शङ्कर केसी
शारदा (सल्यान), अजोज २९ गते । उच्च क्षेत्रका र दुर्गम बस्तीमा खानेपानीको सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले यस वर्ष सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकामा आठ वटा ठूला लिफ्ट प्रणालीका खानेपानी योजना सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्य सुरु भएको छ ।
केही उच्च भौगोलिक क्षेत्रका बस्तीहरूमा पानीका स्रोतहरू नहुँदा वर्षौंदेखि खानेपानीको अभाव रहँदै आएको छ । यही समस्यालाई समाधान गर्न कालिमाटी गाउँपालिकाले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको थियो । जस अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा कार्यान्वयन हुनेगरी आठ खानेपानी योजना र छ वटा सिंचाइ योजनाको अध्ययन कार्य सुरु भएको हो ।
गाउँपालिकाको समन्वय एवं एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय सल्यानबाट योजनाहरु कार्यान्वयन हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । विभिन्न साझेदार निकायहरुसँगको समन्वय, साझेदारीमा गत वर्ष पनि चारवटा ठूला खानेपानी योजना सम्पन्न भएको कालिमाटीमा यस वर्ष विशेषगरी सात वटा लिफ्ट खानेपानी योजना कार्यान्वयन गर्नैपर्ने योजना रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य साझेदार निकायसँगको सहयोगमा थप चारवटा योजना पनि यसैवर्ष सञ्चालन हुनेछन् ।
एडिबीको सहयोगमा वडा १ मा सातखोला लिफ्ट खानेपानी योजना, वडा २ मा निगाले तारिके लिफ्ट खानेपानी योजना र राजीटाकुरा लिफ्ट खानेपानी योजना, वडा ४ मा सुकाली नयाँबन लिफ्ट खानेपानी योजना, वडा ५ मा काल्चे लिफ्ट खानेपानी योजना तथा वडा ६ मा जलजला लिफ्ट खानेपानी योजना र काफलगैरी ज्यामीरे लिफ्ट खानेपानी योजना सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्य सुरु भैसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । “यी योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएभने हाम्रो पालिकामा लगभग खानेपानीका ठूला समस्या समाधान हुने विश्वास हाम्रो छ”, गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो ।
पालिकाहरुसँगको समन्वयमा एडिबीको सहयोगमा कालिमाटीमा १४ र कुमाख गाउँपालिकामा १० वटा खानेपानी तथा सिँचाइका योजनाहरु सञ्चालन हुने अनौपचारिक जानकारी आएको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख अनुप श्रेष्ठका अनुसार केही स्थानमा विगतमा पनि योजना सञ्चालन भएको रहेछ भने त्यो फेरबदल हुनसक्छ ।
एडिबीले गत वर्ष लागत अनुमान तयार गरेको तर यस वर्ष जिल्ला दररेट हेरफेर भएकाले लागत अनुमान पनि घट्ने वा बढ्ने देखिएको भन्दै उहाँले यही मङ्सिर महिनासम्म लागत अनुमान तयार भएर स्वीकृत हुने जानकारी दिनुभयो ।
