फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असोज २९ गते । विकास, निर्माण र पुन:निर्माणलाई सँगसँगै लैजान गण्डकी प्रदेश सरकारले यसपालिको बजेटबाट चालु खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले यथाशक्य पुँजीगत खर्च नघटाउने र चालु खर्च कटौती गरी पुनर्निर्माण र विकास, निर्माणलाई सँगसँगै लैजाने आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले बताउनुभयो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले साउनबाटै प्रशासनिक पुन:संरचना थालेको गण्डकी सरकारले यसपालि चालु खर्चमा उल्लेख्य कटौती गर्ने बताउनुभयो । “सङ्घ सरकारको यससम्बन्धी परिपत्र आइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी अब प्रशासकिन पुन:संरचनालाई टुङ्गोमा पुर्याउने र चालु खर्च कटौती गर्ने तयारीमा छौँ ।”
साउनकाे अन्तिम साता नौ निकाय खारेज र बाइस कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको गण्डकी सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि थप कदम चाल्न लागेको हो । मन्त्री गुरुङ भन्नुहुन्छ, “अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासकीय पुनर्संरचनाको कार्यान्वयन र खर्च कटौतीबारे स्पष्ट निर्णय लिन्छ ।”
आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित सबैजसो मन्त्रालयमा क्षति भएकाले प्रशासनिक पुन:संरचनाको निर्णय कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको हो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा तीन सय चार कर्मचारीको दरबन्दीसमेत कटौती हुनेछ । यसपालि कर्मचारीका बिदाका सुविधा, भ्रमण, तालिम र अन्य चालु खर्च कटौती गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकिएको छ ।
आन्दोलनमा क्रममा गण्डकी सरकारका पूर्वाधारहरुमा दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । यो वर्ष गण्डकी सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ । आर्थिक वर्षको तीन महिना सकिन लाग्दा मङ्गलबारसम्म गण्डकी सरकारले सवा दुई अर्ब हाराहारीमात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुरेश सुवेदीले मङ्गलबारसम्म गण्डकी सरकारले दुई अर्ब २४ करोड खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । जुन कुल बजेटको सात प्रतिशत हो ।
