.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २४ गते । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न राहत प्याकेज दिन सरकारसँग माग गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गरी इप्पानका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डलले बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राहत प्याकेज नै घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
इप्पानले २०८० सालदेखि नै विभिन्न समयमा बाढीले क्षति पु¥याएका आयोजनासहित हालैको बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना सबैलाई ध्यानमा राखी सुविधा दिन आग्रह गरिएको हो । भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी), अनुमतिपत्रको अवधि, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, दीर्घकालीन वित्त व्यवस्थापन र भन्सार महसुलमा छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
भेटमा मन्त्री घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा आयोजनाका वनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो । यही असोज १७ देखि १९ गतेसम्म आएको अति भारी वर्षाका कारण सञ्चालनमा रहेका २० वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएकोमा १३५ मेगावाटका १७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । १५६ मेगावाटका तीन वटा आयोजना आंशिक प्रभावित भएका छन् । त्यसै गरी निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि मेसिनरी उपकरण एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयात गर्न दिन माग गरेको छ । त्यस्तै क्षति पुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन अनुमतिको अवधि तीन वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष थप गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको माग पनि राखिएको छ । बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको आइपिओ र हकप्रद सेयर छिटो निष्कासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।
