हेटौँडा समाचारदाता
हेटौँडा, असोज २८ गते । बागमती प्रदेश सभाले आवश्यकता अनुसारका कानुन निर्माण गर्न नसक्दा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न भएको छ । तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाको उपसंयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहितको कानुन मसौदा समितिले कार्य विस्तृतीकरणका आधारमा प्रदेशमा ८२ वटा मूल कानुन बनाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई बुझाएको थियो । त्यसमध्ये जम्मा ५० वटा कानुन मात्र निर्माण भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछिको यस अवधिमा कानुन निर्माणका लागि मात्रै एक अर्ब ५२ करोड दुई लाख ५६ हजार रुपियाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताका अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ७० वटा र दोस्रो कार्यकालमा २२ वटा कानुन निर्माण प्रक्रियामा काम भएको थियो ।
संविधानमा प्रदेशका लागि मात्रै २१ वटा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ तर यससम्बन्धी सबै कानुन बन्न नसकेका हुन् । तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता थपलियाको उपसंयोजकत्वको सुझाव समितिले दिएको सुझाव अनुसार अझै ३२ वटा कानुन निर्माण हुन बाँकी छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सञ्जीव हुमागाईंले प्रदेश सभा सदस्यमा आफ्नो भूमिका स्पष्ट हुन नसक्दासम्म कानुन निर्माणले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो । केन्द्रमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले प्रदेशमा पनि असर पर्ने भएकाले प्रदेश सभामा कानुन निर्माणको गति सुस्त भएको उहाँको बुझाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि प्रदेश सभा सदस्यलाई पर्याप्त सुविधा दिएर कानुन निर्माणको जिम्मेवारी दिइए पनि समयमै आवश्यकता अनुसारका कानुन निर्माण हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । कानुन प्रदेश सभा सदस्यले बनाउने भए पनि त्यसमा राजनीतिक दल हाबी हुने गरेको भन्दै त्यसको असर कानुन निर्माणमा देखिएको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयताविद् खिमलाल देवकोटा भने प्रदेश सभामा भएको सम्पूर्ण खर्च कानुन निर्माणमा मात्रै भएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुहुन्छ । विविध शीर्षकमा पनि खर्च हुने भएकाले कानुन निर्माणमा मात्रै भएको खर्चका रूपमा सो रकमलाई लिन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
चार विधेयक छलफलमै
प्रदेश सभामा हाल छलफलका क्रममा चार वटा विधेयक छन् । जसमध्ये चिट्ठा विधेयक दुई वर्षअघि प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबाहेक प्रदेश चलचित्रसम्बन्धी बनेको विधेयक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी बनेको विधेयक र प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा बनेको विधेयक पास हुन बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
