आयोग खारेज गर्ने निर्णयको विरोध

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौँ, असोज २५ गते । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि भूमिहीनहरू तथा सम्बद्ध संस्थाहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन नेपालले सरकारको सो कदमलाई जनविरोधी र भूमिहीन समुदायमाथिको आक्रमणको सङ्ज्ञा दिएको छ।

सङ्गठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ। यो भूमिहीन, सुकुमवासी, दलित तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोवास गर्ने करिब १२ लाख नागरिकमाथिको विभेदकारी र अमानवीय व्यवहार हो।”

संविधानको धारा ३७, ४०, ४२, ३६ लगायतका प्रावधानहरूमार्फत सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको छ। आयोगले संविधानमै टेकेर भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु  ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ भएको सङ्गठनले भनेको छ । 

भूमि समस्या समाधान आयोग पुनः स्थापना गर्न पनि सो संस्थाले माग गरेको छ । अध्यक्ष तामाङका अनुसार सङ्गठनले सरकारी निर्णयविरुद्ध शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट सङ्घर्षको कार्यक्रम गर्ने छ ।