• २६ असोज २०८२, आइतबार

स्पष्ट नीतिबिना काम गर्न समस्या

blog

सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ को समीक्षा कार्यक्रम ।

प्रकाशविक्रम शाह

धनगढी, असोज २६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ऐन, कानुन बनाउँदा स्पष्ट नीतिबिना अघि बढ्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रदेशसभाका सदस्य र सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । 

नीति, निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसको आधारमा ऐन, नियमावली तथा कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुने उहाँहरूको सुझाव छ । धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ को समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ऐन बनाउँदा स्थानीय वस्तुस्थिति र पर्यटनको सम्भावनालाई पर्याप्त अध्ययन नगर्दा कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएको बताएका छन् ।

पाँच वर्षअघि बनेको पर्यटन ऐन अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले भन्नुभयो, “नीतिबिना ऐन बनाउँदा यस्तो समस्या आउँछ, अब नीति बनाएर विद्यमान ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।”

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य शिवसिंह ओलीले ऐन कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा संसदीय समिति स्तरबाट आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यो ऐन बढी नियमनमुखी छ, तर प्रवर्धनमुखी बन्न सकेको छैन” उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य कर्णबहादुर कुँवरले ऐन र नीति बनाउँदा सरोकारवालासँग राय लिने परम्परा नरहेको र सरकार व्यवसायलाई सहयोग गर्नुको सट्टा करको बोझमात्र थोपर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

पर्यटन व्यवसायी प्रमोद पाठक र दिनेशराज भण्डारीले प्रदेशमा पर्यटनको अपार सम्भावना रहे पनि राज्यले प्रवर्धनमुखी नीति नलिएको बताउनुभयो । भण्डारीले ऐन खारेज गर्नुभन्दा पनि समयअनुकुल संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।

होटल व्यवसायी सङ्घ कैलालीका पूर्व अध्यक्ष कलमबहादुर वमले ऐनलाई अधुरो, अपुरो र हास्यास्पद छ भन्नुभयो । ऐनले सहयोग गर्नुको साटो अवरोध गरिरहेको छ, उहाँको आरोप थियो ।

नेपाल पर्यटन व्यवसायी महासङ्घका पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्टले प्रदेशस्तरीय पर्यटन गुरुयोजना अपरिहार्य भइसकेको बताउनुभयो । ऐनमार्फत सरकारले दण्डात्मक उपाय मात्र लिएको छ, अब संशोधनमार्फत विकासका ढोका खोल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन” उहाँले भन्नुभयो ।

समीक्षा कार्यक्रममा अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले ऐनको विशेषता, सवल र दुर्वल पक्षबारे प्रस्तुत गर्दै संशोधन आवश्यक बुँदाहरू उल्लेख गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल, कैलालीद्वारा आयोजना गरिएको हो ।