डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को अन्तिम नतिजा आउन बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकाको मात्रै बाँकी छ । यो नगरको परिणाम जोसुकैको पक्षमा गए पनि नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो अर्थात् पहिलो दलको रूपमा स्थापित हुन अब कसैले रोक्न सक्दैन । देशभरका पालिकामा जितेको सङ्ख्यात्मक आधारमा मात्र नभई कांग्रेसले नगरपालिकाका हिसाबले होस् वा गाउँपालिकाका प्रमुख जितेका हिसाबले होस्, वा कुल वडाध्यक्ष मध्येको विजयमा होस्, कांग्रेस पहिलो पार्टी नै बनेको छ । यति मात्रै होइन, कुल महिला सदस्य वा दलित महिला वा कुल पुरुष वडा सदस्यमा पनि कांग्रेस नै पहिलो पार्टी बन्यो । प्रदेशका हिसाबले पनि हरेक प्रदेशमा कांग्रेस नै पहिलो पार्टी भएको छ । पछिल्लो पटक जिल्ला समन्वय समितिको परिणामले पनि कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको छ ।
त्यसो त २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा केही छिटफुट गठबन्धनबाहेक कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा गएको थियो र पनि परिणाम साह्रै कमजोर थिएन । २०७४ मा १०५ नगरपालिका र १६१ गाउँपालिका गरी कांग्रेसले २६६ पालिकामा नेतृत्व पाएको थियो । कांग्रेसले त्यसबेला जितेको पालिका प्रतिशतमा करिब ३५ थियो । यस पटक १४१ नगरपालिका र १८८ वटा गाउँपालिका गरी ३२९ (करिब ४४ प्रतिशत) स्थानीय तहमा कांग्रेसले विजय प्राप्त गरेको छ । कांग्रेस यस पटक दोस्रो बनेको छ भने त्यो उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा मात्रै हो । गठबन्धनबीचको भागबण्डाका कारण काँँग्रेसले ६३२ पालिकामा प्रमुख र ५३४ पालिकामा मात्र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको थियो । र, यस पटक सबैभन्दा बढी मतपत्र उपप्रमुखमै बदर भएका थिए । यी दुवै कारण कांग्रेसले उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा दोस्रो बन्दै गर्दा पनि ३०० पालिकामा विजय प्राप्त गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच एकातिर गठबन्धन अर्कातिर अनुकूलताअनुसार जुन कुनै पार्टीसँग तालमेल भएका कारण एउटा पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा कति मत ल्यायो भनेर आकलन गर्न सहज छैन । तथापि, सबैभन्दा कम तालमेल भएको पद वडाध्यक्षमा पाएको मतले पार्टीको हाराहारी मतलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ।
यसलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतको आधारमा समेत नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ र उसले प्राप्त गरेको मत बदर कटाएर ३३.६७ प्रतिशत छ । यद्यपि, वडा तहमा पनि कांग्रेसले सबै वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको थिएन । वडाध्यक्षमा मात्रै पनि खसेको मतको ८.२६ प्रतिशत मत बदर भएको छ । यति हुँदा पनि कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३८ लाख ८३ हजार १३८ मत पाएका छन् । यो मत भनेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतभन्दा एक लाख ७५ हजार ०७६ मतले बढी हो ।
गठबन्धनका लाभ
कांग्रेसले गठबन्धनका आधारमा निर्वाचन २०९ पालिकामा निर्वाचन लडेको थियो, त्यसमध्ये १२८ प्रमुख-अध्यक्षमा विजय प्राप्त गरेको छ । यो विजय उम्मेदवारीको प्रतिशत ६१ हो । यसैगरी, उपप्रमुख÷उपाध्यक्षमा ११५ उम्मेदवारी दिएकोमा ८५ जनाले जितेका छन् । उम्मेदवारीका हिसाबले यो ७४ प्रतिशत विजय हो । गठबन्धन बिना नै कांग्रेसले ४२३ पालिकामा प्रमुख र अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकोमा २०१ अर्थात् झन्डै ४८ प्रतिशतले विजय प्राप्त गरे ।
उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा कांग्रेसले एक्लै दिएको ४१९ उम्मेदवारीमा २१५ ले जित्न सके । यो ५२ प्रतिशत सफलता हो । यस पटक पनि एक्लै लड्दा कांग्रेस कमजोर देखिएको छैन । जहाँ एक्लै लड्यो, त्यहाँ पनि आधाआधीमा कांग्रेसले जितेकै छ तर गठबन्धनबीचको उम्मेदवारीमा भएको विजय दुईतिहाइको हाराहारीमा छ । गठबन्धनको औचित्य नदेख्ने कांग्रेसका लागि यो तथ्यले वास्तविकता झल्काइदिएको छ ।
बदर मतपछिको बलियो
यस पटक धेरै मत बदर भए । उम्मेदवार नै नभएका चुनाव चिह्न राखेर मतदातालाई झुक्याउने काममा मतपत्र निकै सहयोगी बने । यो निर्वाचनमा प्रमुख र अध्यक्षमा कुल एक करोड २५ लाख ७३ हजार ८ मत खसेकामा प्रमुखमा ११.३४ प्रतिशत र अध्यक्षमा ९.७ प्रतिशत मत बदर भए । यस्तै उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा गरी कुल एक करोड २५ लाख ६६ हजार ७१६ मत खसेकोमा १८.२३ र उपाध्यक्षमा १४.०८ प्रतिशत गरी कुल २० लाख ८६ हजार ७७९ मत बदर भए । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उपप्रमुखमा त ४६.६६ प्रतिशत बदर हुन पुग्यो ।
कुल सदर मतमा कांग्रेसले प्रमुख÷अध्यक्ष पदमा ३७ लाख ३० हजार ४९८ र उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा २७ लाख ७५ हजार ३८ मत प्राप्त गरेको छ । यसरी सदर मतका आधारमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको मत प्रमुख र अध्यक्षमा ३३.२२ प्रतिशत मत पाउन सफल रह्यो । वडाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवारले कुल ३८ लाख ८३ हजार १३८ मत पाएका छन् । सदर मतमध्ये कांग्रेसले पाएको यो मत ३३.६७ प्रतिशत हो । दलगत आधारमा यी सबै मतले कांग्रेसलाई पहिलो र बलियो पार्टी बनाएको छ । यसरी सबै पालिकामा र पालिकाका सबै पदमा उम्मेदवारी नदिँदै गर्दा पनि कांग्रेसले एकतिहाइ भन्दा बढी जनमत आफ्ना पक्षमा कायम राख्न सकेको छ ।
प्रदेशमा पहिलो
प्रदेशगत आधारमा पनि प्रमुख र उपप्रमुख पदमा कांग्रेस सात वटै प्रदेशमा पहिलो दल बनेको छ । बागमती र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस एमालेभन्दा दोब्बर उम्मेदवार विजयी बनाउन सकेको छ । बागमतीमा कांग्रेसका ५८, एमालेका २५ र कर्णालीमा कांग्रेस ३२, एमालेका १५ जना विजयी भएका छन् । सबैभन्दा कम फरक परेको गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका ३६ र एमालेका ३५ प्रमुखले विजय प्राप्त गरेका छन् । यीबाहेक प्रदेश १ मा कांग्रेसका ७०, एमाले ४७, मधेश प्रदेशमा कांग्रेसका ४५, एमालेका ३०, लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका ४८, एमाले २७ र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका ४० र एमालेका २५ स्थानीय तहमा विजयी भएका छन् ।
गुमाएर पनि पहिलो
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा जितेका २६६ पालिकामध्ये २०७९ को निर्वाचनमा काँँग्रेसले १२६ पालिका गुमाउन पुग्यो । अर्थात्, १४० पालिकामा मात्रै पुरानो वर्चस्व कायम राख्न सक्यो तर २०७४ मा प्रमुख वा अध्यक्षमा विजय पाउन नसकेका १८९ पालिकामा कांग्रेसले यो निर्वाचनमा विजय प्र्राप्त गरेको छ । बाँकी २८९ पालिकामा भने काँँग्रेसले २०७४ र २०७९ दुवै निर्वाचनमा आफ्नो विजय झण्डा फहराउन सकेन । यसको कारण कतिपय पालिकामा यस पटक गठबन्धनका कारण उम्मेदवारी नै दिन पाएन भने बाँकीमा कांग्रेसले फेरि पनि पराजय बेहोर्नु प-यो ।
सरकार सफल
संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने मुख्य दायित्वका साथ कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०७८ साल असार २९ गते पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको हो । संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिँदै अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी र अहङ्कारी प्रवृत्तिले मुलुकको लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिरहेको अवस्थामा त्यो अराजनीतिक प्रवृत्ति र चरित्रका विरुद्धको जगमा यो सरकार गठन भएको हो । यो परिवेशमा वर्तमान सरकारको मूल ध्येय जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानलाई ठीक ढङ्गमा अगाडि बढाउँदै सङ्घीय शासन पद्धतिलाई सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।
२०७४ साल वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रारम्भ भएको सन्दर्भमा यसको ठीक पाँच वर्षपछि २०७९ बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु यो सरकारको संवैधानिक दायित्व थियो । त्यसअनुरूप कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर एउटा महìवपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । यो आवधिक निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्देश दिएको छ ।
कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य देखाएको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रादेशिक र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनलाई निश्चित समयमा सम्पन्न गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अझै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेको छ ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको प्रत्याभूत गरी प्रतिगामी तथा अधिनायकवादी चरित्रलाई परास्त गर्नु सरकारको मुख्य ध्येय थियो । तसर्थ स्थानीय तहमा कांग्रेस विजयी भएको परिस्थिति र आधार तयार भएको अवस्थामा पनि गठबन्धनको औचित्य समाप्त नभएको निष्कर्षमा कांग्रेस पुग्यो तर पार्टीको आफ्नो अस्तित्व रक्षासमेत गर्दै स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलबीच तालमेल गर्न सक्ने नीति पार्टीले लिएको थियो ।
कांग्रेसको यो रणनीतिले यस पटक राम्रो सफलता हात पारेको छ । निर्वाचनका अनेकौँ कमजोरीमा बीच प्राप्त भएको यो विजयको जगमा कांग्रेसले फेरि पहिलो र बलियो पार्टीका रूपमा आगामी प्रदेश र सङ्घीय संसद् निर्वाचनमा आफूलाई स्थापित गर्ने चुनौती पूरा गर्न बाँकी नै छ ।
