गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १७ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासको चापलाई सम्बोधन गर्न ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ ल्याइएको बताउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय सभालाई जतिसक्दो छिटो सो विधेयक पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय सभामा सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयक जति छिटो पारित भयो पूर्वाधारका क्षेत्रमा नयाँ ढोका खुल्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ट्रेजरीभन्दा बाहिर गएर स्वदेश र विदेशको पुँजी परिचालन गरेर पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलबाट लगानीकर्ताले व्ययभार प्राप्त गर्ने अध्ययनका साथमा विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।” मन्त्री पौडेलले देशभित्रका अर्थविद्, विकासविद् तथा विकासको अभियानमा रहेका विकास साझेदारसँग छलफलबाट आएका सुझावलाई समेत कानुन मसौदाका क्रममा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले पूर्वाधार विकास र वित्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा ट्रेजरीमाथि भर गरेर पूर्वाधार विकासका आवश्यकता सम्बोधन गर्न कठिन भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि कानुनी बाटो खुला गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
बजेट निर्माण गर्दैगर्दा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका र समग्र देश विकासका आवश्यकतालाई जोडदार रूपमा उठाउन पूर्वाधार विकासका योजना राख्न सुझाव दिँदै आएको बताउँदै उहाँले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बजेट निर्माण गर्ने क्रममा ती जायज मागलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न पाए हुन्थ्यो लागेको महसुस गरेर पूर्वाधार निर्माणको वैकल्पिक बाटो अपनाउन थालिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
