सेवाग्राही नआउँदा कर्मचारी फुर्सदिला

बाबुराम देवकोटा

सिन्धुलीमाढी, असोज १३ गते  । सिन्धुली जिल्लामा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा नापी कार्यालयका कर्मचारी सेवाग्राहीको अभावमा फुर्सदिला भएका छन् । जिल्लामा जग्गाको वर्गीकरण नभई कित्ताकाट रोकिँदा सेवाग्राहीको अभावमा कार्यालय सुनसान बनेका हुन् । सधैँ जसो कर्मचारी बिहान १० बजे कार्यालयमा आई हाजिर गर्ने र दिनभर कार्यालय कुरेर बेलुका ५ बजे फर्किने गरेको कर्मचारी नै बताउँछन् । जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कित्ताकाट र अंशबन्डालगायतका कार्य साउन १ गतेदेखि नै पूर्ण रूपमा रोकिँदा यो अवस्था आएको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले नेपाल सरकारको नीति अनुसार करिब तीन वर्षअघि नै जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा जग्गाको नक्सासहित वर्गीकरण गरी पठाउन जानकारी गराएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसरी नपठाएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख तथा सर्वेक्षक एवं चेकजाँच फाँटका प्रमुख ध्रुव बखुन्छेले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले बिनानक्सा कामचलाउ रूपमा दुई प्रकार (आवास र कृषि) का जग्गााको वर्गीकरण गरी पठाए तर त्यसले काम गरेन ।”

कृषि, आवासीय, व्यापारिक क्षेत्र, गैरकृषि, नेपाल सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक, मठमन्दिरको नाममा रहेकोलगायत १० प्रकारमा जग्गाको नक्सासहित वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको थियो । कार्यालय प्रमुख बखुन्छेका अनुसार कार्यालय प्रमुख एक, सर्वेक्षक नौ, अमिन तीन, प्रशासन, लेखालगायत गरी २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयका कर्मचारी कामविहीन बनेका छन् ।

सेवाग्राहीको भिडभाड हुने उक्त कार्यालयमा यतिखेर फाट्टफुट्ट जग्गाको नक्सा लिन मात्रै आउने गरेका छन् । कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट, नक्सा र रेखाङ्कनको सेवा प्रवाह गर्दै आएकोमा यतिखेर नक्साको मात्र काम गर्दै आएको छ । वर्षाका कारण जग्गाको रेखाङ्कनको काम पनि बन्द अवस्थामा रहेको र कात्तिक महिनादेखि खुल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

जिल्लामा अहिले कित्ताकाट गर्नु नपर्ने सग्लो जग्गाको मात्रै किनबेच भइरहेको र त्यो काम पनि मालपोत कार्यालयबाटै सकिने हुँदा सेवाग्राही नापी कार्यालयमा आइनपुग्ने कर्मचारी बताउँछन् । नेपाल सरकारले लागु गरेको भूउपयोग नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गरेपछि जग्गाको कारोबार घटेको नापी कार्यालयको भनाइ छ । 

कार्यालयका अनुसार भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने व्यवस्था रहेको र हालसम्म जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर पठाएका छैनन् । कित्ताकाट रोकिँदा राजस्व सङ्कलनलगायतका कार्य प्रभावित हुनुका साथै जग्गाधनी पनि मर्कामा परेका छन् । उता मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन हुने राजस्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जाने भएकाले जग्गाको कारोबार घट्दा स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोतसमेत गुमेको उक्त कार्यालयका नायब सुब्बा रोहितकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।