नेपालमा २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भयो । पहिलो योजना सुरु गर्दा उत्पादनमा वृद्धि र बेरोजगारलाई काम दिने उद्देश्य राखियो । योजनाले उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक ज्ञान र औजारको प्रयोग गर्ने तरिका सुझायो । वैज्ञानिक अनुसन्धानको माध्यमद्वारा सिप बढाएर उत्पादन बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखियो । यस्तो सोच राखेको सरकारले विक्रमको बिसको दशकसँगै नहर बनाउँछु भन्यो, आधुनिक बिउ दिन्छु भन्यो, किसानलाई रासायनिक मलमा बानी पा¥यो । कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्छु भन्यो । उद्यमको विकास गर्छु भन्यो । यसका लागि शिक्षा प्रणाली र आर्थिक विकासबिच तादात्म्य कायम राख्नुपर्ने थियो । यसै सिलसिलमा २०१६ सालमा देशमा पहिलो विश्वविद्यालय स्थापना गरियो, त्यहाँ चुक भयो । विश्वविद्यालय देशमा भएको स्रोत अनुकूल हुने गरी खुलेन । अहिले नेपालमा प्रादेशिक स्तरका र स्वायत्त शैक्षिक प्रतिष्ठानसहित विश्वविद्यालय स्तरका दुई दर्जनभन्दा बढी संस्था छन् । पछि खुलेका केही संस्थाले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखे पनि अपेक्षा गरे अनुसार चुनौतीको सम्बोधन हुन सकेको छैन । शिक्षा प्रणाली देशको भूगोल एवं आर्थिक, सामाजिक र औद्योगिक अवस्था तथा देशमा उपलब्ध स्रोत एवं आउँदो शताब्दीमा नेपाललाई कुन गन्तव्यमा पु¥याउने र त्यसका लागि विकासको मोडेल कस्ता हुने हो भनेर कोरिएको मार्गचित्र अनुकूल हुनु पर्छ ।
नेपालको भूगोल विविधता बोकेको छ, यहाँ जङ्गल, माटो, पानी, खनिज, हिमाल, पहाड र सुन्दर स्थान र विविधता बोकेको हावापानीसमेतका स्रोत र सम्पदा छन् । विकास त यी स्रोतका आधारमा हुनु पर्छ । उद्योगहरूको विकास यिनै स्रोतलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने हो । यसका लागि शिक्षा प्रणाली र पद्धति पनि त्यसै अनुसार हुनु पर्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाललाई कृषि, वन र पशु तथा पर्यटनसम्बन्धी र प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय चाहिएको थियो । हामीले सुरुमा नै ऐन स्रेस्ता र नागरिकशास्त्र पढाएर रातो कलमले शासन गर्ने व्यक्ति अथवा हाकिम उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय खोल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । वैज्ञानिक ज्ञान र औजारको प्रयोग गर्ने तरिका र वैज्ञानिक अनुसन्धानको विषयलाई शिक्षा प्रणालीको प्राथमिकता बनाएनौँ । मानव स्रोतलाई शिक्षाको माध्यमबाट उत्पादनमा जोड्ने काम हुन सकेन । देशका हरेक बालिग नागरिकलाई शिक्षा, ज्ञान, सिप र प्रविधिसँग परिचित बनाई त्यसको सही अभ्यासद्वारा उत्पादन र समाजलाई सही दिशामा लैजाने दृष्टिकोणबाट असल पात्र बनाउने काम अधुरो रह्यो ।
यहाँनेर वैदिकशास्त्रमा रहेको संस्कृत भाषाको एउटा श्लोक निकै सान्दर्भिक देखिन्छ । ‘विद्यां ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धन माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम् । उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ।’ यो श्लोकको भावार्थ लगाउँदा ‘देशको विकास र समाजको समुन्नतिको स्पष्ट खाका देख्न सकिन्छ । जसले विद्या वा शिक्षाले ज्ञान, सिप र विवेक दिन्छ । ज्ञान, सिप र विवेक भएपछि नागरिक उद्यम गर्न वा देश र समाजका लागि आवश्यक कार्य गर्न योग्य र ल्याकत भएको असल पात्र बन्छ । असल नागरिक वा पात्रले उद्यम वा कृषि, उत्पादन, उद्योग, व्यापारसमेतका असल काम (धर्म) गरेर आवश्यक धन प्राप्त गर्छ । धन वा स्रोत प्राप्त भएपछि त्यसको उपयोग धर्म वा असल कार्यका लागि गर्न सकिन्छ । यस्ता असल कार्य गर्न सकियो भने मानव जीवन स्वतः सुखी र खुसी हुन्छ’ भन्ने पाँच वटा सन्देश दिएको छ । यसको अनुसरण गर्न सकेको भए पनि देशमा जीवन उपयोगी, कर्म उपयोगी र समाज उपयोगी शिक्षाको विषय प्राथमिकतामा पर्दथ्यो ।
यहाँ धर्म वा असल कार्य भनेको बाटोघाटो, अस्पताल, शिक्षालय, पानी पंधेरो, धर्मशाला, अनाथालय, वृद्धाश्रम, विश्राम गृह, क्रीडा स्थल, मठमन्दिर, पाटीपौवा, मनोरञ्जन स्थल आदिको निर्माण तथा सम्भार गर्न हो । मानव जीवनलाई दैवी तथा अन्य प्रकोपबाट उद्धार गर्नेसमेत काम गर्नु हो । धर्म भनेको धूप, बत्ती, अबिर, अक्षता लिएर कुनै मूर्तिको वा मन्दिरमा गएर पूजा गर्नु मात्र होइन । प्रमुख काम त मानव कल्याण गर्नु हो; पृथ्वी जोगउनु हो । माथि उल्लिखित श्लोकलाई हामीले घोक्यौँ मात्र, व्यवहारमा ल्याएनौँ, योजनामा उतारेनौँ ।
जुन देश समुन्नत छ, त्यहाँको व्यवहार र अनुभव हेर्दा यो श्लोकले दिएको दर्शन र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेको देखिन्छ । असल शिक्षा प्राप्त गरेको नागरिकले काम पनि असल ढङ्गले गर्न सक्छ । बोलेर मात्र कार्यसिद्धि हुँदैन, भोक लाग्यो भनेर खानेकुरा आफैँ मुखमा आउँदैन, यसका लागि कर्म गर्नु पर्छ, उद्यम गर्नु पर्छ । जसका लागि विद्या चाहिन्छ भन्ने श्लोकमा उल्लिखित कुरा प्रमाणित भएको छ । यति कुरा बुझेर योजना र नीति बनाउने तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गर्न सकेको भए देश निकै समुन्नत भइसकेको हुने थियो । त्यति बुद्धि र विवेक पनि हामीसँग भएन ।
अहिले समय फेरिँदै गएको छ । मानिसको सोचमा परिवर्तन आएको छ । चेतना, पूर्वाधार र प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक संरचना परिवर्तन भएको छ । समयसँगै संयुक्त परिवार क्रमशः एकल परिवारमा रूपान्तरण हुँदै गयो, न्युक्लियस परिवारको सङ्ख्या बढ्यो । छोराबुहारीले बाबुआमा र हजुरबा हजुरआमालाई आफ्नो परिवारको वृत्तबाट बाहिर राख्न थाले । परिवारको परिभाषा सङ्कुचित भयो । हिजो कृषि क्षेत्रमा संयुक्त परिवारको संरचनाले संस्थागत अगुवा र व्यवस्थापनको काम गरेको थियो । अहिले त्यो करिब करिब भत्किसक्यो । यसरी हिजो भएका उत्पादन प्रणाली भत्काइयो तर प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने गरी नयाँ प्रणालीको विकास र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिएन । अनि देश क्रमशः परनिर्भरतातर्फ बढ्यो । अब मानव पुँजीलाई दक्ष बनाएर देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरी आफूलाई चाहिने र विदेशमा बेच्न सकिने वस्तु उत्पादन गर्ने विषयमा केन्द्रित शिक्षा नीति, प्रणाली र पद्धतिको विकास गर्नु पर्छ । कच्चा श्रम (त्यो पनि अदक्ष) बेचेर पैसा कमाउने लाहुरे संस्कृतिबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने पहिलो आधार नै प्रविधि र स्रोतसँग जोडिएको शैक्षिक प्रणाली हो ।
देशमा उत्पादन भएको बिजुली पनि कच्चा पदार्थ सरह नै हो । यसको प्रयोग त देशभित्रै उद्योग, यातायात, हवाई, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरबार र दैनिकीमा बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर त्यसबाट बढीभन्दा बढी वस्तु उत्पादन गर्ने, आयात हुने वस्तु र सेवा विस्थापित गर्ने, अनि ती वस्तु निकासी गर्ने काममा जोड दिन सकेमा त्यसको सही सादुपयोग भएको मानिन्छ । बिजुलीको बढीभन्दा बढी प्रयोग औद्योगिक कार्यमा गर्न सके त्यसले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गराउँछ, अर्थतन्त्रलाई दरिलो र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । उद्यमशीलता बढ्यो भने युवाको हातमा काम र गोजीमा दाम हुने छ । त्यसले विद्रोह र वैमनस्यता पनि कम गर्छ । त्यति गर्दा पनि बचत हुन आउने बिजुली भने बिक्री गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ ।
विडम्बना भनौँ वा नियति, यति धेरै विश्वविद्यालय हुँदा पनि ती विश्वविद्यालयबिच उपयुक्त किसिमको विषयगत बहसको अन्तरसञ्जालको विकास गरिएको छैन । माध्यमिक र उच्च शिक्षालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने गरी रणनीतिक खाका र कार्यक्रम पनि बनाउन सकिएको छैन । प्रमुख सम्भावना रहेका कृषि, वन, ऊर्जा, पर्यटन र उद्योगका क्षेत्रमा आउँदा तीन दशकमा कुन तहको र कुन गुणस्तरको कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भनेर सङ्ख्या पनि यकिन गर्न सकिएको छैन ।
तसर्थ अबको पहिलो प्राथमिकता भनेको उद्यमले नै कार्यसिद्धि हुने हो, देश समाज, परिवार र व्यक्तिको साझा समुन्नति हुने हो भन्ने कुरालाई बुझेर देशले परिकल्पना गरेको विकासको मोडेल र त्यस मोडेलले खोजे अनुसारको गुणस्तर र सङ्ख्यामा जनशक्तिको विकास गर्ने गरी क्षेत्रगत आवश्यकतासमेतको मानव संसाधनसम्बन्धी स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने छ । विकासको मोडेल तयार गर्दा देशमा रहेको स्रोत र सम्भावना एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनु पर्छ । अन्यथा शिक्षा र विकासका बिच विचलन पैदा भएर द्वन्द्वको वातावरण बन्छ । कागजमा शिक्षित मानिसको सङ्ख्या धेरै देखिन्छ तर यथार्थमा आवश्यक जनशक्ति अभाव हुन्छ । यसरी विकासको मोडेल र त्यस अनुकूलको उद्यममा आधारित शिक्षा प्रणालीको मार्गचित्र तयार गर्न सकिन्छ । त्यसपछि शिक्षा नीति, प्रणाली, संस्थागत व्यवस्था र शिक्षण विधिमा पनि त्यसै मार्गचित्र अनुकूल हुने गरी वा त्यसै अनुरूप ढाल्ने गरी आमूल परिवर्तन र सुधार गरिनु पर्छ ।
