विश्वको समृद्धि र शक्तिको केन्द्र मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अवसर र स्वतन्त्रताको भूमि मानिन्छ । यस भूमिमा नेपालीले पाइला टेकेको सन् २०१९ मा एक शताब्दी पुग्यो । सन् २०२० को जनगणना अनुसार अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीको जनसङ्ख्या दुई लाख नाघेको छ । सामान्यतः जनगणनामा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यता नभएका कारण स्थायी बसोबासमा रहेका सबैले पनि जनगणनामा सहभागिता जनाउँदैनन् । अमेरिकामा रहेका नेपाली विद्यार्थी र स्थायी बसोबासमा रहेका परिवारमा भेटघाटका लागि आएका परिवारका सदस्यको पनि ठुलै सङ्ख्या छ । यो सङ्ख्या आउने जाने गरिरहने भएकाले घटबढ हुन्छ तर उनीहरूमध्ये केही स्थायी बासिन्दाका रूपमा थपिइरहेका हुन्छन् । सन् २०१० मा यहाँका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या ११ औँ स्थानमा थियो भने अहिले १० औँ स्थानमा छ ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ, अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूमा सन् १९९० बाट अमेरिकी सरकारले सुरु गरेको डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) कार्यक्रमबाट गएका धेरै छन् । अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीको सङ्ख्यामा यो कार्यक्रम अन्तर्गत बसोबास गर्नेहरू एक चौथाइ मात्र छन् । त्यसबाहेक सन् १९९० पहिले र त्यसपछि विभिन्न प्रक्रियाबाट अमेरिकामा गएर स्थायी बसोबासको मापदण्ड पूरा गरेका हुन् । डिभी कार्यक्रममा छनोटमा परेका आवेदकले आफ्नो परिवारका सदस्यसमेत अमेरिकामा स्थायी बसोबासको सुविधा प्राप्त गर्छन् । केही वर्षयता अमेरिकामा डिभीमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको पारिवारिक आप्रवासन सुविधा कम गर्ने र रोजगारीमा आधारित बसोबासलाई बढावा दिने विषयमा बहस सुरु भएको छ । सन् २०१८ मा यो कार्यक्रम अन्त्य गर्न प्रयास गरिएको थियो यद्यपि सन् २०२६ का लागिसमेत डिभी कार्यक्रम नियमित प्रक्रियामा छ । अमेरिकालाई आप्रवासीको बहुविविध सांस्कृतिक पहिचानयुक्त फूलबारी बनाउने उद्देश्यले अमेरिकामा थोरै जनसङ्ख्या भएका देशका नागरिकलाई स्थायी बसोबासको सुविधा दिन यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
यसबाहेक विभिन्न देशबाट अमेरिका प्रवेश गरे पनि बसोबासको सुविधा नपाएकालाई ती देशहरूमा प्रकृति प्रकोप, युद्ध वा सामाजिक आदि अस्थिरताका कारण जीवन रक्षामा आइपर्ने खतराबाट सुरक्षित राख्न सन् १९९० बाट अमेरिकी सरकारले अस्थायी बसोबासको सुविधा अर्थात् टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपिएस) को व्यवस्था गरेको थियो । नेपालमा विसं २०७२ को विनाशकारी महाभूकम्पपछि अमेरिकामा विभिन्न समयमा आएर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बसोबास गरिरहेका करिब २२ हजार नेपालीले सो सुविधा लिएका थिए । यो सुविधा नवीकरण हुँदासम्म यहाँ बसोबास गर्ने अधिकार र स्थायी बसोबासमा जान वैकल्पिक मापदण्डका प्रक्रिया अपनाउन पाइन्छ । यो सुविधा यसभन्दा पहिले नवीकरण हुँदै आएकोमा गत जुनदेखि अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई दिएको टिपिएस नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । सो सुविधाबाट यहाँ बसोबास गर्दै आएकामध्ये सात हजारभन्दा धेरैले विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर स्थायी बसोबासको सुविधा लिइसकेका छन् भने करिब १२ हजारमध्ये केही स्थायी बसोबासको प्रक्रिया मा छन् । स्थायी बसोबासको प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकेका करिब सात हजारले यही अगस्त ५ तारिखसम्ममा अमेरिका छोडिसक्नु पर्ने अमेरिकी सरकारले सूचना दिएकोमा यो समयसिमा सकिनु १ हप्ता पहिले क्यालिफोर्नियास्थित एक अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र आगामी नोभेम्बर १८ सम्म कायम राख्न आदेश दिएको छ ।
हिजोसम्म विश्वको कुनै पनि देशका नागारिकले आफ्नो देशमा बाँच्ने आधार पाएन भने अमेरिकाले शरण दिन्थ्यो । अमेरिकी भूमिमा कसैले एउटा पैतला टेके तिनीहरू सुरक्षित हुन्थे । कसैले विश्वका कुनै कुनामा शान्तिले श्वास फेर्न र जीविकाका लागि श्रम गर्न नपाए अमेरिका एउटा आशाको केन्द्र थियो । अमेरिका झोलामा मलमपट्टि, औषधी, जीवनजल, खाद्यान्न, खोप, शिक्षा, विकास बोकेर ती ठाउँमा पुग्थ्यो जहाँ न्यूनतम मानवीय सहयोग आवश्यक हुन्थ्यो तर आज तिनै ठाउँबाट अमेरिकामा आएर शरण लिएकाहरूलाई आफ्नै आगनबाट फिर्ता पठाइरहेछ । अमेरिका प्रवेश गर्नु हिजो सुरक्षित हुन्थ्यो । अहिले प्रवेश गर्नु नै अपराध हुन थालेको छ । यसले विश्वमा रहेको अमेरिकाको मानक र मर्यादालाई सङ्कुचित बनाइरहेछ ।
यसरी अमेरिकामा प्रवेश गरेकै कारण कुनै पनि व्यक्तिको सुरक्षा र स्वाभिमानलाई ख्याल नगरी उनीहरूको सम्मानमा आघात हुने व्यवहार गरिनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो । कुनै देशले कुनै पनि देशका नागारिकमाथि अमानवीय, अभद्र व्यवहार गर्न हुँदैन । यस अवस्थामा सम्बन्धित देशले आफ्ना नागरिकको समग्र सुरक्षाको पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकारले अमेरिकालाई सोध्न सक्छ किन आफ्ना नागरिक फर्काइँदै
छन् ? अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई भन्न सक्छ कति नेपाली किन, कहिले र कसरी फर्काइने छन् ? तिनको अमेरिकामा बसोबासको विकल्प के छ ? विकल्प छैन भने तिनको आत्मसम्मानमा आँच आउने कुनै किसिमका व्यवहार नहुन् । उनीहरूको स्वाभिमान र भौतिक सुरक्षामा आघात नपु¥याइयोस् । आफ्ना नागरिकको ज्ञान, सिप, अनुभव र आर्जनलाई देशले सदुपयोग गर्न ती नागरिकको सम्मान र सुरक्षामा नेपाल सरकारको अग्रसरता हुनु पर्छ ।
देशबाट युवा पलायन, ज्ञान, सिप, अनुभव र आर्जनको वातावरण कमजोर भएको अवस्थामा अमेरिकी भूमिमा रहेका सात हजार नेपालीलाई नेपाल सरकारले फर्कन आह्वान गर्न अथवा श्रम बजारका लागि वैदेशिक रोजगारी खोजी गरिरहेको अवस्थामा अमेरिका आइपुगेकालाई रोजगारी दिन अनुरोध गर्न सक्छ । आज अमेरिकाको यो समस्या भोलि अन्यत्रको हुन सक्छ । जीवन निर्वाहको सपना बोकेर देश छोडेका र कठिन बाटो पार गरेर अमेरिका आइपुगेका आफ्ना नागरिकप्रति नेपाल सरकारले चासो राख्नु पर्छ । अनपेक्षित र अपृय कुनै दुर्घटना हुन नदिन तिनको बसोबास, आर्थिक र मानसिक स्वास्थ्यलगायतका अधिकारको सुरक्षामा नेपाल सरकारको अग्रसरता देखिने, सुनिने र कार्यान्वयन हुने गरी हुन सकोस् ।
अमेरिकामा अहिले गैरकानुनी रूपमा रहेका अनुमानित एक करोड ८० लाखबाहेक नेपाल र अन्य १५ देशका ११ लाखभन्दा धेरै आप्रवासी अस्थायी बसोबासको सुविधामा छन् । दुई हप्तापहिले क्यालिफोर्नियास्थित सङ्घीय अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका नागरिकको अमेरिकी सरकारले गरेको टिपिएस सुविधा खारेजीलाई आगामी नोभेम्बर १८ तारिखसम्म स्थगित गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको यो आदेशले आगामी तीन महिना बसोबास र काम गर्ने सुविधा लम्बिएको छ । यो समस्या वाहकको सङ्ख्या धेरै ठुलो भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले विधायिकी व्यवस्थामार्फत सम्बोधन नगर्ने हो भने अदालतले कानुनी प्रक्रियाको बाटोबाट दीर्घकालीन समाधान दिन सजिलो छैन । वैकल्पिक व्यवस्था र सुरक्षित समाधानको प्रयासका लागि सम्बन्धित देशको अग्रसरता, कूटनीतिक पहल, मानव अधिकार तथा आप्रवासनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, प्रवासी सङ्ठनको समन्वय र अमेरिकी सांसदको विधायिकी भूमिका नै निर्णायक हुन्छ ।
अमेरिकी आप्रवासन नीति कठोर हुँदै गएको छ । गैरकानुनी बसोबास नियन्त्रण र नियमनका विधिमा कडाइ गर्न थालिएको छ । अमेरिका प्रवेशाज्ञामा यसभन्दा पहिलेको शुल्कमा अतिरिक्त ठुलो रकम धरौटी राख्ने प्रयास हुन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । जस अनुसार पाँच हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्ने र प्रवेशाज्ञामा तोकिएको समयमा नफर्किए सो रकम जफत र फर्किए फिर्ता हुने छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशका नागारिक झन् धेरै मारमा पर्ने छन् । अमेरिकामा अस्थायी प्रवेशाज्ञा पाएका विभिन्न देशका पाँच लाखभन्दा धेरैले सन् २०२३ मा अमेरिका छोडेनन् ।
मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारको सुनिश्चिता गर्नु कुनै पनि अवस्थामा अपमान र विभेद नगर्नु हो । हिजो मानवीय आधारमा संरक्षित गरिएकालाई तिनले गरेको योगदानका आधारमा पाउनुपर्ने सुविधा के के हुन् ? तिनको आजको पारिवारिक र सामाजिक अवस्था, नाबालिक सन्तान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, श्रम र तिरेको राजस्व, सम्पति, सेवानिवृत्त कोषको रकम (सोसल सेक्सुरिटी) आदिको अधिकारको जटिलताको बारेमा अनुमति खोसिएकालाई थाहा छैन । ती आधारभूत सूचना र अधिकार एकीकृत रूपमा तिनलाई परामर्श दिने कानुनी व्यावसायीले पनि उपलब्ध गराएका छैनन् । यसबारे नेपाली राजदूतावासको अग्रसरता र समन्वय कस्तो हुन सक्छ अमेरिकी सरकार र दूतावासले खोजेको छैन । प्रवासी नेपाली सङ्गठनको पनि यो चासोको विषय बनेको छैन ।
अहिलेसम्म नेपाली दूतावास र गैरआवासीय सङ्गठनमा कुनै पनि टिपिएस वाहकले परामर्श र सहयोगका लागि सम्पर्क गरेका छैनन् । यी संस्थाको भूमिका र विश्वसनीयताको कमजोरीको उदाहरण हो यो । न्युयोर्कमा रहेको अधिकार संस्था र कानुन व्यावसायीहरूले टिपिएस वाहकको अमेरिका बसाइको निरन्तरता माग गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाएकाले तिनलाई तत्काल अमेरिका नछोड्ने सल्लाह दिएका छन् । तिनका समग्र अवस्था र अधिकारका लागि एकीकृत सूचना, विकल्प, अवसर र चुनौतीका बारेमा अमेरिकी सरकार र सरोकार पक्षसँग समन्वय गर्न तेस्रो पक्षको भूमिका र अग्रसरता हुनु पर्छ । हिजो विशेष अवस्थामा सुविचारित रूपमा गरिएको विशेष व्यवस्थाको विकल्प पनि विशेष नै हुनु पर्छ । हिजो गरिएको व्यवस्थाको उद्देश्य थप जटिलता बढाउन होइन । आगामी अमेरिकी आप्रवासन नीति र प्रवेशाज्ञा कस्तो बनाउने भनेर अमेरिकाले तय गर्ने अधिकार राख्छ तर विगतमा गरिएका मानवीय प्रतिबद्धता नै खण्डित नगर्नु अमेरिकाको नैतिक दायित्व हो ।
