नयाँ सरकारलाई सुधारको जग बसाल्ने अवसर : निजी क्षेत्र

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज २१ गते । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक तीन संस्थाले वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन गर्ने भए पनि यही सरकारले विगतका विभिन्न बेथिति हटाएर सुधार गर्ने जग बसाल्ने अवसर पाएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकार गठनपछि चालिएका कदमले सुधारमा योगदान दिने भन्दै सन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् । 

खास गरी राजस्व प्रशासनमा गरिएको सुधार र निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिएको साथप्रति ती संस्थाले सन्तुष्टि जनाएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग मन्त्रालयमा भेटसमेत गरेका थिए । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैङ्किङ सहुलियत र बिमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भेटमा अध्यक्षले यस्तो व्यवस्थाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पीडित बनेका उद्यमी व्यवसायी पुनः लयमा फर्कन सहायता मिल्ने बताउनुभएको थियो । यसै गरी सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागु गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबारले प्रश्रय पाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

भेटमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउनुभएको थियो । अध्यक्षले निजी क्षेत्रको मागबमोजिम जडित नयाँ डेटाबेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तिनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेको अर्थमन्त्री खनाललाई जानकारी गराउनुभएको थियो । 

असोज ९ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालबाट विराटनगर भन्सारमा उद्घाटन भएको उक्त प्रणालीले हरेक छ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।  

यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मूल्य विवरण सङ्ग्रह गरिने छ । सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल स्रोत हो, जसले कारोबार मूल्य पहिचान गर्न  सहयोग पुग्छ । 

भेटमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको र यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको उहाँहरूको भनाइ थियो । उहाँहरूले लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै अध्यक्षले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमानदारीपूर्वक व्यावसायिक आचारसंहिता अनुरूप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरूले उद्यमी व्यवसायीलाई आह्वान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा उहाँहरूले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।