प्राकृतिक विपत् साइत हेरेर आउँदैन । उसको आफ्नै समय र सन्दर्भ हुन्छ । प्रकृतिको आफ्नै नियम हुन्छ । विज्ञानले प्रकृतिका ती कठोर नियमलाई सजिलो बनाउँदै लगेको पनि छ । अविरल वर्षा हुनु केही दिनअघि नै पूर्वजानकारी मिल्छ । यो पटक पनि मिलेकै हो । सम्बद्ध निकायले असोज १७ गतेदेखि तीन दिन अति आवश्यक नपरी यात्रा नगर्न भनेकै हो । मानिसको जबरजस्तीपनले कतिपय यात्रा दुर्घटनामा पुग्छ, पुग्न सक्छ । सम्बद्ध निकायले पूर्वतयारी र सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गरेका कारण कतिपय अनिष्ट टरेर गएका पनि छन् । जिउधन जोगिएको छ । तथापि कतिपय बर्सौंदेखिका गलत उपक्रमले विपत् निम्त्याएको छ । खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोला साँघुरो पार्ने उपक्रम दुई/तीन दशकयता व्यापक बन्यो । त्यसले हरेक ठुलो बर्सातमा दुःखपीडा खेप्नु पर्छ । यो पटक पनि असोज १७ गतेको मध्यरातदेखि जारी वर्षाका कारण काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका धेरै बस्ती डुबानमा परे । बागमती, मनोहरा, विष्णुमती, हनुमन्तेलगायतका नदी, खोलाको धार बस्तीमा पस्यो । यसले नदी, खोला बस्तीमा पसेको हो वा बस्तीले नदी, खोला अतिक्रमण ? गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । बर्सौंदेखिको अव्यवस्थित सहरीकरणको पोल खोलेको छ । यसै गरी बर्सेनि पीडामा डुब्ने वा विगतको गल्ती कमजोरी सुधार गर्दै जाने भन्ने मूल प्रश्नलाई पनि फेरि बहसमा ल्याइदिएको छ ।
नदी र खोला किनार अतिक्रमणको विषय नयाँ होइन । यसमा न्यायालयसमेत बोलिसकेको विषय हो । यो मामिला डेढ दशकअघि नै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । लामो सुनुवाइपछि विसं २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले बागमती नदीको बहाब क्षेत्र ४० मिटर र अरू सहायक नदीको बहाब क्षेत्र २० मिटर बनाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रकृति संरक्षण अभियन्ता प्रकाशमणि शर्मा काठमाडौँ उपत्यकाको पानीको स्रोत जोगाउन र नदी, खोलालाई आफ्नो बहाब क्षेत्रमा बग्न दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बागमती नदीको बहाब क्षेत्र ४० मिटर र अरू सहायक नदीको बहाब क्षेत्र २० मिटर बनाउन फैसला गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । बरु फैसला पुनरवलोकनमा गई पुनः विचाराधीन बनेको छ । पुनरवलोकनको विषय थाती रहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा नदी र खोलाकै किनारमा अतिक्रमण भने रोकिएको छैन । खोला, नदी किनार मिचेर घर, टहरा, व्यापारिक भवन, अस्पताल, स्कुल र कलेज निर्माणले व्यापकता पाइरहेकै छ । ती कतिपय बस्ती र संरचना यो पटकको बाढीले पनि जलमग्न भए । गत वर्ष अर्थात् २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म पनि काठमाडौँमा बाढी र डुबान व्यापक भएको थियो । यो पटक पनि डुबान भयो । सुरक्षाकर्मीले कुलेश्वरलगायतका क्षेत्रबाट उद्धार गरे ।
नदी तथा खोला साँघुरो बनाउँदै बसालिएको बस्ती र निर्माण संरचनालाई अब के गर्ने ? गम्भीर र पेचिलो प्रश्न उठेको छ । बागमती नदी, विष्णुमती खोला, धोबीखोला, मनोहरा, हनुमन्ते, टुकुचा, गोदावरीसहित सब नदी खोलामा अतिक्रमित बस्ती छन् । संरचना छन् । कतिपय खोला किनारमा सुकुमवासी र तिनका नाममा हुकुमवासी बस्ती छन् । नदी तथा खोला उर्लिएपछि बाढी घरभित्र पस्छ । खोला तथा नदीका बहाब क्षेत्र कति हो भन्नलाई तीन/चार दशकपहिले बनेका कतिपय पुललाई हेरे पुग्छ । बानेश्वर र तीनकुने अनि काठमाडौँ र ललितपुर जोड्ने थापाथलीको पुल अवलोकन गर्दा नदी क्षेत्र स्पष्ट जानकारी हुन्छ । त्यो जानकारीले राजधानी उपत्यकाभित्र नदी र खोला किनारा के कति अतिक्रमित भए, देखिन्छ । अतिक्रमण गरेर सुक्रीबिक्री भएका ती जमिनमा सर्वसाधारणको ठुलो सम्पत्ति छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जाने हो भने धेरैको उठिबास लाग्न सक्छ । अतिक्रमित बस्ती र संरचनाले नदी तथा खोलाको बहाब क्षेत्र साँघुरो बनाउँदा स्वाभाविक क्षेत्रमा निर्मित भौतिक संरचना पनि वर्षाका कारण डुबानमा पर्ने गर्छन् । यो निरन्तर आइरहने जोखिमलाई कसरी समाधान गर्ने ? यसमा तीन तहकै सरकार र सम्बद्ध निकाय संवेदनशील हुनै पर्छ । अब नदी तथा खोलाको बहाब क्षेत्र विस्तार गर्नै पर्छ । के कति मापदण्डमा गरिनु पर्छ भन्ने कानुनी र व्यावहारिक समाधन निकाल्नै पर्छ ।
