‘देश र जनहितका पक्षमा दृढता’

• आफूलाई जान्ने सुन्ने भन्ने तर देश र जनताको पक्षमा चुइँक्क नबोल्नेहरूसँग हामी सजग रहनु पर्छ । राष्ट्रिय हितको पक्षमा भूमिका खेल्न हामी छाड्दैनौँ ।
• अहिलेको सरकार बिल्कुल सजग छ । देशका पक्षमा हामीले काम गर्दै छौँ, विपक्षमा काम गर्दैनौँ । हाम्रो अभियानमा जनताको साथ छ ।
• नेपाली समाजको विशेषताका रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्यका साथ अगाडि बढाइने छ । एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्धन गरिने छ ।

गोदावरी, भदौ २१ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबार सुरु भएको छ । महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्तावका साथै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादको व्याख्यासहितको राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । 

महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले देशको हितमा देखिने र सुनिने गरी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयमा देखिने र सुनिने गरी भूमिका खेल्नुपर्ने र त्यसमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

कसैलाई मन पर्ने नपर्ने विषयभन्दा हाम्रो यथार्थमा लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “आफूलाई जान्ने सुन्ने भन्ने तर देश र जनताका पक्षमा चुइँक्क नबोल्नेहरूसँग हामी सजग रहनु पर्छ । राष्ट्रिय हितका पक्षमा भूमिका खेल्न हामी छाड्दैनौँ ।”

विगतको राम्रो पक्षको संरक्षण गर्ने र बाँकी राम्रा काम गर्नमा सरकार सक्रिय रहेको बताउनुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “पार्टीलाई एकताबद्ध भएर देश र जनताका पक्षमा काम गर्न म आह्वान गर्दछु । आउने २०८४ मा हुने निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमतसहितको ठुलो पार्टी बनाउनु पर्छ । जनताले त्यसमा सहयोग गर्नुहुने छ ।” “हामीले राष्ट्रका पक्षमा बोल्दा र काम गर्दा विरोधीहरूको छाती भतभत पोल्दो रै’छ, अनि घटघट पानी खान थाल्छन्, उहाँहरूलाई जति छटपटी भए पनि हामी देश र जनताका पक्षमा काम गर्न छाड्दैनौँ,” उहाँले थप्नुभयो, “अहिलेको सरकार बिल्कुल सजग छ । देशका पक्षमा हामीले काम गर्दै छौँ, विपक्षमा काम गर्दैनौँ । हाम्रो अभियानमा जनताको साथ छ ।”

देशको समृद्धि र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नमा आफ्नो ध्यान भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । आफ्नो अभियानमा जनताको साथ समर्थन रहेकाले विरोधी शक्तिले जे सोचे पनि नरोकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

मुलुकबाट गरिबी उन्मूलनमा सरकारको ध्यान रहेको बताउँदै उहाँले देशबाट गरिबी अन्त्य नहुँदासम्म वास्तविक विकास र समृद्धि अन्त्य भएको मान्न नसकिने चर्चा गर्नुभयो । जनता खुसी भए मात्र देशको सार्थक विकास भएको मानिने चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “जनतालाई गरिब राखेर गरिएको अन्य समृद्धिको अर्थ रहँदैन । हामी त्यसमा सजग छौँ ।”

अध्यक्ष ओलीले २०८४ को निर्वाचनमा एमालेले एकल बहुमत ल्याउने दाबी गर्नुभयो । आगामी निर्वाचनमा पार्टी सरकारमा नै हुने भएकाले धाँधली हुन नदिने र बहुमत ल्याउने दाबी गर्नुभयो । “२०८४ मा हामीले एकल बहुमत ल्याउनु पर्छ । कम्तीमा एकल बहुमत हामीले ल्याउनु पर्दछ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । 

‘बहुलता र विविधताको समायोजन’

दोस्रो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा अघि सार्दै समाजको विशेषताका आधारमा बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा जोड्ने विषयमा जोड दिनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रस्तावको प्रतिवेदन उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा प्रस्तावमा भनिएको छ, “नेपाली समाजको विशेषताका रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्यका साथ अगाडि बढाइने छ । एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्धन गरिने छ ।”

नेपाली विशेषताको समाजवादको अनिवार्य कार्यभारमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास भनेर नवीन व्याख्या गरिएको छ । 

नेपाली विशेषताको समाजवादको एक मुख्य आधार ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’ लाई अघि सारिएको छ । अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ, “नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महìवपूर्ण पक्ष हो– यसले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्ने छ । 

संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषय राज्य सञ्चालनका अभिन्न विषय हुने छन् । दलहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिने छ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिने छ ।’’

गणतन्त्र उल्ट्याउने प्रयास विफल

एमालेले आफ्नो प्रतिबद्धता र परिणामलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै गणतन्त्र उल्ट्याउने राजावादीहरूको प्रयासलाई विफल तुल्याइदिएको उल्लेख गरेको छ । अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिवदेनमा भनिएको छ, “बाह्य सम्बन्धलाई अनुकूल बनाउँदै राष्ट्रिय हितको रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास तीव्र बनेको छ । गणतन्त्र उल्ट्याउने राजावादीहरूको प्रयासलाई विफल तुल्याइएको छ ।’’

सङ्गठित सदस्य छ लाख ६२ हजार

एमालेको पछिल्लो नवीकृत पार्टी सदस्य छ लाख ६२ हजार ९६१ जना रहेका छन् । यो सङ्गठित पार्टी सदस्य सङ्ख्या १० औँ महाधिवेशनपछि ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी एमालेले गरेको छ । महासचिव शङ्कर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभयो । डेढ लाख सदस्यहरू सङ्गठित हुन बाँकी रहेको महासविच पोखरेलले बताउनुभयो । 

केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय 

दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या २५१ सदस्यीय हुने भएको छ । प्रस्तुत प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावमा ३०१ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २५१ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावमा १५ जना पदाधिकारी रहने उल्लेख छ । प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ । प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने छ जना उपाध्यक्षको सङ्ख्यालाई घटाएर तीनमा झारिएको छ । प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन, सचिव सातसहित १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यको सङ्ख्या पनि घटाइएको छ । पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोको सङ्ख्या घटाएर बढीमा एकतिहाइ रहने गरी निर्वाचनमार्फत पोलिटब्युरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

पार्टी सदस्यता दुई प्रकार 

एमालेले पार्टी सदस्यलाई दुई प्रकारले गर्ने पस्ताव गरेको छ । पार्टीको विधानको धारा ४ को (क) लाई थप गर्दै पार्टी सदस्य र सङ्गठित सदस्य गरेर दुई खाले सदस्यता रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै सदस्यताका लागि एमालेको नीति विचारलाई समर्थन गर्ने र तोकेबमोजिम सदस्यता शुल्क तिर्न तत्पर व्यक्तिले मात्र अब एमालेको सदस्यता लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रशिक्षण अनिवार्य 

एमालेले हरेक कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्नका लागि माथिल्लो कमिटीको स्कुल विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यव्रmममा सहभागी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि जुन व्यक्ति अहिले रहेको विद्यमान कमिटीको पदका लागि उम्मेदवार हुन चाहेको खण्डमा प्रशिक्षणमा सहभागी बनेको प्रमाण आवश्यक पर्ने छैन । 

उमेर हदको व्यवस्था हटाइने 

सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० बर्से उमेर हदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको उक्त व्यवस्थालाई २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको पाँचौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निस्कृय गरेको उक्त व्यवस्थालाई विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गरिएको छ । 

बन्दसत्रमा उपाध्यक्ष पौडेलले गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीका बैठकको समयमा हेरफेर गरिएको छ । धारा ७० मा केन्द्रीय कमिटी बैठक छ महिनामा, प्रदेश कमिटी चार महिना, जिल्ला कमिटी तीन महिना, पालिका कमिटी दुई महिना र वडा कमिटी एक महिनामा बैठक बस्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ । 

पूर्वराष्ट्रपतिको पत्र 

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी सङ्गठनभित्र विधि, पद्धति, विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले यसको मार व्यक्तिलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण पार्टीलाई नै पर्ने दाबी गर्नुभएको छ । 

“यस्तो परिपाटीलाई समयमै सच्याउन सकेनौँ भने हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठा, शक्ति तथा नेता–कार्यकर्ताबिचको एकता र जनताको हामीप्रति रहेको आस्था र विश्वास नै धर्मराउन सक्छ,” विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई उहाँले पत्रमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ । 

“मेरो यो प्रयास पार्टीलाई थप एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन हो । मेरा यी प्रयासहरूलाई नकारात्मक उपमा दिएर गलत भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास नगरियोस् । यस्तो प्रयासलाई पार्टीका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताले असफल पार्नु पर्दछ ।” पार्टी नेतृत्वका केही व्यक्तिमा आफ्नो सदस्यता र भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने, निष्व्रिmय बनाउने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उहाँले आरोप लगाउनुभएको छ । 

“हाम्रो पार्टीको विधानले कहीँ कतैबाट पनि म पार्टीको सदस्य हुनबाट रोक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । हाम्रो देश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्दा पनि मेरो सदस्यता नवीकरणको सवालमा प्रश्न उठाउनुपर्ने होइन,” भण्डारीले भन्नुभएको छ, “नेपालको संविधानले समेत प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा सहभागिता, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ र राजनीतिमा व्रिmयाशील हुन रोकेको छैन ।” 

कर्ण थापाको फरक मत 

नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले फरक मत प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीनिकट थापाले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नका लागि ३२ पृष्ठ लामो फरक मत तयार पार्नुभएको छ । बिहीबार सम्पन्न एमाले सचिवालय बैठकले थापाको फरक मत महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । शनिबार उहाँले प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यतालिका छ । शुक्रबार आयोगमध्येबाट केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । अरू आयोगका प्रतिवेदन शनिबार पेस हुने छन् ।