मितेरी बचत हिनामिना : दुई आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौँ, भदौ १३ गते । ललितपुर जिल्ला अदालतले ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणका दुई आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश निर्मला योङयाको इजलासले ज्योतिबहादुर भण्डारी र सुवास खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको हो । यस्तै योङयाको इजलासले प्रतिवादी सुरेश अधिकारीलाई धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको छ । 

ठगी, लिखत, अभौतिक मुद्रा र राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गतको कसुरमा आठ जनाविरुद्ध भदौ १ गते मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायरसँगै निरन्तर रूपमा बयान सुरु भएको थियो । बयानलगत्तै थुनछेक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो । जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले माथिल्लो अदालतमा आदेश बदरको माग गरेर निवेदन दर्ता गर्न पाउने छन् । 

अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा भण्डारी र खत्रीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्नुपर्ने आदेश गरेको हो । यस्तै अदालतले प्रतिवादी सुरेश अधिकारीलाई सात लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको हो । अधिकारी धरौटी रकम बुझाएर बिहीबार थुनामुक्त हुनुभएको छ । आठ प्रतिवादीमध्ये अन्यलाई मुद्दासाथ उपस्थित गराइएको छैन । 

झन्डै १८ करोड बिगोदाबीसहित आठ जनाविरुद्ध भदौ १ गते मुद्दा दायर भएको थियो । भण्डारी, सुवास खत्री र अधिकारीबाहेक मुद्दामा ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राई, अर्जुन अराम र प्रितम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । बचतकर्ताको रकम दुरूपयोग गरी हुन्डीमार्फत विदेश पु¥याई प्रतिबन्धित क्षेत्रमा लगानी गरेको आरोप प्रतिवादीमाथि लगाइएको छ । अपचलन गरिएको रकम प्रतिवादीहरू ज्योति   गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राईसँग लिएर ज्योति भण्डारीको निर्देशनमा सुवास खत्री तथा अर्जुन अरामले अन्य व्यक्तिमार्फत भारत, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, कम्बोडियासमेत पु¥याइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

मुद्दामा कसुर अनुसार बिगोलाई फरक कायम गरिएको छ । ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ,  विजयकुमार राई, ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुवास खत्री, अर्जुन अराम तथा प्रितम अधिकारीलाई बचत हिनामिनाको १४ करोड २९ लाख २४ हजार ७५४ रुपियाँ ठगी र कमिसनको तीन करोड ४२ लाख ८२ हजार ४२० रुपियाँसमेत बिगो कायम गरिएको छ । कुल बिगो १७ करोड ७२ लाख सात हजार १७४ रुपियाँ कायम गरिएको छ । 

यस्तै सुवास खत्री र अर्जुन अरामले बैङ्किङ कारोबारभन्दा बाहिर गई छ अर्ब ६४ करोड ३२ लाख ६९ हजार ८९ रुपियाँ लेनदेन गरेको विवरणसमेत फेला परेकाले उक्त कार्य राष्ट्र बैङ्क ऐनविपरीत भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बैङ्किङ प्रणालीबाहिरको उक्त कार्यलाई कसुरजन्य भएको भन्दै बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैदको माग गरिएको छ । यस्तो कसुरमा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्क ऐनमा छ ।