अस्थायी कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह

मकवानपुरगढी समाचारदाता

मकवानपुरगढी, असोज १४ गते   ।  जेनजी समूहको आन्दोलनका व्रmममा बागमती प्रदेश सरकारका १४ वटा मन्त्रालयमध्ये १० वटा मन्त्रालयमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । प्रदेश सरकारले क्षति पुगेका यी संरचनाको प्रारम्भिक द्रुत जोखिम मूल्याङ्कनसमेत सम्पन्न गरेको छ । 

हेटौँडाको चौकीटोलमा भाडाको एउटै भवनमा चार वटा मन्त्रालय राखेर बागमती सरकारले सेवा प्रवाह गरिरहेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेका थिए । यो भवनलाई जोखिम मूल्याङ्कनविज्ञ टोलीले पहेँलो स्टिकर टाँस गरेर मध्यम जोखिम भवनमा राखेको थियो । हेटौँडामा रहेका प्रायजसो सरकारी कार्यालय मध्यम जोखिममा रहेका छन् । 

ती मन्त्रालयको पुनर्निर्माण नहुँदासम्म नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मातहतका कार्यालय खोजेर अस्थायी कार्यालय राखेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले हेटौँडा–५, सिँचाइटोलमा रहेको आफ्नैमातहतको सिँचाइ कार्यालयमा अस्थायी कार्यालय राखेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भने हेटौँडा–४ स्थित भुटनदेवी माविले निर्माण गरेको भवनमा आफ्नो अस्थायी कार्यालय स्थानान्तरण गरेका छन् । यी मन्त्रालयमा हाल फर्निचर, बिजुली, पानीलगायत व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । 

आन्दोलनका व्रmममा सुरक्षित रहेका चार मन्त्रालयले आफ्नो पुरानै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिरहँदा अन्य बाँकी मन्त्रालय भने पुरानो भवन मर्मत नहुन्जेलका लागि भाडाका भवन र मातहतका कार्यालयमा सरेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । 

श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले जेनजी आन्दोलनले बागमती प्रदेशका धेरै मन्त्रालय तहसनहस बनाएको अवस्थामा आन्दोलनपछि पनि सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा कृषि मन्त्रालयसहितका कार्यालय जलेर खरानी भएपछि अस्थायी कार्यालय खोजी सेवा प्रवाह निरन्तर गर्न थालिएको हो । हाल उहाँको मन्त्रालय भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयले उपलब्ध गराएको भवनमा अस्थायी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

“कार्यालय व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण छ तर पनि हामी शनिबारसमेत कार्यालयमा उपस्थित भएर सेवामा कुनै बाधा नआओस् भनेर काम गरिरहेका छौँ,” मन्त्री थापाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार हाल सेवामा स्वाभाविक रूपमा जटिलता र समस्या उत्पन्न भए पनि कर्मचारीले हातैले चिट काटेर भए पनि नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छन् । 

यातायात मन्त्रालयमातहतका ११ वटा यातायात कार्यालयमध्ये चार वटा कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । यी कार्यालय प्रदेशभित्र राजस्व सङ्कलनमा अग्रणी मात्र नभई जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले चुनौती अझ बढेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । तोडफोड र आगजनीका कारण करिब ३५ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स र ब्लुबुक खरानी भएका छन् भने यथार्थ तथ्याङ्क सर्भर सञ्चालनमा आएपछि मात्र थाहा हुने उहाँको भनाइ छ ।

जेनजी समूहको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने देशका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनले सरकारलाई पाठ सिकाएको छ । विगतका कमीकमजोरी सच्याएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।” प्रदेश सरकारले ध्वस्त भएका कार्यालयलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रव्रिmया अघि बढाएको छ । पछिल्लो घटनाव्रmमले हाल सरकारी भवन भाडामा लिन पनि कठिनाइ भएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । 

खानेपानीमन्त्री कृष्णकुमार तामाङका अनुसार आफ्नै भवनमा जस्तो सहजतापूर्वक नियमित कामकारबाही अब सम्भव छैन तर पनि मन्त्रालयले अन्य सरकारी संरचनामा अस्थायी रूपमा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । अहिले खानेपानी मन्त्रालय हेटौँडा–५ स्थित सिँचाइटोलमा रहेको मन्त्रालयमातहतको सिँचाइ कार्यालयमा सारेर सेवा प्रवाहमा जुटिरहेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाका अनुसार हेटौँडामा रहेका मुख्य सरकारी भवनको पहिलो चरणको निरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन लेखनका लागि प्राविधिक टोली सव्रिmय रहेको छ । प्रतिवेदन पेस भएको एक महिनाभित्र सबै संरचनागत मर्मतको काम सक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।  

प्रयोग गर्न योग्य ठहरिएका भवन मर्मतका लागि तत्काल दरभाउपत्र मागेर काम सुरु गर्ने प्रव्रिmया अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ । दसैँतिहारको बिदालगत्तै सबै कार्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याएर नागरिक सेवालाई सहज बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।