सत्ता परिवर्तन हुने गरी विश्वमा जहाँ पनि आन्दोलन भएका छन्, त्यसले ठुलो उथलपुथल र आर्थिक क्षति पु¥याएको इतिहास छ । आन्दोलनको सफलतापछि सामान्य अवस्थामा फर्किन कुनै पनि देशलाई निकै समय लाग्ने गर्छ तर हाम्रो देशमा ध्वस्त संरचनाबाहेक सामान्य जनजीवन एक साताभित्रै आफ्नो पुरानो अवस्थामा फर्किनुलाई चमत्कार नै मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको इमानदार एवं निष्पक्ष पृष्ठभूमि तथा उहाँप्रतिको जनविश्वासले नै यति छिटो देशले लय समातेको हो । लोकतन्त्रमा जनतालाई विश्वास दिलाउन विधि र पद्धतिको महìव जति हुन्छ, त्योभन्दा पनि बढी महìव सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साखसँग पनि हुने गर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि आन्दोलनकारी कलिला विद्यार्थी र युवाको अत्यधिक विश्वास हुनु सामान्य होइन । प्रधानमन्त्री कार्कीको नाममा सहमति जनाउन देशका राजनीतिक दललाई पनि समस्या भएन । स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र समाजका प्रायः सबै वर्गले उहाँको नाममा खुसी नै व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलीय सहयोगीका रूपमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा र भौतिक योजना तथा सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा कुलमान घिसिङ र गृह एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीको रूपमा ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्नु पारदर्शिता न्याय र सुशासनप्रति उहाँको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनेबित्तिकै सरकारको काम गर्ने गतिमा ठुलो तीव्रता आउने छ । आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउनु, युवा र बेरोजगारलाई तत्काल राहत प्रदान गर्नु र निर्धारित मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित रूपमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सरकारसामु देखिएका प्रमुख दायित्व हुन् । त्यसबाहेक यसभन्दा अघिका सरकारको अदूरदर्शी एवं अपरिपक्व परराष्ट्रनीतिका कारण मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि कमजोर हुन गएको छ । देश र जनताको आर्थिक हित र समृद्धिलाई ध्यानमा राखी दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रसहित अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई पनि परस्पर हित र विश्वासमा कायम गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
देशका स्थापित दल र तिनका नेतामा रहेको सत्ता प्राप्तिप्रतिको अतृप्त लालसा, धनआर्जन गर्ने लोभ तथा परिवारवादको राजनीतिबाट नेपाली जनता पीडित थिए । भ्रष्टाचार, अनियमितता, नेतातन्त्र, दण्डहीनता अन्त्यका लागि जब जेनजी (१३ वर्षदेखि २८ वर्ष समूहका) का युवा सडकमा उत्रे अनि यसअघिको सरकारले उनीहरूसित वार्ता गर्नुको सट्टा क्रूर दमनात्मक नीतिको सहारा लिने काम ग¥यो । फलस्वरूप पिँठिउमा स्कुल ब्याग बोकेका र स्कुल ड्रेसलगाएका कलिला बालबालिकाले शहादत दिनु प¥यो । आन्दोलनमा शहादत दिएका बालबालिकाको हृदयविदारक र मार्मिक दृश्यलाई हेर्दा जो कोही पनि विचलित र आक्रोशित हुन्थे । बहुमतको अहङ्कारमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अहङ्कार यसअघिको सरकारले पालेको थियो । युवाको आन्दोलनले ३६ घण्टामै सरकारलाई घुँडा टेक्न बाध्य पा¥यो । सत्ताबाट हटेपछि तीन ठुला दलका शीर्ष नेतामा असुरक्षाको यति बढी डर थियो कि सुरक्षाकर्मीको सहारा लिन उहाँहरू बाध्य हुनुभयो । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । जनताको चाहना अनुसार हिँड्न नसक्ने सरकार सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार हुँदैन भन्ने कुराको अनुभव श्रीलङ्का, पाकिस्तान, म्यानमार र बङ्गलादेशबाट लिइसक्नुपर्ने थियो । आखिर ओली सरकारको सुरक्षाकवच बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती आरजु राणा देउवा जो परराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, अपमानित हुनु प¥यो, दुव्र्यवहार खेप्नु प¥यो ।
परिवर्तनको अर्थ हुन्छ, आमजनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन । यो परिवर्तन दुई तरिकाले मात्रै सम्भव हुन सक्छ, पहिलो प्रत्येक व्यक्तिको हातमा जागिर दिएर र दोस्रो बेरोजगार युवाले स्वरोजगारमार्फत जीवनयापन गर्न सकून्, यसका निम्ति आर्थिक सहायता दिनु । वर्तमानको कम्प्युटर युगमा सबैलाई सरकारी जागिर दिन त सकिँदैन तर प्रत्येक व्यक्तिको जीवनयापनका लागि आर्थिक सहायता भने दिन सकिन्छ ताकि तिनले स्वरोजगार गर्न सकून् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा वार्षिक पाँच प्रतिशत ब्याजदरको आधारमा ऋण प्रदान गरिने निर्णय गरेर युवाको एउटा ठुलो मागलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । यसबाट नेपाली बिदेसिने क्रममा पनि कमी आउने छ र जनता देशभित्र नै रोजगार पाउन सक्ने छन् । सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्दै सभा, गोष्ठी अन्तर्क्रिया कुनै महँगो होटेलमा आयोजना गर्दा खर्च पनि बढी हुन्थ्यो । अब सरकारी कार्यालयकै सभाकक्षमा यस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने आदेश अर्थमन्त्रीबाट भएको छ, यसबाट पक्कै पनि अनावश्यक खर्चमा रोक लाग्ने छ । टुक्रे आयोजनाका बजेटमा जाने रकममध्ये ४०/५० प्रतिशत रकमको दुरुपयोग नै हुँदै आएको छ । कमिसन, अनियमितताका कारण कार्यको गुणस्तरमा कमी हुन्थ्यो । फलस्वरूप निर्माण भएको यस्तो भौतिक संरचना कमजोर र अल्प टिकाउ हुने गर्दथे । कतिपय विकास निर्माणका कार्य त सम्पन्न भएको एक/दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै भत्किन थालेको हुन्छ । टुक्रे आयोजनाका बजेटमाथि अर्थमन्त्रीले रोक लगाउनु सरकारको सार्थक पहल हो ।
व्यवस्था परिवर्तन अथवा सत्ता परिवर्तनका लागि हुने आन्दोलनमा भौतिक क्षति हुन्छ नै । आर्थिक क्षतिको हिसाब किताब गरेर आजसम्म विश्वमा कहीँ कतै आन्दोलन भएको इतिहास छैन । अनावश्यक खर्च कटौती गरेर क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण पनि सजिलै सम्भव हुन सक्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको अहिलेको सरकार अन्तरिम हो र यसको मुख्य कार्य निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । वर्तमान मन्त्रीपरिषद्को संरचना नै यति बढी लोकप्रिय र विश्वासयोग्य छ कि मित्रराष्ट्र पनि सरकारलाई ठुलो सहयोग गर्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथग्रहणपछि दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई तथा शुभकामना सन्देश दिँदै नेपाली जनताको चाहनाको भारतले सदैव उच्च सम्मान एवं आदर गर्छ भन्दै नेपाल र नेपाली जनताका विकास तथा समृद्धिमा भारतको सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश रहिसक्नुभएकी कार्की नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुलाई मोदीले नारी सशक्तीकरणको उच्च उदाहरणका उपमा दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि भारतसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हितमा उपयोग गरिने र दुवै देशबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्की र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीसित आधा घण्टाजति भएको भिडियो संवादले दुवै देशबिचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने छ । उत्तरी छिमेकी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र युरोपेली सङ्घका राष्ट्रहरूले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई शुभकामना तथा बधाई सन्देश दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा ख्याति प्राप्त गरी र नेपालीमाझ ठुलो लोकप्रियता कमाउनुभएका ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री घिसिङले उद्योगीहरूबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको सवा आठ अर्ब बक्यौता रकम तत्काल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्नुभएको छ । पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा कन्भर्ट गर्न कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने तथा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि उहाँले गर्नुभएको छ ।
गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई काजकिरियाका लागि थप रकम दिने निर्णय गर्नुभएको छ भने विभिन्न कानुनमा रहेका अस्पष्टता हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ । अन्तरिम सरकारले निकै कम समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा भएका कारण आदर्श आचारसंहिताले पनि धेरै काम गर्न नदिने अवस्था छ । देशका प्रमुख राजनीतिक दललगायत प्रायः सबैजसो दलले चुनावमा सक्रिय सहभागिता जनाउने सङ्केत दिएका छन् । चुनावमा धनबलको प्रयोग कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यस दिशामा निर्वाचन आयोगले नै आवश्यक पहल गर्नुपर्ने छ । इमानदार, स्वच्छ एवं सुयोग्य प्रतिनिधिलाई सदनमा छिर्न नदिने प्रमुख तत्व भनेको चुनावमा पैसाको अत्यधिक खर्च नै हो ।
चुनाव जितेपछि भ्रष्टाचारमार्फत बढी पैसा कमाउनुको मुख्य कारण पनि चुनावमा बढी खर्च हुनु नै हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपय नेताको आवासमा देखिएको नगद, सुनचाँदी र गहनाले नेपाली राजनेता पनि आधुनिक धनकुबेर नै बनेका हुन्, जस्तो प्रतीत हुन्छ । यस्ता विकृतिको अन्त्य केवल जेनजी पुस्ताका युवाको आन्दोलन र शहादतबाट मात्रै सम्भव छैन । हामीले इमानदार, सुयोग्य एवं स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई चुनाव जिताएर पनि भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको एउटा सानो अंश बन्न सक्छौँ । अन्तरिम सरकारसित कुनै जादुको छडी छैन तथापि यसले देशमा एउटा नौलो बिहानी ल्याएको छ । आशाको दियो बालेको छ ।
