गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ११ गते । प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानप्रति सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको उक्त विधेयक गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । विधेयकप्रति विद्यालय शिक्षाका दुई मुख्य सरोकारवाला शिक्षक र निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । शिक्षकका पेसागत हक, अधिकारसँग सम्बन्धित विषय विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले बुधबारदेखि आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कोटा सहमति अनुसार (७५ प्रतिशत हुने) नहुनु, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम स्पष्ट नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीको सेवा, सुविधा र पेसागत सुरक्षाको व्यवस्थालगायतका विषय विधेयकमा समावेश नगरिएको महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताउनुभयो ।
तर महासङ्घले विगतमा उठाएकामध्ये २०७५ को शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल भएका शिक्षकको निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि नपुग अवधि अस्थायी सेवाबाट गणना गर्ने, परीक्षा आवेदन गर्दा ४० नकटेका तर परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ति लिंदा ४० कटेका शिक्षकले निवृत्तीभरण पाउने, २०८२ वैशाख १ गते सम्म नियुक्ति पाएका सबै शिक्षकले पुरानै प्रणालीबाट निवृत्तीभरण पाउने, ऐन जारी भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकका हकमा योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण हुने जस्ता विषय विधेयकले सम्बोधन गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकको संस्था, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतले पनि विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधानले निजी विद्यालय सङ्कटमा पर्ने बताउँदै तत्काल ती प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । विशेष गरी निजी विद्यालय सञ्चालकले गरिब, जेहेनदार तथा आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न छानिएका विद्यार्थीलाई पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने विधेयकमा गरिएका व्यवस्थामा पनि विद्यालय सञ्चालकको चर्को असन्तुष्टि छ ।
त्यस्तै छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, छात्रवृत्ति छनोटका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्नुपर्ने प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो ।
