काठमाडौँ, असोज २३ गते । राष्ट्रिय सभा र सभा मातहतका समितिले अब गतिविधि बढाउनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले ललितपुरमा आज गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसदलगायतले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि स्थायी संसदको मान्यता पाएको राष्ट्रिय सभाले वर्तमान सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व सांसद माधव सापकोटाले मौजुदा कानुन नमिचियोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सभा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘रिक्तता महसुस नहोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सभाका गतिविधि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारका काम कारबाहीको बारेमा समीक्षा गर्न पनि पछाडि हट्नुहुन्न’, माओवादी केन्द्रका नेता सापकोटाले भन्नुभयो ।
अर्को प्रसङ्गमा उहाँले जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा प्रश्न आइरहँँदा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने दुवै व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सापकोटाले राजनीतिक पार्टीको नभई व्यक्ति र प्रवृत्तिबारे छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आफ्नो पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट जनताले अनुभूत गर्न पाउने गरी रुपान्तरणको अठोट लिएर आउने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले राष्ट्रिय सभा र समितिको काम कारबाहीलाई तीव्रता दिने तयारी भएको जानकारी दिँदै सरकार पनि राष्ट्रिय सभाको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिन तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान अन्तरिम सरकार अहिले आगामी निर्वाचनमा केन्द्रीत रहेका कारण पनि सरकारसँग सभा र समितिले प्रभावकारी काम गर्न असहज भइरहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद सुमित्रा बिसीले कानुनी राज्यमा कानुन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताउँदै यसका लागि राष्ट्रिय सभा र यस मातहतका समितिले खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिका जानकार चन्द्रदेव भट्टले हालको राजनीतिक समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दल र जेनजीका प्रतिनिधिबिचको छलफल जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
पत्रकार रघुनाथ बजगाईँले सानो आकारको संसदको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिले यही बेला आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले प्रतिनिधि सभा बिना राष्ट्रिय सभा एक्लैले कानुन पारित गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसअघि दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि समितिले अनुगमनको तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
