• १४ असोज २०८२, मङ्गलबार

गाउँमै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण

blog

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा गाउँमै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन तयार भएका स्थानीय नागरिक ।तस्बिर : नन्द सिंह

रलिङ समाचारदाता

रलिङ (हुम्ला), असोज १४ गते । हुम्लाका अधिकांश ग्रामीण भेगका नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र गाउँमै बन्न सुरु गरेपछि सदरमुकाम सिमकोट धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसअघि गाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नबन्दा यहाँका नागरिकले हजारौँ रुपियाँ खर्चेर सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउनु परेको थियो ।

पछिल्लो समय हुम्लामा एक महिनाको अवधिमा तीन हजार २६३ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि डाटा सङ्कलन कार्य तीव्र गरिएको छ । गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले निर्धारण गरेको स्थानका टोल टोलमा पुगी स्थानीयवासीको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा सङ्कलन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले बताउनुभयो । यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीसहितको सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्लाका नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ र अदानचुली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि एवं गाउँपालिका अध्यक्षसँग बैठक बस्दा गाउँपालिका अध्यक्षले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पालिकावासीलाई सास्ती भएको गुनासो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुनाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा गाउँ गाउँमा पुगी राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा सङ्कलन गरिएको हो ।

एक महिनाको अवधिमा हिमाली जिल्ला हुम्लाका चार वटा गाउँपालिका नाम्खामा एक हजार १५२, अदानचुलीमा ७१८, खार्पुनाथमा ८८५ र सिमकोटमा ५०८ जना गरी जम्मा तीन हजार २६३ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा अफलाइन माध्यमबाट सङ्कलन गरिएको र सदरमुकाम सिमकोटको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा आइपुगेपछि अनलाइनमार्फत सङ्कलन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीको पहल र गाउँपालिका अध्यक्षको समन्वयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र गाउँ गाउँमा पुगी सङ्कलन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत स्थानियवासीलाई सहज भएको छ । अहिले पनि सङ्कलन गर्न बाँकी अदानचुली गाउँपालिकाको एउटा वडा र चङ्खेली गाउँपालिकाको २÷३ वटा वडामा दुई जना कर्मचारी खटाएर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने, डाटा सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । गाउँ गाउँमा डाटा सङ्कलन गरेपछि हाल ग्रामीण भेगका नागरिकलाई सहज भएको छ भने यसअघि उक्त डाटा सङ्कलनका लागि गाउँबाट सदरमुकाम सिमकोट पुग्न कम्तीमा पनि दुई दिन लाग्ने र आर्थिक भारसमेत खेप्नुपर्ने अवस्था हटेको छ ।