जुर्गेन हेबरमास फ्य्राङ्फर्ट स्कुलको दोस्रो पुस्ताका विचारकका रूपमा प्रतिष्ठित छन् । उनको विचारमा आजको प्रजातान्त्रिक, कर्मचारीतन्त्र र वैज्ञानिक संस्कृति प्रधान समाजमा स्वतन्त्र संवादले धेरै ठुलो महत्व राख्छ । यो संवादको आधार बुद्धिवाद हुनु पर्छ भन्ने उनको आग्रह छ । सत्ताको वैधता दुई स्तरमा प्राप्त गर्नु पर्छ । सर्वसञ्चित कोषबाट नियमित पघार खाने राष्ट्रसेवक वर्ग र व्यापक जनसमाज । यी दुई स्तरबाट चुनौती भएमा सत्ताको वैधतामा समस्या खडा हुन्छ । वैधताको समस्या सङ्कट बन्छ तब दुवै स्तरबाट सत्ताले वैधानिकता प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आइ पर्छ ।
प्रत्येक समस्या सङ्कट हुँदैन । समस्या धेरै समयसम्म हल नगरी कचल्टिएर रह्यो भने सङ्कटको रूप लिन्छ । त्यसपछि त्यस्तो समस्या संरचनागत परिवर्तनद्वारा मात्र निप्टारा गर्न सकिन्छ । नेपाली लोकतन्त्र पनि आरम्भदेखि नै लगातार सङ्कटको सिकार भइरहेको देखिन्छ । समाज र अर्थव्यवस्थामा निकै ठुलो संरचनागत परिवर्तनका बाबजुद राजनीतिक व्यवस्था असङ्गतिमा रुमल्लिएको छ । राजनीतिक समस्याको समाधान समस्या उत्पन्न गर्ने कष्टप्रद सामाजिक स्थितिहरूको कारणको पत्ता लगाउनुमा निर्भर गर्छ । प्रत्येक समस्या अनेक कारणले हुन्छ तथापि त्यसको प्रमुख कारण, सहायक कारण र तात्कालिक सानो तर उत्तेजित गर्ने कारण पत्ता लगाउन सम्भव छ, जुन उक्त समस्याको उत्पत्ति र विकासका लागि जिम्मेवार हुन्छ ।
व्यवस्थामा सङ्कट खास गरेर त्यस बेला पैदा हुन्छ जब शासन गर्ने संस्थागत संरचनाहरू, अर्थव्यवस्था र समाजमा भएका संरचनागत परिवर्तनमा असङ्गति बढेर जान्छ । दलहरू आमरूपमा समूह र समुदायका अधकल्चा आकाङ्क्षा राजनीतिक मुद्दामा रूपान्तरित गर्ने दत्तचित्त हुँदा निर्वाचन र अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरू पूरा अवधि सरकार चलाउन योग्य जनवैधता उपलब्ध गराउन अक्षम रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई केही सीमित वर्गले आफ्नो वैधतालाई सही ठहराउने माध्यमका रूपमा गरेको प्रयोग अपर्याप्त हुन्छ । सामाजिक परिवर्तनबाट निस्किएको तागत राजनीतिक प्रणालीलाई पनि तोड्न सक्ने तागत राख्छ भन्ने कुरा नेपालमा देखियो । नेपाली समाजमा यसले सङ्कटको रूप धारण ग¥यो । मौजुदा प्रणाली टिकेको छ तर यसमा जीवन्तता शून्य भएको अवस्था हो ।
सत्तासीनले आफ्नो वर्ग र व्यापक जनसमुदाय, दुइटैको एकैसाथ वैधता हासिल गर्नु जरुरी हुन्छ । सत्ता नयाँ परिस्थितिसँग मुकाबला गर्न सक्दैन र नयाँ वैधता प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो आधारलाई परिवर्तन गर्दैन, यस्तो अवस्थामा सामान्य वैधताको प्रक्रिया पनि निरर्थक हुन जान्छ । सत्ताको वैधता दाबी निप्टारा गर्ने निर्वाचन फगत एक मात्र अखडा बनेको छ । राजनीति पहिलाको भन्दा बढी स्पर्धात्मक भएर समाज दलीय विभाजन र ‘सिन्डिकेट’ को स्वरूपमा फैलिन गएको छ । परिवर्तनको अर्थ नबुझेको कारणले वा स्वीकार गर्ने इच्छा नभएका कारणले राजनीतिक नेतृत्वले संरचनात्मक परिवर्तन यात राजनीतिक जोडतोड भन्ठान्छन् वा कानुन व्यवस्थाको समस्या हो भनेर हलुका रूपले लिन्छन् । परिवर्तनका प्रति उचित राजनीतिक र आर्थिक अनुक्रिया (रेस्पोन्स) गर्नमा राजनीतिक नेतृत्वको असमर्थताले वैधता खिएर जान्छ र व्यवस्था प्रणालीगत सङ्कटमा फस्न पुग्छ ।
समाजमा भइरहेका परिवर्तनको सफल राजनीतिक प्रबन्धनका लागि एक स्थिर बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । समकालीन नेपालमा कुनै दलविशेषको एक दलीय वर्चस्व हुने प्रणालीको उदय वा एकमना बहुमत प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छैन । सङ्कटको स्रोत राज्यसत्ताद्वारा समाजमा भइरहेको परिवर्तनसँग तालमेल गर्न सक्ने असक्षमतामा निहित रहेको देखियो । असक्षमताका कारण सङ्कटको शमन राज्य व्यवस्थादेखि बाहिरबाट हुने गरेको छ । सार्वजनिक जीवनको दायराको संरचना र चरित्रमा आमूल परिवर्तन भइसकेको वर्तमानको यथार्थ हो । लोकप्रिय जनमतले सरकार गठन र बिगठन भइरहे पनि दलीय प्रणाली र नेपाली समाजको संरचनागत उहापोहबिच राजनीतिक तालमेल गर्ने नसकिरहेको प्रमाणित भयो । सरकार गठन र विगठन फगत तमाशा भएर रह्यो, आममानिसका लागि मनोरञ्जनको विषय भयो । कुनै पनि गठबन्धन सुचारु हुनका लागि राज्यतन्त्र अर्थव्यवस्थाका समस्या आधारभूत तरिकाले सुल्झाएर अर्थव्यवस्था राजनीति दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने तथा स्वायत्त एवं स्वतन्त्र हुनुपर्ने देखियो । दलीय र निर्वाचन प्रणालीलाई गैरदलीय र गैरचुनावी सङ्गठन र आन्दोलनले उछिनेको देखियो । समाजमा संरचनागत परिवर्तनको मागका कारण सतहमा आएका र व्यापक सार्वजनिक दायरामा विकसित भएका नयाँ किसिमका सङ्गठनले कसरी वैधता प्राप्त गर्छन् ?
संरचनागत परिवर्तनबाट निस्किएका तागतले मौजुदा दलीय व्यवस्थाको बाहिर गैरदल र गैरचुनावी सङ्गठन र आन्दोलनको राजनीति जन्म दिन पुगेको छ । अपराध र भ्रष्टाचार राज्यसत्ताद्वारा हल गर्नसकिने बाहिरी समस्या नरहेर सत्ताको आधार बन्नु यसको एउटा कारण हो । राजनीतिले एउटा कोर्स लिएपछि आर्थिक मुद्दा मूल मुद्दा भएर उजागर हुन्छ र यसले बाँकी सबै मुद्दा आफूमा निर्भर गराउँछ । यस्तो अवस्थामा असल इरादा र कानुनको बाबजुद राजनीति र दलीय व्यवस्थामा वास्तविक सुधार वा राजनीतिक वा आर्थिक सत्ताको विकेन्द्रीकरणको सच्चा प्रयास कमजोर कर्मचारीतन्त्रको स्तरसम्म मात्र हुँदा प्रणालीगत सङ्कट भयो । आर्थिक समस्या हल गर्नमा लगातारको असफलताले राज्यसत्ताको वैधताको दाबीलाई कमजोर पार्ने रहेछ । आर्थिक समस्या आफ्नो वा आफ्नो वर्गको हितलाई खतरामा नपारिकन हल हुन सक्दैन भन्ने सत्ताले महसुस गरेपछि आर्थिक मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिने रहेछ । आफ्नो असमर्थता वा अनिच्छालाई छिपाउन सकियोस् भनी सार्वजनिक खपतको लागि वाक्पटुता र आडम्बरपूर्ण शब्दावलीको प्रयोग गरेर परिवर्तनको कुरा गरिन्छ ।
राज्य शक्तिको प्रयोक्ता राज्यका अङ्गहरू अनिश्चित र असीमति हुँदैन, सरकारसँग सीमित शक्ति हुन्छ । सरकारको उद्देश्य आमनागरिकका लागि काम गर्नु हो, कुनै विशेष वर्गका लागि होइन । राज्यले कसैलाई पनि हानिनोक्सानी पु¥याउँदैन । राज्यले हानिनोक्सानी नहुने गरी काम गर्नु पर्छ । राज्य कानुन दाता हो र बलियाले जे पायो त्यही नगरोस् भनी रोक्नका लागि कानुन बनाइएको हुन्छ ।
आधुनिक राज्यको उत्पत्ति र सरकार गठनको औचित्यका बारे प्रकाश पार्ने सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तबमोजिम जनताले आफ्ना केही स्वतन्त्रता परित्याग गरेर एक सङ्गठित समाजमा रहनका लागि सरकारलाई सत्ता सुम्पिएका हुन् र त्यसको बदलामा सरकारले उनीहरूको सुरक्षा र अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्छ । सत्ता त्यस्तो शक्ति हो जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हुन्छ (युनेस्को, १९५५) । सत्ताको अर्को अर्थ शक्ति प्रयोगको संस्थात्मक अधिकार हो, स्वयम् शक्ति होइन । सत्ताको देखिने रूप (‘भिजिवल एक्टर’) कार्यकारी हो, ‘सपोर्टिङ कास्ट’ मा धेरैथरी हुन्छन् । सत्ता राजनीति हो भने समाज कानुन हो । राजनीति कानुन अनुकूल हुनु पर्छ तर कानुन राजनीति अनुकूल हुनु हुँदैन ।
सत्ताधारी प्रभुवर्ग राज गर्ने वैधतालाई लिएर चिन्तित हुन्छ तर ऊ यसलाई सामाजिक संरचनामा परिवर्तनको आधारमा हासिल गर्न चाहँदैन, जबकि परिवर्तनको शक्ति सतहमा पहिलेदेखि नै सुषुप्त रूपले प्रस्फुटन भइरहेको हुन्छ । सत्ताधारीलाई यो कानुन र व्यवस्था दुरुस्त गर्ने सामान्य सवाल हो भन्ने विश्वास लाग्छ । दलभित्र गोलबद्ध मुखर वर्गको आकाङ्क्षा तृप्त पार्न धेरैभन्दा धेरै नीति तर्जुमा गर्ने कुराको वकालत गरिन्छ तर यीबाहेक बाहिर रहेका सामाजिक–आर्थिक समूहलाई यस वर्गमा सामेल गरिँदैन, समेटिँदैन । परिणाम के हुन्छ भने सत्ता र सर्वसाधारण बिच खाडल लगातार बढेर जान्छ । उनीहरूलाई केवल सामाजिक र आर्थिक मात्र नभएर सांस्कृतिक स्तरमा पनि अलग अलग पारिन्छ । उनीहरू जीवनको सामान्य समझ वा तौरतरिकाको स्तरमा पनि सार्वजनिक जीवनसँग जोडिएनन् । यही कारण हो कि वैधता हासिल गर्ने आधार एकसाथ सत्ता र समाजलाई उचित लाग्न छाड्यो ।
विगतका थरिथरिका राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरूले समाजमा सामन्ती तत्वको हैसियत प्रत्यक्ष रूपले घटाएर सत्ताको नयाँ आधार तयार पारेको साँचो हो । समाजलाई दलीय उग्र राजनीतीकरणले समाजको भित्र एउटा नयाँ विभेदलाई जन्म दिन पुगेको छ । समयको परिवर्तनसँगै सर्वसञ्चित कोषबाट पघार खाने फौजी र निजामती एवं यी सरह राजनीतिकर्मीको एउटा नवीन वर्गको जन्म हुन पुगेको छ जो न समाजवादी हो न पुँजीवादी । जनजिब्रोमा यो वर्गलाई ‘तरमारा’ शब्दावलीद्वारा व्यङ्ग्य गरिन्छ । यो वर्गको उदयले समाजको प्रबल (डोमिनेन्ट) मूल्यमा परिवर्तन आएको छ । दृष्टान्तका लागि आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञ आफ्नो बिरामीलाई “म इलाज गर्छु, ठिक ईश्वरले पार्ने छन्” भन्छ । यसले के दर्शाउँछ भने उसलाई आफूले बिमारीको सही निदान गर्छु भन्नेमा विश्वास छैन बरु स्वयम्उपर आरोप लगाउनुको साटो ऊ ती तरिकाहरूको निन्दा गर्छ, जसमा उसको जीवन मूल्य विकसित गर्न सामाजिकीकरण भएको छ ।
विद्यमान बृहत् असन्तोष हाम्रो समाजमा बढिरहेको अनेक विरोधाभाषको परिणाम हो । केही विरोधाभाष यस प्रकार छन्, हाम्रो भूमिका त आधुनिक भइसक्यो किन्तु हाम्रो मूल्य अझै पनि परम्परागत छ; हामी समतावादी भएको देखाउँछौँ परन्तु भेदभावको व्यवहार गर्छौं; हाम्रो आकाङ्क्षा धेरै उच्च त भइसकेका छन् किन्तु त्यसको प्राप्तिका साधन यात उपलब्ध छैनन,् या त पहुँच बाहिर छन् । हामी हाम्रो गणतन्त्र समानता ल्याउन लागि समर्पित छ भनेर दाबी गर्छौं तर यो नातावाद, आफन्तवाद र भाइभतिजावादको सिकञ्जामा जकडिएको छ; हामी तर्कशील भएको दाबी गर्छौं किन्तु हामी अन्याय र पक्षपातलाई भाग्यवादी भावनाले स्वीकार गर्छौं; हामी उदारीकरणको नीति घोषणा गर्छौं तथापि कार्य क्षेत्रमा अनेक नियन्त्रणहरू लागु गर्छौं; हामी आधुनिक भएको देखाउन व्यक्तिवाद समर्थन गर्छौं तर समूहवाद लागु गर्छौं । हामी आदर्शवादी संस्कृतिको उद्देश्य बनाउँछौँ परन्तु भौतिकवादी संस्कृतिको पक्षधर हौँ । अनेक नयाँ कानुन लागु गरिन्छ तर यी कानुनले आमनागरिकलाई लाभ पु¥याउँदैन, बिचका मानिसले फाइदा लिन्छन् । विधिविधान अनेक छन् तर न्याय थोरै । कार्यक्रम र सरकारी कर्मचारी भरमार छन् । जनसेवा र सेवा प्रवाह कम । योजना अनेकौँ छन् परन्तु कल्याण कम; सरकारी क्षेत्र कम सरकारी तन्त्र अधिक छ तथा प्रशासन कम छ ।
