नवराज कट्टेल
विराटनगर, असार १९ गते । प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले बैङ्कको तरलताको समस्या समाधान भए मात्रै औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण सहज हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
विराटनगरमा बिहीबारदेखि सुरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, प्रदेश १ को चौथो सभाबाट १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै उद्योगी व्यवसायीले कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
“बजेटले सिर्जना गरेका कतिपय समस्या मौद्रिक नीतिले हल गर्नुपर्छ । बैङ्कको तरलता अभावबाट सिर्जित औद्योगिक व्यावसायिक समस्या निराकरण हुनुपर्छ,” महासङ्घको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराज ढकालले उत्पादनशील क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक हुनुपर्ने विषय अधिकांश जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट उठेको बताउनुभयो । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अङ्कमा नबढ्ने ब्याजदर कायम हुनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीले गरेका हुन् ।
यसैगरी बजेटले तीन प्रकारका औद्योगिक कच्चामा करका दर हेरफेर गर्दा सेनेटरी प्याड, जीआई वायर र वनस्पति तेल उद्योग समस्यामा परेको भन्दै त्यसको पुनरवलोकन गराउन महासङ्घले पहल लिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । स्वदेशी उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर वृद्धि गर्दा र तयारी वस्तुको भन्सार दर घटाउँदा त्यसको असर औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लाबाटै उपस्थित भएका जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीले प्रादेशिक औद्योगिक प्रदर्शन स्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विराटनगर विमानस्थल विस्तार, प्रादेशिक राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालयको स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको महासङ्घको प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश १ मा आगामी फागुन महिनासम्ममा प्रादेशिक उद्योग व्यापार मेलाको आयोजना गरिनेसमेत प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
