नेपालगन्ज यातायात कार्यालयले सरकारी भवनबाटै सेवा दिने

कमल खत्री

धम्बोझी, असोज २४ गते । यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जले आगामी आइतबारदेखि सरकारी कार्यालयबाट आफनो सेवा दिने भएको छ । यसअघि नेपालगन्जको यातायात कार्यालयले निजी भाडाको घरबाट मासिक एक लाख रुपियाँ तिरेर सेवा दिँदै आएको थियो । 

तर नेपालगन्जमा संघीयतापछि एक दर्जन भन्दा बढी सरकारी कार्यालय भने प्रयोग वीहिनको अवस्थामा थिए । यसका बारेमा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो । आइतबारदेखि यातायात कार्यालयले नेपालगन्ज–१८ कारकाँदोस्थित साविक सीपविकास तालिम केन्द्र रहेको भवनबाट सेवा दिने तयारी गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उद्योग,  पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । सरकारी भवनबाट सेवा संचालन गर्दा राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार कम हुनुको साथै सेवा समेत प्रभावकारी बनाउने योजनासहित सरकारी कार्यालयबाट  सेवा सुचारु गर्न लागेको लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, प्रयर्टन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालगन्जको यातायात कार्यालय सेवाग्राहीलाई समेत अपाएक पर्ने ठाउँमा रहेको गुनासो आइरहेको थियो । यसका बारेमा स्थानीय सरकारीले व्यवस्थापनको लागि पहल गरिरहेको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा समेत आगजनी भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था थियो । यसको विकल्पका रुपमा सरकारी कार्यालयमा सारेर सेवा दिने प्रक्रिया छिटै टुङ्गो लागेको हो ।’

सुरुवात चरणमा कारकाँदोमा सर्ने नयाँ कार्यालय भवनबाट सवारी दर्ता किताब(ब्लुबुक नविकरण, बाटो ईजाजत सम्बन्धी सेवा, सवारी जाँचपास सम्बन्धी सेवा, अस्थायी बाटो ईजाजत (पटके) सेवा प्रदान गरिने यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त कार्यालय प्रमुख कालीदास बस्यालले बताउनुभयो । 

हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ को बाँके गाउँमा रहेको निजी भवनबाट मासिक भाडा तिनेर सेवा दिइरहेको थियो । यातायात कार्यालय भाडाको घरमा रहेर काम गरिरहेको बारेमा स्थानीयस्तरमा समेत विरोध हुँदै आएको थियो । 

निमित्त कार्यालय प्रमुख बस्यालले सरकारी भवनबाटै सेवादिने तयारी पुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ स्थानबाट सेवादिने हामीले तयारी गरिरहेका छौं । कारकाँदोमा रहेको सामाजिक विकास डिभिजन परिसरमा सर्ने तयारी भैरहेको छ । आइतबारदेखि त्यहाँबाट काम गर्ने योजना छ ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज लामो समयदेखि स्थायी रुपमा व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । जिल्लाको सदरमुकाम नेपालगन्जमा यसलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने आधार देखाइएको भएपनि कार्यालयलाई भाडामा बस्न बाध्य बनाइएको थियो । हाल रहेको कार्यालय सामाजिक विकासमा सर्ने भएपछि राज्यको वार्षिक १२ लाख बढी रुपैयाँ जोगिने भएको छ । मासिक एक लाख रुपियाँ भाडा तिरेर कार्यालय संचालन गरिएको थियो । कार्यालयका लेखा प्रमुख दिनेश सिंहले सरकारी भवनमै सर्न लागेको हुँदा अब मासिक भाडा वापतको रकम बचत हुने बताउनुभयो । 

सरकारको यो निर्णयले थोरै भएपनिसरकारले तिर्ने भाडा जोगिनु राम्रो भएको सिंहले बताउनुभयो । साविक सीपविकास कार्यालयले प्रयोग गर्ने भवनबाट यातायातको सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको हो। कार्यालय व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर एक कार्यदल बनाएर, व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले कार्यालयलाई स्थायीरुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने आधारसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको थियो । तर कार्यदलले पेश गरेको सम्भावनाका बारेमा नेतृत्वकर्ताले पहलन गर्दा भाडामा रहेको कार्यालय भवन निरन्तर भाडामै बस्न बाध्य भैरहेको थियो । 

बाँके गाउँमा रहेको कार्यालय सुरुदेखि नै सेवाग्राहीका दृष्टिकोणले अपायक ठाउँमा थियो । कार्यालय त्यहाँ सर्ने बेला कतिपय सेवाग्राही यस कार्यालयको लागि उक्त ठाउँ अपायक भनेर बिरोध पनि गरेका थिए । कार्यालयलाई पायक पर्ने ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न पहल थालिएको भएपनि नेतृत्वको उदासिनताका कारण हुन सकेको थिएन । 

नेपालगन्जका अन्य सरकारी भवनमा पनि कार्यालय सार्न सकिने कार्यदलले सुझाव दिएको यो विषयले प्राथमिकता नपाउँदा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले निरन्तर रुपमा यो विषयलाई उठान गरिरहेको थियो । 

कार्यालय व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गएको माघ महिनामा एक कार्यदल बनाएको थियो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष एवं प्रवक्ता प्रमोद रिजालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले उपयुक्त स्थानको खोजी गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । 

प्रतिवेदनले हाल रहेको सामाजिक विकास डिभिजन र सहकारी प्रशिक्षणको कार्यालयमा सार्न सकिने सुझाएको थियो । 

कार्यदलले कारकाँदोस्थित डिभिजन वा प्रशिक्षण कार्यालयमा यातायातलाई सार्न सकिए भाडा बापतको सरकारी रकम जोगाउन सकिने र छेउमै रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको १२ कठ्ठा जग्गा प्रयोग गरेर हाल कोहलपुरमा हुँदै आएको ट्रायलको कार्य संचालन गर्न सकिने सुझाएको थियो । 

प्रतिवेदनले स्थायी रुपमा यातायात कार्यालय भवन निर्माण गर्नको लागि १८ नम्बर वडामै रहेको सोल्टी होटेल नजिकैको सरकारी जग्गाको प्रयोग गर्न सकिने पनि सुझाव पेश गरेको थियो । तर कार्यदलले काम गर्न ढिलाई गरेका कारण कार्यालय सर्न सकेको थिएन । 

जेनजी आन्दोलनपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले तत्काल नेपालगन्जको यातायात कार्यालयलाई अन्य सरकारी कार्यालयबाट सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिनु भएको थियो ।