मकवानपुरगढी समाचारदाता
मकवानपुरगढी, भदौ २१ गते । बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपियाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रव्रिmयामार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सरकारले १० लाख रुपियाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रव्रिmयामार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्न निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सार्वजनिक निर्माण आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा आएको हो । बैठकले तीन वटा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णयसँगै मन्त्रालयमार्फत आएका विधेयक र प्रस्ताव पारित गरेको बताइएको छ । बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको प्रस्ताव अनुसार तीन समिति गठन गरेको छ । बैठकले राजनीतिक समिति, प्रशासन तथा विधेयक समिति र सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरेको हो । राजनीतिक समितिका संयोजक कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेल, सदस्यमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री उर्मिला नेपाल, अर्थमन्त्री प्रभात तामाङ र वनमन्त्री भरतकुमार केसी रहनुभएको छ ।
प्रशासन तथा विधेयक समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारी र सदस्यमा स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगर, अर्थमन्त्री प्रभात तामाङ, श्रम तथा रोजगारमन्त्री जयराम थापा र खानेपानीमन्त्री कृष्णकुमार तामाङसहित पाँच सदस्य रहनुभएको छ । सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनचन्द्र बादे र सदस्यमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दिनेशचन्द्र देवकोटा, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुरेश श्रेष्ठ, उद्योगमन्त्री विन्दु श्रेष्ठ र सहकारीमन्त्री बिनु रायमाझी पौडेल रहनुभएको छ ।
बैठकले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा खुबीराम अधिकारीलाई सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न पाउने स्वीकृति पनि बैठकले दिएको छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ल्याएको प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकसमेत प्रदेश सभामा दर्ता गर्न बैठकले स्वीकृति दिएकोे छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव अनुसार मुख्यमन्त्री साहसिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण पुरस्कार अन्तर्गत जिब्रो छेड्ने परम्परागत संस्कृति (बिस्केट जात्रा) लाई प्रोत्साहनस्वरूप दुई लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट पेस भएकोे वन विकास कोष जम्मा गर्न स्वीकृति माग्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ । प्रदेश प्रशासनिक संरचना भवन निर्माणका लागि आवश्यक रुख कटानी गर्न वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने चार करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
