नेपाली उत्पादनले बजार पाएन, कृषक चिन्तित

पुरुषोत्तम सुबेदी

पश्चिम नवलपरासी, असोज १७ गते । नेपाल सरकारले भारतबाट केरा आयातमा भन्सार शुल्क घटाएपछि पश्चिम नवलपरासीका केरा किसानहरू गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । विगतमा बेर्ना (टिस्यु कल्चर) को समस्या भोगेका किसानहरूलाई अहिले बजार भाउमा आएको अत्यधिक गिरावटले दोहोरो मार पारेको छ।

केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लख्खु प्रसाद यादव ले गत आर्थिक वर्षमा २४ प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई सरकारले घटाएर १३.५ प्रतिशत मा झारेपछि समस्या बढेको बताउनुभएको छ । भन्सार शुल्कमा गरिएको कटौतीका कारण भारतबाट सस्तो मूल्यमा केरा भित्रिएको र यसले नेपाली उत्पादनको मूल्य नपाएको उहाँको दाबी छ ।

मूल्यमा ह्रास : गत वर्ष प्रतिकेजी ३५ रुपियाँ रहेको केराको सरदर मूल्य यो वर्ष घटेर २० रुपियाँमा सीमित भएको छ । नोक्सानी: प्रतिकेजी १५ रुपियाँ नोक्सानी हुँदा जिल्लाका किसानले मात्रै करोडौंको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

"नेपाल सरकारले भारतीय केरालाई प्रश्रय दिएर नेपाली किसानलाई नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य पारेको छ," अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, "भारतीय किसानले ठूलो अनुदान पाउँछन् तर हामीलाई सरकारले मलखाद्यसम्म दिन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा लागत निकाल्न पनि धौ धौ छ ।"

बिना जाँच भारतीय केरा, छैन प्रतिस्पर्धा

केरा उत्पादक संघले विना क्वारेन्टाइन जाँच नै भारतीय केरा नेपाल भित्रिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ठूलो अनुदान पाएका भारतीय किसानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु 'फलामको चिउरा' चपाउनुसरह भएको किसानको भनाइ छ ।

किसानहरूले सरकारलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाली किसानको केरा बिक्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आयातलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न माग गरेका छन् । नियन्त्रण र नियमन नभएका कारण संघर्षमा उत्रिनुपरेको संघका अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।

पश्चिम नवलपरासीका किसान युवराज मौर्य का अनुसार, जिल्लाको सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकामा १ हजार ३ सय हेक्टर मा केरा खेती हुने गरेको छ । यो क्षेत्रफल 'केरा सुपर जोन' मापदण्डभित्र पर्ने भए पनि सरकारले हालसम्म यसलाई सुपर जोनको रूपमा लागु गरेको छैन ।

सुपर जोन लागु नहुँदा किसानले टिस्यु कल्चर (बेर्ना उत्पादन) का लागि आवश्यक अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । मौर्यले सरकारको द्वैध चरित्र का कारण उत्पादन बढाउने सम्झौता भए पनि किसानले राहत पाउन नसकेको र खेतीपाती छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

जिल्लामा केरा खेतीको क्षेत्रफल २ हजार ५ सय ४४ हेक्टरबाट घटेर यस वर्ष १ हजार ८ सय हेक्टर मा झरेको छ।