काठमाडौं, असार १३ गते । सरकारले देशभरका सहकारी संस्थालाई सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्नेगरी कार्य अघि बढाएको छ ।
सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी संस्थाको एकीकृत सूचना, सुशासन प्रवर्द्धन र प्रभावकारी नियमनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिने उद्देश्यले सबै सहकारीलाई सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन बजेटअन्तर्गत मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् बजारीकरण गर्न ७१ सहकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यालय सामग्री र ५८ सहकारीलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले २० सहकारीको व्यावसायिक योजना निर्माणमा सहयोग गरिएको बताउनुभयो । सहकारीलाई उद्यमशीलता स्वरोजगार र आयआर्जन विकासमा जोड दिन मन्त्रालयले जोड दिएको छ । सहकारीबाट नै रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा सरकारको ध्यान गएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यमान्यताअनुरुप लोकतान्त्रिक विधिअनुसार केही सहकारी चल्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । गरिब घरपरिवारको तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रम जारी रहेको र केही जिल्लामा सकिएको तथा केहीमा जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । उक्त कार्यक्रमको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अन्य गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई समेत यसैमा जोडेर अघि बढाउने योजना अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, सहकारी तथा गरिबी निवारणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन र सेवाका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मुक्तकमैया हलिया र हरुवाचरुवाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक योजनातर्जुमा गरी अघि बढाइएको छ । गुठी जग्गाका विषयमा उठेका सन्दर्भमा मन्त्री श्रेष्ठले गुठी सम्पदाको संरक्षणका लागि समुदायकै सहभागिता हुनेगरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
मोही र भोगाधिकारका हकमा असर नपर्ने गरी गुठी जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वैज्ञानिक भूमिसुधारको अवधारणा सरकारले छोड्नै नसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई उच्च प्राथमिताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिनुभयो ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाई अन्य नागरिकसरहको हैसियत बनाउने कुरामा सरकार गम्भीरताका साथ अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । भूमिमा महिलाको समान अधिकारका विषयमा मन्त्रालयको ध्यान गएको उहाँको भनाइ छ ।
भूउपोग ऐन कार्यान्वनयमा ल्याइएको र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याई कृषि क्षेत्रको संरक्षणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवाससहितको मापदण्ड लागू गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भूमि बैंक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भूउपयोग नियमावली ल्याउन लागिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भूमि खण्डीकरण रोक्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भूमिको भाडा नीतिसमेत सरकारले अघि बढाएको बताउनुभयो ।
उहाँले सांसदहरुले धितो राख्न रोक लगाएको भिन्नै वषयमा उठेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपछि मात्रै धितो राखी ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म ३७२ लाई पुर्जा वितरण गरिएको छ । चौध लाख परिवार भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहका पाँच लाखलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने योजना सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दुई वर्षभित्रमा सबैलाई जग्गा पुर्जा वितरण गरिसक्ने योजना सरकारको छ ।”
