लालपुर्जा पाउने भूमिहीन सुकुमवासीको सपना अधुरै

बेलौरी समाचारदाता

कञ्चनपुर, असोज २५ गते । कञ्चनपुरका झन्डै ७३ हजार नागरिकको जमिनको मालिक बन्ने सपना अधुरै रहेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग सरकारले विघटन गरेपछि कञ्चनपुरका ७२ हजार ९३० भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जमिनको मालिक बन्ने सपना अधुरै रहने भएको हो । 

यहाँको बेलौरी नगरपालिका–९ का अम्मर भारती लामो समयदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको भूमिको पुर्जा पाउने आशामा हुनुहुन्थ्यो । पुर्जा नपाउँदा पक्की घर बनाउने चाहना भए पनि बनाउन नपाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । यस पटक पुर्जा पाउने विश्वासमा रहेका उहाँ झैँ बेलौरीका पाँच हजार ६०६ भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पुर्जा पाउने सपना अधुरै रहने भएको छ । 

विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेको छ । यहाँका पाँच पालिकाका ४९५ नागरिकलाई लालपुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पन्तले बताउनुभयो । यसै गरी आगामी मङ्सिरसम्म भने नौ वटै पालिकाका १५ हजार नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको पन्तले दाबी गर्नुभयो । 

“जिल्लामा १५ हजार नागरिकले पुर्जा पाउँदा नागरिकले तिर्ने मालपोतले राजस्वसमेत अत्यधिक वृद्धि हुने अपेक्षा थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबाट सरकारसमेत वञ्चित भएको छ ।” मानवीय हिसाबले जनता भूमिको मालिक बन्न पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित भएको उहाँले बताउनुभयो । 

पन्तका अनुसार वेदकोट नगरपालिकाका ९९ परिवार, दोधारा चाँदनीका १०३, भीमदत्त नगरपालिकाका २०६, कृष्णपुर नगरपालिकाका ८० र बेलडाँडी गाउँपालिकाका सात परिवारका लागि लालपुर्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको थियो ।