अनुगमनमार्फत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएको छ । पछिल्लो पटक वृद्धि भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले आकाशिएको बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने निर्णय सँगसँगै बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि बजारमा वस्तुको मूल्य घटे-नघटेको मापन गर्ने माध्यम बजार अनुगमन हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय अनुगमन समिति र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेका तीनै तहका केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय तुल्याएर सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने उपभोक्ता जागरण अभियान–नेपालसमेतको सुझावलाई मनन गर्दै सरकारले देशभर एकै पटक तीनै तहका बजार अनुगमन समितिलाई परिचालन गर्ने उद्घोष गरेको छ । 

वस्तु वा सेवाकोे अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, उद्योग वा संस्थालाई बजार अनुगमनको माध्यमद्वारा कानुनी दायरामा ल्याउन र उत्पादन स्थल, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्‍चय स्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्री स्थल र उपभोग स्थलमा वस्तु वा सेवाको नियमन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकाय, सरोकारवाला संस्थासमेतको सहभागितामा बजार अनुगमन गरी स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले भन्दै सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बजार अनुगमन निर्देशिका स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उपभोक्तावादको सिद्धान्तबाट निर्देशित भई सरकारले व्यवसायीलाई व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा रहेर व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नुपर्ने सन्देश दिन विधिसम्मत वस्तुगत नियमनका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हुनुपर्छ । स्वच्छ बजारका खेलाडीमध्ये पहिलो खेलाडी व्यवसायी हुन् । वस्तु र सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिक मूल्यमान्यतालाई मनन गरेर व्यवसाय सञ्चालन नगरेसम्म अनि आफू पनि उपभोक्ता भएको अनुभूति नगरेसम्म बजार स्वच्छ हुन सक्दैन । कुनै पनि व्यवसाय कानुनी रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता नगरी चलाउन मिल्दैन । कानुनबमोजिम दर्ता भएको त्यस्तो व्यवसायले कानुनी व्यक्तिसरह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी व्यक्ति भन्नेबित्तिकै कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय दर्ता गर्दा तोकिएका सर्तहरूको पालना गरेर व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कोभिड–१९ को असरले आपूर्तिमा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर परिरहेको थियो । कोभिडको असर कम भई आपूर्ति सहज हुने र वस्तु र सेवाको मूल्य घट्ने आशामा रहेका विश्वका उपभोक्तालाई रुस–युक्रेन युद्धले निराश तुल्याएको छ । रुस–युक्रेन युद्धले फेरि आपूर्ति असहज हुँदा विश्वमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भई संसारमा नै वस्तु र सेवा महँगिएको अवस्था छ । विधिसम्मत चलेका मुलुकमा स्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको छ भने हाम्रोजस्तो मुलुकमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भई उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर समायोजन गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय संँगसंँगै प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि बजार अनुगमन निर्देशिका आवश्यक भयो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर वस्तु र सेवाको मूल्यलाई सहज तुल्याउने प्रयास गरे पनि बजार मूल्य यथावत् नै रहेको परिस्थितिकोे विश्लेषण गर्दै प्रभावकारी बजार अनुगमनमा तीनै तहका सरकारलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले सङ्घीय मन्त्रालयको तहबाट स्वीकृत गरी ल्याइएको यो निर्देशिकाको सफल कार्यान्वयन नै आजको समस्याको समाधान हो । यस अर्थमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको मेरुदण्ड सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमन नै हो । 

प्रभावकारी अनुगमनका लागि जारी भएको निर्देशिकाका व्यवस्थालाई सङ्क्षिप्त रूपमा केलाउने प्रयास गरिनेछ । नयाँ निर्देशिकाको दफा १० मा व्यवसायको प्रकृति र स्वीकृतिका आधारमा वस्तु तथा सेवाको अनुगमन गर्दा नेतृत्व लिने १३ निकाय किटान गरिएका छन् । व्यवसायका आधारमा बजार अनुगमन गर्दा संयोजन गर्ने अधिकारी तोक्ने सन्दर्भमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, उद्योग विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, कृषि विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । 

निर्देशिकामा बजार अनुगमन टोलीको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई विषयगत आधारमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । जसमा फर्म वा कम्पनी वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा संस्थाको दर्ता नवीकरणलगायतका नियमनसम्बन्धी, आपूर्ति व्यवस्थापन, मिसावट, मूल्यसूची, लेबल, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, एकाधिकार, सिन्डिकेट, मिलोमतोपूर्ण बजार भाउ निर्धारण, कार्टेलिङ तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने किसिमका गैरप्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, पार्टी प्यालेस तथा विज्ञापन, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण र आपूर्ति व्यवस्थासँग जोडिएका अन्य विषयको अनुगमन गर्दा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेतृत्व लिने उल्लेख छ । 

यसका साथै उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले जारी गरेको बिल, बिजक, कर एवं कारोबारको विषयमा अनुगमन गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्वमा हुने, राजस्व चुहावटसम्बन्धी विषयमा अनुगमन गर्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले नेतृत्व गर्ने, खाद्य पदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छता एवं कच्चा पदार्थ, उत्पादन प्रक्रिया, भण्डारण, मिसावट, बिक्री–वितरणसम्बन्धी विषय र सोसम्बन्धी एवं विज्ञापनसँग सम्बन्धित विषयको अनुगमन गर्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नेतृत्व लिने उल्लेख छ ।

साथै स्वास्थ्य संस्था एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित सेवा, सुविधा, शुल्क, गुणस्तर, सेवाको मापदण्डलगायतका विषयमा अनुगमन गर्दा स्वास्थ्य सेवा विभागले नेतृत्व गर्ने, औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण, भण्डारण, ओसारपसार, प्रयोग तथा सोसम्बन्धी विज्ञापनलगायतको अनुगमन गर्दा औषधि व्यवस्था विभागको नेतृत्वमा हुने, विभिन्न किसिमका गैरखाद्य वस्तुहरू (निर्माण सामग्री, एलपी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम डिस्पेन्सिङ पम्प, ट्‍याक्सी मिटर आदि) तथा नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्राप्त गरेका वस्तु तथा अनिवार्य नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्राप्त गर्नुपर्ने विषय तथा सोसम्बन्धी गुणस्तर, नाप, तौलसम्बन्धी विषयको अनुगमन गर्दा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको नेतृत्वमा हुने उल्लेख छ । 

साथै खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, मसला बाली, च्याउ, मह, बिउबिजनलगायतका कृषि उपज उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, सरसफाइ, प्याकेजिङ, विषादी, रासायनिक मल र प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, प्याकेजिङ, भण्डारण, ढुवानी, मिसावट, गुणस्तर परीक्षण, मूल्य अनुगमन तथा सबै प्रकारका कृषि बजारको व्यवस्थापन तथा आयात एवं निर्यातलगायतका विषयमा कृषि विभागले नेतृत्व गर्ने विषय समावेश छ । 

हाम्रो बजार स्वच्छ छैन । बजारमा एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप हुने गरेको आम गुनासो छ । बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी र सार्थक हुन नसकेको आरोप छ । नियामक निकायका बीचमा समन्वय र सामञ्जस्य कायम हुन नसक्दा बजार अनुगमन मौसमी मात्र भएको पनि आरोप छ । 

स्थानीय तह एकातर्फ भोट घट्ने आशङ्काले बजार अनुगमन गर्न डराएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ आफ्नै निरीक्षण अधिकृत र जरिवाना गर्न पाउने अधिकार नहुँदा काम गर्न नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहलाई सङ्घीय मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐनसँग बाझिने गरी कानुन बनाउने अधिकार नभएको परिस्थितिमा सङ्घीय मौलिक कानुनमा नै स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि मौलिक कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार जरिवाना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत पर्ने बजार अनुगमनका लागि स्थानीय तहमा साधन, स्रोत र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी वडास्तरदेखि नै बजार अनुगमन गर्न सकिएमा एकै पटक सबै बडामा बजार अनुगमन हुन सक्छ । 

कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्धलगायत विभिन्न कारणले आपूर्ति असहज भई महँगिएको पेट्रोलियम पदार्थका कारण आज विश्व नै आक्रान्त छ । वस्तु र सेवामा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता मारमा छन् । व्यवसायीले व्यावसायिक मूल्य मान्यताअनुसार नचल्दा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको ठहर गर्दै नेपाल सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय संँगसँगै बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । निर्देशिकामा गरिएका उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न, अनुगमनलाई मूल्य विश्लेषणमार्फत सार्थक पार्न र आजको परिस्थितिमा बजार हस्तक्षेपसमेत गरेर भए पनि बजारलाई स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री तुल्याउन सरकार पछि पर्नु हुँदैन ।