सरकारका नीति, लक्ष्य र प्रतिबद्धतालाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । यो व्यावसायिक प्रकृतिको स्थायी संरचना हो । त्यसैले यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । सरकारको प्रभावकारिता सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितामा भर पर्छ । सार्वजनिक प्रशासनको सुरुवात राज्यव्यवस्थाको उत्पत्तिसँगै भए तापनि राज्यव्यवस्थामा भएको परिवर्तन र आधुनिकीकरण अनुरूप सार्वजनिक प्रशासनमा पनि रूपान्तरण जरुरी हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिलाई नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउन सार्वजनिक प्रशासनमा सामयिक सुधार आवश्यक देखिन्छ । प्रस्तुत लेखमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा तत्कालीन सुधारका सम्भाव्य उपायबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
सङ्गठन संरचना परिवर्तन
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यजिम्मेवारी तथा धेरै स्रोतसाधन प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा गएको छ । अब सङ्घीय सरकारका निकाय प्रदेश र स्थानीय तहका लागि राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्डको निर्माण र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सहजीकरण एवं क्षमता विकास र केही ठुला विकास परियोजना सञ्चालन जस्ता कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ । यसले केन्द्रीय तहमा विज्ञतासहितको छरितो सङ्गठन संरचना आवश्यक देखिन्छ । परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार कार्यबोझ र कार्यजिम्मेवारीका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकारका निकायको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्नु पर्छ । यसरी पुनरवलोकन गर्दा बढी हुन आउने दरबन्दी कार्यबोझ बढी हुने सेवा र प्रवाह गर्ने निकायमा स्थानान्तरण गर्नु पर्छ । सङ्घीय सरकारको सङ्गठन पुनरवलोकनमा बढी हुन आउने दरबन्दी क्रमशः कटौती गर्दै जाने नीति लिनु पर्छ ।
सेवा समूह पुनरवलोकन
सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको मुख्य आधार निजामती सेवा भएकाले यसमा हाल भएका सेवामा अहिलेको सन्दर्भमा केही पुनरवलोकन र समायोजन हुन आवश्यक छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै यससम्बन्धी दरबन्दी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन हुनु आवश्यक छ, जुन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यस्तै नेपाल शिक्षा सेवा शुद्ध प्राविधिक जनशक्ति रहने सेवा नभएको, यस सेवाको दरबन्दी न्यून भएका कारण वृत्ति विकासको अवसर साँघुरो भएको र विगतमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी र सोभन्दा माथिको दरबन्दी प्रशासन सेवाकै रहेको अनुभव रहेकाले नेपाल शिक्षा सेवा खारेज गरी नेपाल प्रशासन सेवा अन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्म शिक्षा प्रशासन समूह राख्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । आवश्यकताका आधारमा अन्य सेवा समूहलाई पनि समायोजन गर्न सकिन्छ ।
सेवा समूहबिच समानता
निजामती सेवामा सेवा समूहबिचमा विभिन्न खालका विभेद रहेका छन् । त्यसको सम्बोधन नगरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च बनाउन सकिँदैन । न्यून मनोबल र उत्प्रेरणा भएका कर्मचारीबाट सञ्चालित सार्वजनिक प्रशासनले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन । विशेष गरी कर्मचारीले परिचालन गर्ने स्रोतसाधन र पाउने सुविधामा भिन्नता देखिन्छ । सवारीसाधन, आवास, विभिन्न भत्ता यसका उदाहरण हुन् । एउटै दर्जाको कर्मचारीले कुनै निकायमा गाडी सुविधा पाइरहँदा त्यही दर्जाको कर्मचारीले अर्को निकायमा सार्वजनिक यातायातबाट यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता सुविधासम्बन्धी एउटै मापदण्ड बनाई लागु गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै कतिपय निकायमा कार्यालयका भवन प्रशस्त हुनुका साथै घरभाडाको समेत बजेट हुँदा सबै कर्मचारीले सरकारी आवास प्रयोग गर्दै आइरहेको र अन्य निकायमा सो नभएको अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै कर्मचारी समायोजन गर्दा कुनै सेवा समूहका कर्मचारी अनिवार्य समायोजनमा जानुपर्ने व्यवस्था गरियो भने कुनै सेवाका कर्मचारी नगए पनि हुने भयो । जस्तो कि शिक्षा र प्रशासन सेवाका उपसचिव ।
वृत्ति विकास र अवसरमा समानता
सार्वजनिक सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गरिसकेपछि पदसोपानको माथिल्लो तहसम्म पुग्ने चाहना सबैको हुन्छ । निजामती सेवामा पदोन्नतिको अवसर सेवापिच्छे फरक फरक रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि गएको दशकमा न्याय सेवाका कर्मचारीले पाँच वर्ष पुग्नेबित्तिकै पदोन्नति पाएका थिए भने शिक्षा सेवामा बढुवाको एक खुड्किलो उक्लिन १८ देखि २० वर्ष लाग्ने गरेको पाइएको छ । यसले कर्मचारीमा निराशा र उत्प्रेरणामा कमी आउने हुन्छ । यसका लागि सबै सेवा समूहमा बढुवाका लागि न्यूनतम समानता हुने गरी व्यवस्था गर्न अपरिहार्य छ । त्यस्तै वैदेशिक अध्ययन भ्रमण जस्ता अवसर वस्तुगत मापदण्डका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कर्मचारी प्रशासनको एक महìवपूर्ण पक्ष हो । कर्मचारीको प्रतिभा, क्षमता, योग्यता, सिप र जाँगरलाई सङ्गठनको उद्देश्यप्राप्तिमा उपयोग गर्न कर्मचारीबाट सम्पादित कामको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुन आवश्यक हुन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई थप जिम्मेवारी, पदोन्नति र विभिन्न अवसर एवं सुविधा दिन सकिन्छ भने कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका कर्मचारीलाई पृष्ठपोषण दिने, चेतावनी र कारबाहीका माध्यमबाट सुधार गरी कामप्रति जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । यसबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सकिन्छ । हाम्रो सरकारी सेवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नाम मात्रको छ । कामको वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्न सकिएको छैन । प्रत्येक पदको कार्यविवरण र सो मूल्याङ्कनका वस्तुगत सूचक निर्धारण गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारी प्रोत्साहित र पुरस्कृत हुने प्रणाली बसाल्नु पर्छ । कार्यसम्पादन करारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । निजामती सेवा पुरस्कार कार्यसम्पादनमा आधारित बनाई वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
सरुवा प्रणालीमा सुधार
कर्मचारीलाई सबै निकाय र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने र गर्न पाउने गरी पूर्वानुमानयोग्य, स्वचालित र चक्रीय सरुवा प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । तोकिएको न्यूनतम अवधि खटिएको निकायमा काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने गरी सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीको एउटा मन्त्रालय/आयोग/निकायमा एक वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
क्षमता विकास
सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री, नतिजामुखी र सुशासनयुक्त बनाउन कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । आवधिक रूपमा लामो अवधिका सेवाकालीन प्रकृतिका र छोटो अवधिका तालिम नियमित रूपमा सञ्चालन गरी कर्मचारीलाई नयाँ ज्ञान, सिप र आधुनिक व्यवस्थापकीय कौशल तथा प्रविधिसँग परिचित हुने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । सबै सेवा समूहका लागि समान र निश्चित अवधिको सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था अनिवार्य बनाउनु पर्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य
सार्वजनिक प्रशासनलाई तटस्थ र व्यावसायिक एवं जनउत्तरदायी बनाउन राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुनु पर्छ । प्रतिभा, योग्यता र क्षमताको समुचित रूपमा पहिचान, प्रोत्साहन र उपयोग गर्नु पर्छ । आस्थाका आधारमा दलीय ट्याग लगाउने र यसैका आधारमा विभेद गर्ने वर्तमान प्रवृत्तिमा सुधार हुन आवश्यक छ । मन्त्रीको निजी सचिवालयलाई नीतिगत तहमा सीमित राखी दैनिक प्रशासन निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा सञ्चालनमा मन्त्रालयका सचिवलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । निजामती सेवामा विद्यमान ट्रेड युनियनसम्बन्धी अभ्यासलाई विशुद्ध कर्मचारी हकहितमा सीमित गरी कर्मचारीको अवाञ्छित राजनीतिक संलग्नतालाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।
तालुक निकायबाट नियमित अनुगमन
कार्यालयको भौतिक विन्यास, उपलब्ध स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण परिचालन, कर्मचारीको पदीय तथा पेसागत आचरण र प्रशासनिक कार्यविधिको पालना, सेवा प्रवाहको स्थिति र सेवाग्राही सन्तुष्टि आदि विषयमा तालुक निकायबाट नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसका लागि व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको सोच, नीति र लक्ष्यलाई नतिजामा रूपान्तरण गरी यसको प्रतिफल नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउने माध्यम सार्वजनिक प्रशासन हो । सरकारको प्रभावकारिता, लोकतन्त्रको लाभ वितरण र नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूतिका माध्यमबाट विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना, कार्यसंस्कृति र कार्यविधिगत पक्षमा सामयिक सुधारको खाँचो छ ।
