कल्पना खरेल
नवलपरासी पश्चिम, असोज २७ गते । नवलपरासी पश्चिमका २६ हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी यतिबेला निराश भएका छन् ।
पुर्जा पाउने अन्तिम चरणमा रहेका उनीहरु भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएसँगै निराश भएका हुन् । जिल्लामा गठन भएको आयोगले चरणबद्ध रुपमा पुर्जा वितरण गर्दै आएको थियो । गत बिहीबार (२०८२ असोज २३ गते )सरकारले आयोग खारेज गरेसँगै पुर्जा पाउनका लागि अन्तिम चरणमा बसेकाहरु समस्यामा परेका छन् ।
जिल्लामा झण्डै २७ हजारको फाराम सङ्कलन भएकोमा हालसम्म ६ सय पुर्जा मात्र वितरण गरको थियो । २०८२ कात्तिकभित्र झन्डै पाँच हजारभन्दा बढी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइएको खारेजी भएको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति नवलपरासीका अध्यक्ष लालबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले जिल्लाको सुनवल नगरपालिकामा १५ सय, बर्दघाट नगरपालिकामा ८४ र सुस्ता गाउँपालिकामा १८० जनालाई पुर्जा वितरण गर्नका लागि बिहीबार मात्र निर्णय गरेको थियो । तीन पालिकाका १७ सय ६४ जनालाई केही दिनमा पुर्जा वितरण गर्ने गरी निर्णय गरेका थियौं ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ससरकारले गत २०८१ माघ महिनामा अध्यक्षमा गुरुङसहित चार जनालाई नियुक्त गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८२ असोज ५ गतेभित्र जग्गा दर्ताको निर्णय भई राजस्वसमेत जम्मा गरिसकेका अव्यवस्थित बसोबासीको सम्बन्धमा जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा तथा श्रेस्ता प्रमाणित भइसकेकोमा नापी कार्यालयबाट र पुर्जा तथा श्रेस्ता प्रमाणित हुन बाँकीको हकमा सदस्य सचिवको रुपमा कार्य गरेका नापी कार्यालयका प्रमुखले प्रमाणित गरी कात्तिक मसान्तभित्र विवरण भर्न भनिएको छ ।
