गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २१ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नभएको एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको छ । आयोगले खर्च नभएको रुपियाँ अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुनिश्चित भएको रुपियाँमध्ये एक अर्ब ५० करोड खर्च नहुँदा असार १६ गते फिर्ता पठाएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि मन्त्रालयसमक्ष आठ अर्ब ९५ करोड बजेट माग गरेको थियो तर मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको थियो ।
हालसम्म छ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको देखिए पनि अझै घट्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई निर्वाचनका लागि तीन चरणमा बजेट उपलब्ध गराएको थियो । पहिलो चरणमा कर्मचारी बीमा, दोस्रो चरणमा सामग्री खरिद तथा तेस्रो चरणमा बक्यौता फछ्र्योटलगायत कर्मचारीको तलब भत्ता दिइएको थियो ।
यसअघि स्थानीय निर्वाचन २०७४ तीन चरणमा सम्पन्न हुँदा करिब सात अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो । प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “निर्वाचन सामग्री खरिद र ढुवानीमा मितव्ययिता तथा मतदाता शिक्षामा घरदैलो नगर्दा विगतको अपेक्षा चुनाव खर्च घटेको हो ।” उहाँले नेपाली रुपियाँको तुलनामा अमेरिकी डलर बलियो भएको, महँगी बढेको तथा कर्मचारीको तलब पाँच वर्षअघिको तुलनामा वृद्धि भए पनि चुनाव खर्च कम हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
आयोगले गएको निर्वाचनमा सामग्री खरिद तथा ढुवानी इ–बिडिङमार्फत गरेको थियो । प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “४० देखि ५० प्रतिशतसम्म तल गएर सामग्री आपूर्ति गर्ने कबोल गरिएकालेसमेत निर्वाचन सामग्री खरिदमा खर्च कटौती भयो ।”
