• ४ असोज २०८२, शनिबार

सञ्चालनमा आउन सकेनन् प्रादेशिक कार्यालय

blog

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । तस्बिर : अविनाश चौधरी

अविनाश चौधरी
धनगढी, असोज ४ गते ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक संरचनाको कामकाज डेढ हप्तादेखि ठप्प रहेको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा मन्त्रालय, कार्यालयमा अत्यधिक क्षति भएपछि प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गतका धेरैजसो अड्डाका कामकाज ठप्प रहेको हो ।

आन्दोलनकारीले प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । आन्दोेलनकारीबाट गरिएको क्षतिका कारण ठुलो नोक्सान भएपछि मन्त्रालय र कार्यालयहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनकारीको आगजनीले भौतिक संरचना तहस नहस भएकाले तत्काल कामकाज थाल्न सम्भव नरहेको प्रदेश सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । पुनर्निर्माणपछिमात्रै प्रदेश सभाको बैठक बस्ने गरी कामकाज हुने उहाँको भनाइ छ ।

“प्रदेश सभाको पूरै संरचना ध्वस्त छ”, भण्डारीले भन्नुभयो, “पुनर्निर्माण नभएसम्म प्रदेश सभाको बैठक बस्दैन ।” प्रदेश सभामा अत्यधिक क्षति भएका कारण पुनर्निर्माण गर्न पनि धेरै दिन लाग्न सक्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले सकेसम्म चाँडै प्रादेशिक संरचना सञ्चालन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । कतिपय मन्त्रालय, कार्यालयमा सरसफाइको काम चलिरहेको छ । आगजनीबाट मन्त्रालयमा क्षति पुगे पनि सरसफाइ र केही आवश्यक सामग्री जडान गरेर सेवा दिन सकिने मन्त्रालय र कार्यालयहरुलाई जति सके, चाँडै सेवा सुचारु गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले निर्देशन दिनु भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले कामकाज थाल्ने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयमा आगजनी, तोडफोड गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो सेवा दिइरहेको सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले बताउनुभयो । उहाँले सरसफाइ, मर्मत गरेर मन्त्रालयको कामकाज पनि सकेसम्म चाँडै सुरु गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको अनुगमनको क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी धेरै क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका कारण सकेसम्म चाँडै मन्त्रालयको कामकाज सुचारु हुनु पर्ने औंल्याउनु भएको थियो । जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि जनतालाई सेवा दिनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहेको भन्दै उहाँले छिटोभन्दा छिटो कार्यालय सञ्चालन गरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।