जेनजी उमेर समूहका ऊर्जाशील तरुणले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, रोजगारी, जवाफदेही शासन र पारदर्शिताको माग राखेर गरेको आन्दोलनले ७५ जनाको निधन भयो । आन्दोलनले ऊर्जाशील युवाको जीवनलीला मात्र समाप्त गरेन, देशकै धरोहरमाथि आगजनी, लुटपाट र तोडफोडसमेत भयो । यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिमा गतिलो संस्कार, संस्कृति स्थापित हुन्छ कि भन्ने आशाका किरण पलाएका छन् । राजनीति वा राज्य सत्तामा आउनेले देशलाई कुनै न कुनै योगदान गर्न सक्नु पर्छ, त्यहाँ त कमाउधन्दा चलाउन जाने होइन भन्ने मान्यता यो आन्दोलनले स्थापित गरिदिएको छ । राजनीति सेवा या पेसा के हो, यसको राम्रोसँग परिभाषित हुनु पर्छ । सेवा हो भने राजनीतिमा लाग्नेको अकस्मात् भएको आर्थिक उन्नति कसरी भन्ने प्रश्न जन्माइदिएको छ । यसलाई अब नागरिकले सहन गर्ने छैनन् भन्ने सिद्धान्तलाई यो आन्दोलनले संस्थापित गरिदिएको छ । यो आन्दोलनले मुलुकको इतिहासमा प्रथम पटक एक जना महिलालाई प्रधानमत्रीका रूपमा पदासीन गरिदिएको छ ।
भदौ २५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुका अतिरिक्त आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व पनि सुम्पिएको छ । यस अतिरिक्त भदौ २३ र २४ गतेको नरसंहारकारी घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने, २०४६ सालपछि सरकारमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारीसमेत यो सरकारले पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि सुशीला कार्कीले आन्दोलनमा मारिनेलाई सहिद घोषणासँगै मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गराउने, उपचाररत बिरामीका आफन्त जो काठमाडौँमा छन् उनीहरूको खर्च व्यवस्थापन गर्ने, मृतकको शव उपत्यकाबाहिरका गृह जिल्लामा लैजाने अवस्था रहेमा सरकारले सोको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको छ । सरकारलाई आन्दोलनले उठाएका मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अग्रसरता देखाउने, छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराएर नयाँ आउने सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पने, आनदोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने थप जिम्मेवारी पनि यो सरकारलाई छ ।
सर्वोच्च र अन्य अदालतका मिसिल डढेर नष्ट भएका छन्, प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय, विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात, स्वदेशी तथा विदेशी विविध क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा काम लाग्ने कागजात जलाएर नष्ट गराइएको छ । सरकारी तथा व्यक्तिगत भौतिक संरचना भत्काइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनबाट केही आशाका किरण अवश्य देखिएका छन् । जसलाई निम्नानुसार आकलन गर्न सकिन्छ ः–
– सार्वजनिक सेवामा आउनेले कमाउधन्दा वा भ्रष्टाचार गर्ने होइन, कुनै न कुनै सकारात्मक योगदान गर्न आउने हो भन्ने गतिलो पाठ सिकाएको छ ।
– राजनीति पेसा वा सेवा के हो, प्रस्ट हुनुपर्ने सन्देश यो आन्दोलनले दिएको छ ।
– ट्रङ्क लाइन बक्यौता जस्तो विद्युतीय महसुल उठ्ने उठाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । देश ठग्नेको दोहोलो काढ्ने बेला आएको छ ताकि आर्थिक रूपमा मुलुकले थप राहतको बाटो समात्ने छ ।
– करोडौँ खर्चेर चुनाव जित्नेले अब अस्वाभाविक खर्च गरेर चुनावमा होमिन एक पटक सोच्नुपर्ने वा हच्किनुपर्ने बेला आएको छ ।
– दलाल, माफिया र कालोधन थुपार्ने होइन, विशुद्ध राजनीतिक व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्ने वा चुनाव जित्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
– राजनीतिमा आउनेका लागि छुट्याइएको तलब भत्ताबापतको मोटो रकमबाट मुलुकलाई पुनर्संरचित गरिने छ । अब राजनीति गर्नेले विशुद्ध सेवा गर्नु पर्ने छ भन्ने धारणा विकसित हुँदै छ ।
– अब मन्त्री वा सार्वजनिक सेवामा रहनेले आफू पदीय हैसियतमा रहँदा नागरिक सन्तुष्टि वा सुशासनका लागि नागरिकसमक्ष सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मात्र पदबहाली गर्नुपर्ने छ ।
– अबको राजनीति वा सार्वजनिक सेवा नागरिकमैत्री, उत्तरदायी प्रविधिमैत्री, सरल वा स्वच्छ हुनु पर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने पात्र सार्वजनिक सेवामा आउने छैनन् ।
– राज्य वा सरकारका मन्त्री बन्नेले आवास, गाडी, सुरक्षाकर्मी, तलबलगायतका सुविधा पनि लिन हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । कुलमान घिसिङ र रामेश्वर खनालको घोषणाले अब मन्त्री बन्नेलाई वा अन्यलाई समेत भ्रष्टाचार गर्न सय पटक सोच्न र त्यसबाट अलग्गै रहन पाठ सिकाएको छ ।
मुलुकको सुस्ताउँदो अर्थतन्त्र, बढ्दो वैदेशिक ऋण भार, दोहोरो तेहरो जीवशैली, स्वास्थ्य र शिक्षामा लागु हुँदै आएको धनी र गरिबबिचको दोहोरो मापदण्डले तरुणलाई मौजुदा नेतृत्वविरुद्ध विद्रोहमा उत्रन बाध्य तुल्यायो । अनावश्यक खर्च कटौती, सरकारी सेवाको गुणस्तरीयता, मानव पुँजीको विकास, स्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्वैच्छिक नागरिक सहभागिताले नेतृत्वलाई द्वन्द्व वा ईष्र्याबाट मित्रतामा रूपान्तरण गरिदिन्छ ।
नेतृत्वमा देखिएको अहङ्कारले, नागरिकमा व्यापक अविश्वास वा असन्तुष्टि छ । सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रत्याभूति नहुँदा नागरिक पाइला पाइलामा वा पलपलमा असुरक्षित हुन पुगेका छन् । जीवनशैली कष्टकर बन्दै छ । जुन कमजोरीबाट नागरिक मुक्त रहन चाहन्थे, त्यसमा तरुणको ध्यान स्वाभाविक रूपमा आकर्षण भयो । मुलुक पविर्तनको अमूल्य सपना बोकेका तरुण स्वाभाविक रूपमा सडक विद्रोहमा उत्रिए तर उनीहरूका सपनालाई बन्दुक र बुटले कुल्चन खोजियो वा उनीहरूका सपना ढलाइयो ।
मुलुक ध्वंसको सिकार बन्न गएको छ, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रादेशिक एकाइदेखि पालिका तथा वडासम्मका सरकारी कार्यालय ध्वस्त तुल्याइएको छ । घर पोलेर खरानीको सहकाल देखाइएको छ । राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने ७५ जना कर्णाधारको बेफ्वाँकमा जीवन समाप्त गरिएको छ । उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी मात्र होइन, ठुला व्यपारी, उद्योगी र घरनालाई समेत छाडिएको छैन । रातारात मानिस करोडपतिबाट रोडपतिमा रूपान्तरण भएका छन् । नागरिक माग, चाहना र आवश्यकताप्रति नेतृत्व संवेदनशील र जवाफदेही बन्न नसक्दा आज हरेक स्वाभिमानी राष्ट्रवादी नेपालीको मन दुखेको छ, नेपाली जनजनमा रहेको सुखी र सम्पन्न भविष्यको परिकल्पना केवल सपना मात्र हुन पुगेको छ ।
संसारमा हुने हरेक आन्दोलन वा सडक प्रदर्शन राजनीतिक लक्ष्य वा उद्देश्यका साथ गरिन्छन् । राजनीतिक रूपमा विजयी हुनेले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको भरोसा सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । राज्यका संरचना औद्योगिक प्रतिष्ठान सुरक्षित, सशक्त र प्रभावकारी रहन सकेमा मात्र वैकल्पिक शक्तिले आफू सरकारमा आउँदा आफ्नो ऊर्जालाई अन्य विकास निर्माणमा लगाउन सक्छ । सरकारी संरचना र औद्योगिक प्रतिष्ठानको रक्षा गर्नु हरेक आन्दोलनकारीको कर्तव्य रहन्छ । यहाँ त भौतिक संरचना मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति वा कूटनीतिमा महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने राज्यका महत्वपूर्ण दस्ताबेज खरानी पार्दासमेत आन्दोलनकारीसँग रोक्ने इच्छाशक्ति वा क्षमता देखिएन । यो अराजकता, लुटपाट वा आगजनीमा रूपान्तरण हुन पुग्यो । यसले आन्दोलनकारीमा परिपक्कता वा जवाफदेहिता देखिएन ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासन सामन्ती निरङ्कुशताको जगबाट हुर्किएको, भ्रष्ट, अक्षम र अनुत्तरदायी नै छ । भित्रभित्रै मकमकिएको, अक्षम र अनुत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्थालाई पनि पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ । पुरानो प्रशासनिक संरचनाले नेपाली जनताको बदलिँदो आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सकेन सक्दैन । प्रजातन्त्र हुँदै गणतान्त्रिककालसम्म आइपुग्दा अक्सर सबै राजनीतिक दलले सीमित सङ्ख्याका वा अझै उही व्यक्तिलाई नेता मान्नु, नेतृत्वप्रति खबरदारी होइन, दासत्व प्रदर्शन गर्नु, सरकारी स्रोतसाधनमा राज्य सञ्चालकको रजगज सर्वदा कायम रहनु, ठेकापट्टामा मिलेमतो, गुणस्तरहीनता, नागरिकमाथिको शोषणले आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढेको थियो । त्यही असन्तुष्टि नै विद्रोह बनेर पोखियो ।
मुलुकमा भएको मानवीय एवं भौतिक क्षतिले हामीलाई नै कङ्गाल बनाउने हो । जे हुनु भई नै हाल्यो, अब यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मवारी हामी नेपालीकै हो । सरकारको एक्लो प्रयासले खर्बौंको पुनर्संरचना सम्भव छैन । अब हामी प्रत्येक नेपालीले कम्तीमा १० हजार नगद वा १० दिन बराबरको श्रमदान जुटाएर संरचना पुनर्निर्माणमा जुट्नु पर्छ । अब पनि हामी विभिन्न गुट उपगुट, पार्टी वा समूहका नाममा विभाजित भयौँ भने मुलुकले थप दुःख पाउने छ । मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौँ ।
