• ९ भदौ २०८२, सोमबार

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा सरकारको चासो

blog

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, भदौ ९ गते । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण एकपछि अर्को समस्या निम्तिन थालेपछि त्यसको असर न्यूनीकरण गर्ने योजना सरकारले बनाउन लागेको हो । बढ्दो विषादीको प्रयोग, निर्माण गरिएका पूर्वाधारलगायतका कारण कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको हो । सबैभन्दा धेरै असर कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रादेशिक विपत् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको हो । कार्यढाँचा कस्तो निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठले बताउनुभयो । गत आवमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि  कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यो वर्ष जलवायु परिवर्तनका सवाललाई क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रम र विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा आन्तरिकीकरण गरी दिगो विकासको मान्यतालाई अघि बढाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम तथा आर्थिक, सामाजिक नोक्सानी न्यूनीकरण र समुदायको जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आवमा १९ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । तीन तहका सरकारको समन्वयमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न समुदायमा सचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुयो । जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि उत्पादन घट्दै गएको पाइएको हो । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ ।