गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ६ गते । नेपाली भूभागसमेत जोडिएको लिपुलेक भएर व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन चीन र भारतले गरेको सहमतिको राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले विरोध जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रमुख दलले दुई देशबिचको सहमतिको विरोध गरेका हुन् । द्विपक्षीय सहमति नेपालको सार्वभौमसत्ताविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले दुई देशबिचको सहमतिलाई नेपालको सार्वभौमिकताविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले चीन र भारतबिचको सहमति आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो । थापाले भन्नुभयो, “दुई छिमेकीको यो व्यवहारप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति र आपत्ति छ । यो अस्वीकार्य पनि छ । हामी सबै एकै ठाउँमा उभिएर एकताबद्ध सन्देश दिनु आवश्यक छ । हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कार्य स्वीकार्य छैन ।”
नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले दुई देशबिचको सहमति नेपालको स्वतन्त्रताविपरीत रहेको बताउनुभयो । एमालेले उक्त सहमतिको विरोध र असहमति जाहेर गर्ने बर्तौलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई देशबिच भएको उक्त सहमतिको एमाले विरोध र असहमति जाहेर गर्दछ ।” देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आघात पुग्ने काम कतैबाट हुन्छ भने यसको हामी सशक्त विरोध र प्रतिवाद गर्छौं ।” प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई चीन र भारतबिच व्यापारिक नाका सञ्चालनको सहमति भएको भन्दै दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । पाण्डेले कूटनीतिक रूपमा उक्त कार्यको विरोध र आवश्यक प्रभावकारी पहल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
एमालेकै ठाकुर गैरेले सहमतिको विरोध गर्नुभयो । गैरेले त्रिपक्षीय नाकामा नेपालको सहभागिताबिना हुने सम्झौता मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले भारतको विदेश मन्त्रालयको तथ्य प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरामा नेपालको दाबी पुग्दैन भन्ने वक्तव्यको पनि विरोध गर्नुभयो ।
चीन र भारतले हालै लिपुलेक पास भएर व्यापारिक नाकालाई सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतालाई नवीकरण गरेको विषय बाहिर आएपछि विरोध भइरहेको छ । नेपालले लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो अभिन्न भूभाग रहेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर नक्सामा सामेल गरेको थियो । उक्त संशोधनमा भारतले विरोध जनाएको थियो । द्विपक्षीय सहमतिको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर लिम्पियाधुरा क्षेत्र अभिन्न भूभाग रहेको जनाएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले दाबी एकपक्षीय भएको टिप्पणी गरेको थियो । विदेश मन्त्रालयले नयाँ सम्झौता नभई दशकौँदेखि व्यापार भइरहेको नाका कोभिडको समयमा रोकिएको र पुनः सञ्चालनको सहमति मात्र भएको वक्तव्यमा जनाएको थियो ।
