अविनाश चौधरी
धनगढी, असोज १६ गते। खर्च कटौतीको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब दुई अर्ब रुपियाँ बचत भएको छ। जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रदेश संरचनाका विभिन्न कार्यालय र मन्त्रालयमा क्षति भएपछि सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राथमिकताबिहीन खर्च कटौती गर्ने निर्णयले दुई अर्ब रुपियाँ बचत भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमले जानकारी दिनुभयो।
बचत रकमले क्षति भएका मन्त्रालय र कार्यालयका पुननिर्माणमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय लगायतका सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरेर क्षति पु¥याएका थिए।
खर्च कटौतीका लागि प्रदेश सरकारले मातहतका निकायबाट उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजना पनि कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको छ। यसैगरी, छपाइ तथा प्रकाशनतर्फ ७० र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार लगायतमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ।
अनुभव आदान–प्रदान, अन्तरप्रदेश भ्रमण, दिवस तथा उत्सव मनाउने जस्ता कार्यक्रम पनि नगर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यी विभिन्न निर्णयले धेरै रकम बचतमा सहयोग पुगेको बमले उल्लेख गर्नुभयो।
