गरी संविधान संशोधन मात्रै होइन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न पनि पाउने कि नपाउने भन्ने कानुनी विषय यथावत् छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई प्रदान गरिने मताधिकारको विषयलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रचार मात्रै गर्नु हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्न । यथास्थितिमा असम्भव देखिएको विषयमा आश्वासन बाँड्नभन्दा यो यो कारणले सकिन्न भन्नेतर्फ लाग्नु नै बुद्धिमता हुन्छ । अन्यथा, पूरा नहुने आश्वासनले अर्को निराशा र सङ्कट थप्न सक्छ ।
