नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । अन्य अल्पविकसित र विकासशील देशमा जस्तै नेपालले पनि कुपोषणको बहुआयामिक चुनौती सामना गर्न उल्लेखनीय रणनीतिक प्रयास गर्दै आएको छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा विसं २०४६ देखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न सरकारी दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । कुपोषणको समस्यालाई दिगो रूपमा न्यूनीकरण गर्न पोषण कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विसं २०६१ मा राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
मानव सभ्यताको इतिहासमै कुपोषणको भाष्यलाई परम्परागत रूपमा एउटा साँघुरो घेरामा हेर्ने गरिन्थ्यो । अहिलेको बदलिँदो विश्व परिदृश्यमा यसलाई आर्थिक, सामाजिक र मानव पुँजी विकासको अवरोधका रूपमा बुझिन्छ । विसं २०६६ मा गरिएको पोषण लेखाजोखा तथा रिक्तता विश्लेषणका आधारमा पोषणको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गर्न बहुक्षेत्रीय प्रयासको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखियो । यो महत्वपूर्ण विश्लेषणले खाद्य सुरक्षा र पोषणको भाष्यलाई बृहत् रूपमा बुझ्न र प्रभावकारी सम्बोधन गर्न सहयोग पु¥याएको थियो ।
यो अवधारणालाई सार्थक बनाउन विसं २०६९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा विषयगत मन्त्रालय, साझेदार संस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा पहिलो बहुक्षेत्रीय योजना (२०६९/७०–२०७४/७५) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो । नेपालका लागि स्थानीय तहमा यो महìवाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्न अवसर र चुनौती दुवै थियो । यसको प्रगति, अनुभव, सिकाइ र समीक्षासँगै अगाडि बढाउन दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०७५/७६–२०७९/८०) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
नेपालको दिगो विकास लक्ष्य मार्गचित्रले पनि पोषणलाई विकासको मुख्य आयामको रूपमा समावेश गरेको छ । पोषणको सान्दर्भिकता र महत्वलाई निरन्तरता दिँदै तेस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०८०/८१–२०८७/८८) कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ । यो योजनाले गुणस्तरीय सेवाको उपलब्धता र समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै मानव जीवनचक्रमा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दातृ निकायको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएका बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको निरन्तरता र दिगोपना सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
मूलतः बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको स्थानीयकरणका लागि सामाजिक जवाफदेहिता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ । किनकि पोषणमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था र स्थानीय पोषण र खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित समितिको क्रियाशीलता र बलियो नेतृत्वले मात्र बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । सामाजिक व्यवहार परिवर्तनमार्फत स्वास्थ्य, पोषण र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी असल व्यवहारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । पोषण सेवामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्धन गर्दै लैङ्गिकमैत्री, बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री पोषण सेवा प्रवाहको नीति अवलम्बन गरिए पनि स्थानीय तहमा कार्यान्वयन पक्ष अझै पनि कमजोर छ ।
विश्वमै खाद्य असुरक्षा र कुपोषण दिगो विकासका लागि प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिइन्छ । विश्वव्यापी प्रतिवेदन २०२१ अनुसार पछिल्लो २० वर्षमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुड्कोपन दर ३३ (सन् २०००) प्रतिशतबाट २२ (सन् २०२२) प्रतिशतमा झरेको पाइन्छ । अझै पनि ६.७ प्रतिशत. बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ । यस अवधिमा दक्षिण एसियाले भने बाल कुपोषण न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । दक्षिण एसियामा सन् २००० को तुलनामा सन् २०२० मा पुड्कोपन दर ४९ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । सन् २००० को तुलनामा सन् २०२० मा तीन करोड ४० लाख बालबालिकामा पुड्कोपन कम भएको देखिन्छ । यद्यपि यस क्षेत्रमा पुड्कोपन (३३.२ प्रतिशत) र ख्याउटेपन (१४.८ प्रतिशत) विश्वको औसतभन्दा बढी देखिएको छ ।
यसरी हेर्दा विगत दुई दशकमा नेपालमा महिला र बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । नेपालको जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ का अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन दर सन् २००१ को तुलनामा सन् २०२२ मा ५७ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतसम्म झरेको छ । सोही अवधिमा ख्याउटेपनको दर ११ प्रतिशतबाट आठ प्रतिशतमा झरेको छ । कम तौलको दर ४३ प्रतिशतबाट १९ प्रतिशतसम्म झरेको छ ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ९१ बाट ३३ मा झरेको छ । पोषण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य दुई र तीनलगायत अन्य लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले आफ्नो प्रयासलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । साथै ६–५९ महिना उमेर समूहका बालबालिका र प्रजनन उमेरका (१५–४९ वर्ष) महिलामा हुने रक्तअल्पताको दर क्रमशः ५३ प्रतिशत र ४१ प्रतिशत बाट घटेर ४३ प्रतिशत र ३४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल सरकारको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्नसमेत कुपोषण न्यूनीकरणको पहललाई तीव्रता दिन अपरिहार्य छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अन्तर्गत सञ्चालित स्थानीय तहका कार्यक्रमको विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयन एउटा चुनौतीपूर्ण राष्ट्रिय अभियान हो । पोषण बिशेष र पोषण संवेदनशील कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तिनै तहका सरकारले क्षेत्रगत नीति, आवधिक तथा वार्षिक योजना र बजेटमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेका छन् । कार्यान्वयनको आवधिक समीक्षा, सहभागितामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम पूर्ण रूपमा हासिल गर्न सकिएको छैन ।
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको कार्यान्वयन र विस्तारसँगै तिनै तहका पोषणसँग सम्बन्धित शासकीय संरचनाको सुदृढीकरण, स्थानीय तहको क्षमता विकास, लक्षित समुदायको सचेतना वृद्धि प्राथमिकतामा छन् । पोषणको अवस्थामा देखिएका असमानताहरू, स्रोतको सीमितता, दक्ष जनशक्तिको कमी, तहगत र निकायगत समन्वयमा कमी, आवश्यकतामा आधारित लक्षित कार्यक्रम नहुनु र सामाजिक व्यवहार परिर्वतनका कार्यक्रमको विस्तार हुन नसक्नु विडम्बना हो ।
अर्कोतर्फ, खाद्य असुरक्षा, अपर्याप्त मातृ तथा नवजात शिशुको हेरचाह र असन्तुलित एवं अस्वस्थकर खानपानको अभ्यास, कमजोर सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्था र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमीले गर्दा केही सीमान्तकृत समूहको स्वास्थ्य र पोषण अवस्था संवेदनशील छ । समुदायस्तरमा कार्यान्वयन भइराखेका पोषण कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायको पोषण अवस्था सुधार गर्न आंशिक रूपमा सफल भए पनि सामाजिक तथा आर्थिक रूपले सीमान्तकृत समुदायको आवाज र भावनालाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिएको छैन । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको पोषण सेवासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिता पर्याप्त रूपमा सुनिश्चित गरिएको छैन ।
स्थानीय तहले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई समुदायको आवश्यकता, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र भौगोलिक परिवेश अनुसार आन्तरिकीकरण गर्दै जनमुखी र गरिबमुखी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । महिला, बालबालिका र किशोर किशोरीले अधिक लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रणालीगत पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै कुपोषणको बहुपक्षीय आयामलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । यस अन्तर्गत खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, पूर्वाधार र अन्य सामाजिक प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा समन्वय र सहकार्य बढाउँदै विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो रूपान्तरणकारी सोच र बहुपक्षीय संयन्त्रले बालबालिका र महिलाको पोषण अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा बालबालिकाको पोषणसम्बन्धी अवस्थाको आकलन गर्न केही अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण भएका छन् । पोषणका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मानवीय पक्षलाई समेट्दै गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण पर्याप्त रूपमा गरिएका छैनन् । यसै सन्दर्भमा गत वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत पोषण शाखासँगको समन्वयमा समुदायमा पोषणको पहुँचबारे एउटा मानवशास्त्रीय अनुसन्धान जुम्ला, मकवानपुर र सिरहामा गरिएको थियो ।
मानव सभ्यताको इतिहास हेर्दा मानिसको खाद्य वस्तुसँगको सम्बन्ध, स्थानीय संस्कृति र विकासलाई बुझ्न र विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक छ । विश्वव्यापीकरण र जलवायु परिवर्तनसँगै स्थानीय खाद्य प्रणाली, सामाजिक संरचना र सांस्कृतिक प्रचलनले मानिसको स्वास्थ्य र पोषणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । समय र स्थानसँगै यिनीहरूको रूपान्तरण कसरी भइरहेको छ भन्ने बुझ्न मानवशास्त्रीय विश्लेषण अझ बढी उपयोगी हुन्छ ।
निष्कर्षमा, पोषणमैत्री स्थानीय शासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै स्वास्थ्य र पोषणका सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक निर्धारकलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले सीमान्तकृत भएका समुदायमा पोषण संवेदनशील लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समुदायको सशक्तीकरण र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनु पर्छ । अन्यथा पोषण सेवाहरूको पहुँचमा देखिएका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैङ्गिक र भौगोलिक असमानता यथावत् रहने छन् । यसले समुदायको स्वास्थ्य र पोषणको प्रगतिलाई सोचे जस्तो अगाडि बढ्न दिँदैन ।
