जेनजी समूहका युवाले सुशासनका माग राखेर सुरु गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो । दुई दिनको आन्दोलनमा ७४ जनाले ज्यान गुमाए भने धेरै सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति, भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । जेनजी समूहको आन्दोलन भनिए पनि आन्दोलनमा कुशासन, भ्रष्टाचार र सरकारका जनविरोधी कामकारबाहीले वाक्क दिक्क भएका सबै उमेर समूहका नेपाली सम्मिलित थिए । त्यही आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार गठनका साथै प्रतिनिधि सभा विघटन भई मुलुकको निकासका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ ।
आन्दोलनमा युवाले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको बहाली, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासकीय स्वरूप, प्रदेश संरचनाको खारेजीलगायतका माग उठाएका थिए । संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभा नयाँ निर्वाचन हुन गइरहेको समयमा आन्दोलन किन भयो ? प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य के थियो ? अबको निकास के होला ?
नयाँ संविधान जारी भएपछि दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । प्रमुख भनिएका दलले नै संसद्मा बहुमत ल्याए । बहुमत ल्याए पनि जनतासँग नजिक हुन सकेनन् । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनपछि गठन भएको नेकपाको लगभग दुई तिहाइको सरकार र संसद्ले पनि आन्तरिक सङ्घर्षका कारण काम गर्न सकेन । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन र पूर्वाधार खडा गर्ने काम हुन सकेन । निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण हुन सकेन । राजनीतिक कारणले दुई दुई पटक संसद् विघटन भयो । संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले पुनः स्थापना गरिदियो । पार्टी विभाजन गर्ने कानुन अध्यादेशबाट ल्याइयो । एउटै पार्टीमा बसेर पनि फलोर क्रस गर्ने नौटङ्की दृश्य मञ्चन भए ।
त्यसै गरी २०७९ को निर्वाचनपछि सरकार गठन र संसद् त एक किसिमको तमासा देखाउने स्थान जस्तै भयो । सबैभन्दा ठुलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नै पाएन । जालझेल षड्यन्त्र तिकडमबाट चार पटक प्रधानमन्त्री फेरबदल भयो । यता र उता गर्दै ३२ स्थान भएको दलका नेता तीन पटक प्रधानमन्त्री बने भने ८९ स्थान भएको सबैभन्दा ठुलो दल हेरेको हे¥यै भयो । यो मूल्यहीन राजनीतिबाट जनता वाक्क दिक्क भएका थिए । यसैको परिणाम थियो नव युवाको आन्दोलन ।
संसदीय समिति अप्रभावकारी
२०७९ पछि यो संसद्ले बजेटसँग सम्बन्धित १० वटा सालबसाली कानुनसहित ३४ वटा कानुन बनाएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात् ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले ल्याएको र प्रमुख दलको विरोधका बिच पारित गरेको भूमि विधेयक र राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र छ ।
२०८० फागुनमा दर्ता भएको निजामती विधेयक डेढ वर्षसम्म पनि पारित हुन सकेन । त्यस्तै २०८० भदौमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि दुई वर्षसम्म पारित हुन सकेन । अधिवेशनको मुखैमा अध्यादेश जारी गर्ने सरकार सकभर संसद् छल्ने, विधेयक सकभर समितिमा नलैजाने, समितिमा लगे पनि बहुमतबाट पारित गराउन उद्यत थियो । संसद्मा दर्ता हुने विधेयक सरोकारवालासँगको परामर्शबिना नै आउने गरेकाले विरोध हुने गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक, भूमि विधेयक, विद्युत् विधेयक यसका उदाहरण हुन् । कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा त छानबिन समिति नै गठन भयो ।
संसदीय समितिहरू सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कार्यमा प्रभावकारी देखिएनन् । समितिका बैठक धेरै पटक बस्न सकेनन् । बसे पनि आरोप/प्रत्यारोपमा समय खर्चिए । सरकारका नीति कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुशासन कायम गर्न दिएका सुझाव लागु गर्नेतर्फ समितिहरू केन्द्रित हुनै सकेनन् ।
संसद्भित्र शून्य समयमा बोलेका कुरा सरकारले नसुनेको भनी रोष्ट्रममा गएर मौन धारण गरेको, बजेट पुस्तिका च्यातेको, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर बहिष्कार गरेको जस्ता क्रियाकलाप भएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम केही दिन कार्यसूचीमा रहे पनि एउटा सदस्यले १० वटासम्म प्रश्न राख्ने, १० मिनेटसम्म प्रश्नकर्ता बोल्ने, उत्तर दिँदा प्रधानमन्त्री झर्कने, सदस्यले नियमापत्ति गर्ने जस्ता अनौठा क्रियाकलाप यस अवधिमा देखिए । विपक्षी दलले पनि कहिल्यै आफ्नो उपयोगिता सिद्ध गर्न सकेनन् । संसद् सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीले बोलेको भाषासमेत असंसदीय भयो भनी ‘रेकर्डबाट हटाउने’ ‘नयाँ रेकर्ड’ समेत कायम भएको थियो ।
सुशासन अभाव
सरकार सुशासन कायम गर्ने मामलामा असफल देखियो । सरकारी सेवा लिन जाने सर्वसाधारणले घुस नखुवाइ वा भनसुन नगरी कामै नहुने भयो । नागरिकता प्राप्ति, जग्गा दर्ता तथा किनबेच, जग्गा नापी, सवारी दर्ता, नवीकरण, लाइसेन्स, अदालती न्याय, राजस्व तिर्न बुझाउन जाँदासमेत घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था थियो । विकास बजेटमा जताततै भ्रष्टाचार हुन्थे, असारे विकासे प्रवृत्तिमा कमी आएन । कालोपत्रे गरिएकै भोलिपल्टै सडक बिग्रने, बन्दा बन्दैको पुल भत्कने, ठेक्का लिएर बर्सौंसम्म सडक, पुल अलपत्र अवस्थामा छोड्ने, त्यस्ता ठेकेदारलाई राजनीतिक पार्टीले संरक्षण गर्ने जस्ता तमाम विकृति मौलाए । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने सरकार प्रमुखको सधैँको थेगोले व्यवहारमा गिज्याइरहेको थियो ।
विद्युत् बक्यौता महसुल असुली गर्न खोज्दा कार्यकारी निर्देशक हटाइनु, भिजिट भिसा प्रकरणलाई ढाकछोप गरिनु, चार वर्षसम्म सवारी लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारले व्यापारीको स्वार्थमा जबरजस्त इम्बोस नम्बर प्लेट लागु गर्न खोज्नुलाई पनि जनताले रुचाएका थिएनन् । त्यसै गरी पताञ्जली जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण, सहकारी प्रकरणमा आफ्नो र अर्काे भनी प्रतिशोध साँधेको विषय, गभर्नर नियुक्तिलगायत विषयलाई कुशासनका रूपमा नागरिकले बुझेका थिए । यसैले पनि आन्दोलनको विकल्प रहेन ।
दलीय भागबन्डा
प्रमुख तीन राजनीतिक दलले सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहँदासमेत राज्य संयन्त्रमा हुने नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा गरेका थिए । योग्य, अनुभवी र स्वतन्त्र विज्ञभन्दा दलीय निकटता साथै लेनदेनका आधारमा संवैधानिक निकायलगायत अदालत तथा सार्वजनिक संस्थाका पदमा नियुक्ति दिलाउने कार्य भए गरेका थिए । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा हुँदा नजराना चढाउने प्रचलन नै बसिसकेको थियो । संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुँदा अनिवार्यतः संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा समेत बहाल रहेको संसद् विघटन गरी संसदीय सुनुवाइबिना ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । उक्त कार्य संविधान विपरीत भयो भनी तत्कालीन सभामुख, विपक्षी दलको नेतालगायत दर्जनौँ कानुन व्यवसायीले बदरको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि चार वर्षपछि सुनुवाइ भई उक्त निर्णय सदर गरिएको कार्यलाई पनि कानुन व्यवसायी एवं नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका थिएनन् ।
अख्तियारबाट पनि ऐन मौकामा जो जोलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने हो निर्देश अनुसार किस्ताबन्दीमा मुद्दा लगाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान जस्ता निकाय प्रधानमन्त्री मातहत राखेर प्रत्यक्ष नियन्त्रण गरिएको अवस्था थियो । व्यापारिक घरानालाई पोस्ने यति, ओम्नी जस्ता कान्ड साथै एक होटल सञ्चालनका लागि छ वर्ष समयावधि बाँकी छँदै २० वर्ष अवधिको लिजको म्याद थप गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका गन्धप्रति धेरैको असहमति थियो ।
सरकार र दलको नेतृत्वमा बस्ने पात्रले हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावनाको विकास भयो । कोही कसैप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन भन्ने भान थियो । सरकार चलाउने अवसर पाउँदा ‘आफूले जे गरेँ ठिक गरेँ’ भन्ने, कतिपय अवस्थामा तीन दल मिलेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने थियो । दलभित्र एक छत्र राज गर्ने, विरोधीलाई तह लगाउने, राज्यका निकायलाई आफू अनुकूल चल्न बाध्य पार्ने जस्ता क्रियाकलापले पनि आन्दोलन निम्त्यायो ।
अबको निकास
संविधान सभाबाट सम्झौतामा निर्माण भएको संविधानका प्रावधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचना अन्तर्गतको प्रदेश सभाको गठन, १० वर्षका लागि भनिएको आयोगको पुनरवलोकन, आरक्षणको प्रावधानलगायतका विषयमा संशोधनको आवश्यकता छ । संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्रमुखता दिएर बनेको दुई ठुला दलको सरकारले यसतर्फ सिन्कोसमेत भाँचेनन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब गठन हुने प्रतिनिधि सभा र बहुमत प्राप्त सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधान संशोधन, सुशासन कायम, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनु पर्छ । त्यसै गरी जनताप्रतिको जवाफदेहिता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह, स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग, गुणस्तरीय विकास निर्माणका कार्य शासक नभई सेवामुखी प्रशासन हुनु पर्छ ।
फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा युवापुस्ताको माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता गर्ने राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित भएर आउनु पर्छ । आन्दोलनको म्यान्डेट अभिव्यक्त हुने खालको जनादेश आए मात्र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नै संविधानका धारा संशोधन गरी नव युवाका माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ । विद्यमान नीति र नेतृत्वले युवाको माग सम्बोधन हुन सक्दैन । लामो समयदेखि विद्यमान समस्या थाती राखेर होइन देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध गरेर राजनीतिक दूरदर्शिताका साथ अगाडि बढ्नु राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नेपालीको कर्तव्य हुन आउँछ । सवाद र सहमतिद्वारा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न र अग्रगमनतर्फ मुलुकलाई लैजानु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । आमजनताको अपेक्षा पनि यही हो ।
