धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, भदौ २३ गते । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्न लागेको छ । तर मधेश प्रदेशका ३९ पालिकाले अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट ल्याउन सकेको छैन । चालु वर्षका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार १० गतेभित्र नै बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले अगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नु पर्ने छ । सोही दफाको उपदफा ६ मा पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र सभाले पारित गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । तर मधेश प्रदेशभित्रका ३९ पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरू बिचको आन्तरिक विवाद तथा समस्याका कारण अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
मधेश प्रदेशमा एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ पालिका छन । तीमध्ये ९७ वटा पालिकाले बजेट ल्याएसकिएको छ भने एक उपमहानगरपालिका, १८ नगरपालिका र २० गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन । अर्थात् ७१.३२ प्रतिशत पालिकाले बजेट पेस गरेका छन् भने २८.६७ प्रतिशत पालिकाले बजेट पेस गरेका छैन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा स्थानीय तह (पालिका) ले प्रविष्ट गरेको विवरण अनुसार सबभन्दा बढी धनुषाका स्थानीय तहले बजेट पेस गरेको देखिएन । यस जिल्लामा १८ स्थानीय तहमध्ये जनकपुरधाममा उपमहानगरपालिकासहित १० स्थानीय तहले बजेट पेस गरिएको छैन ।
सबभन्दा बढी महोत्तरीका स्थानीय तहहरूले बजेट पेस गरेको छ । यहाँ १५ वटा पालिकामध्ये एउटा सोनमा गाउँपालिकाले मात्रै बजेट ल्याएको छैन । त्यस्तै सप्तरीमा १८ स्थानीय तहमध्ये छ वटाले बजेट पेस नगरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरण अनुसार सिराहाको १७ मध्ये तीन, सर्लाहीको २० मध्ये पाँच, रौतहटको १८ मध्ये पाँच, बाराको १६ मध्ये चार र पर्साको १४ मध्ये पाँच पालिकाले बजेट पेस नगरिएको हो ।
अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेका धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका प्रमुख विनयकुमार यादवले राजनीतिक दलबिच सहमति जुट्नु नसकेका कारण नगर सभा नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो नगर सभाको बैठक चार, पाँच पटक डाकियौं । तर बहुमत सदस्य सङ्ख्या एमालेको रहेकोले उहाँहरू सहभागी नहुँदा नगर सभा हुन नसकेको हो । सहमति जुटाउन हदैसम्मको प्रयास अहिले पनि चलिराखेको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा स्थानीय तह (पालिका) ले प्रविष्ट नगरेको सूचीमा परेको एक मात्र उपमहानगरपालिका जनकपुरधाम उपहानगरपालिका प्रमुख मनोजकुमार साहले गत असार ३० गते नै बजेट पेस गरिसकेको दाबी गर्नुभयो ।
‘‘तर अहिलेसम्म मन्त्रालयको पोर्टलमा अपडेट नहुनुका कारण कर्मचारीसँग बुझ्छु । उपमहानगरपालिकाले असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र असार ३० गते बजेट पेस गरेको थियो ।’’
स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा सुशासनमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । बजेट नल्याएका स्थानीय तहको विकास निर्माणका टेन्डर प्रक्रिया, नियमित प्रशासनिक खर्च र स्थानीय स्तरमा दिइने सेवा प्रवाहमा असर पर्ने निश्चित देखिन्छ । पालिकाहरुका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू बिचको अविश्वास र दलगत स्वार्थका कारण बजेट पेस नहुँदा यसको प्रत्यक्ष मार स्थानीय नागरिकमा परिरहेकोले नागरिकको सर्वोत्तम हितमा काम गर्न जनप्रतिनिधि अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
