हिन्दुकुश हिमालय संसदीय बैठक तयारी पूरा, उद्घाटन सोमबार

भीष्मराज ओझा/रासस

काठमाडौँ, भदौ १ गते । ‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र’मा पर्ने मुलुकका संसदबिच साझा धारणा, संवाद र समन्वयका हुन लागेको ‘हिन्दुकुश हिमालय संसदीय बैठक’ सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । सङ्घीय संसद्, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आयोजनामा यही भदौ २ र ३ गते काठमाडौँमा हुने बैठकको तयारी पूरा भएको समितिले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को प्राविधिक सहयोगमा आयोजना हुन लागेको बैठकमा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरू नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका संसदीय प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ । अफगानिस्तानको सरकारलाई नेपालले हालसम्म मान्यता नदिएका कारण बैठकमा आमन्त्रणा गरिएको छैन ।

कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथि तथा सभामुख देवराज घिमिरे विशिष्ट अतिथि रहनुहुनेछ । यही भदौ २ गते बिहान ९ः३० बजेदेखि उद्घाटन समारोह सुरु हुनेछ । समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल, सभामुख घिमिरे, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्सो तथा विभिन्न देशबाट आउनुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरुले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उद्घाटन समारोहपछि विभिन्न प्राविधिक सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।

बैठकमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका देशका जनप्रतिनिधि, संसदीय समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधि गरी करिब ३० जना तथा जलवायु परिवर्तन, वायुप्रदूषण र वातावरणका विषयसँग सम्बन्धित विज्ञको सहभागिता रहनेछ । साथै साझेदार संस्थाहरू, नेपालको सङ्घीय संसद् र सरकारी अधिकारीहरूका सम्बन्धित विज्ञहरू पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ । वन तथा वातावरण तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको आवश्यक समन्वयमा बैठक आयोजना हुन लागेको हो ।

आयोजक समितिका संयोजक वीरबहादुर बलायरले बैठकको तयारी पूरा भएको जानकारी गराउँदै कार्यक्रममा हिन्दुकुश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधताका विषयमा परेको असर, जोखिम र त्यसक्षेत्रका अवसरबारे विस्तृत र गहन छलफल हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर हिन्दुकुश क्षेत्रमा परेको छ, जैविक विविधता पनि लोप भएर गइरहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न बेलैमा साझा पाइला चालेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गर्न लागेका हौँ ।”

विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषणजस्ता समस्या भोग्नुपरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हिन्दुकुश राष्ट्रका सांसदहरूलाई एउटै मञ्चमा बसेर समस्या समाधानका लागि साझा धारणा बनाउन प्रयत्न गरिएको उहाँको भनाइ छ । हिन्दुकुश हिमालय एक जैविक विविधता र सांस्कृतिक रूपमा धनी पर्वतीय क्षेत्र हो, जुन अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान गरी आठ देशमा फैलिएको छ ।

हिन्दुकुश क्षेत्रका मुुलुकका संसदबीच नीति तथा कानुन निर्माण र दिगो विकासमा ज्ञान, सीप तथा नवीन धारणालाई आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले बैठक आयोजना गर्न लागिएको समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले बताउनुभयो । राजनीतिक र संसदीय नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दा प्राप्त हुने निष्कर्षलाई भावी दिनमा सम्बन्धित देशका जलवायु नीति तर्जुमा तथा जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, क्षेत्रीय रणनीति तयार पारी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा पर्दछ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ० दशमलव ३ डिग्री सेल्सियस देखि ० दशमलव ७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिम भण्डार पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ र यस प्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

वन मन्त्रालयका जलवायु परिर्वतन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव मात्र नभई सम्भावना र अवसरबारे पनि कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । “भावी पुस्ताको दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न विभिन्न वातावरणीय र सामाजिक–आर्थिक चुनौती तथा आवश्यकता, सम्भावना र अवसर मिहीन रूपमा पहिचान तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्ने बैठकको मुख्य ध्येय छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु विज्ञ मञ्जिल ढकालले हिन्दुकुश क्षेत्रका जनप्रतिनिधि जलवायु परिवर्तनका विषयमा एकठाउँमा जुटेर छलफल गर्नु र नेटवर्क गर्ने कार्यमा बहस गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो । “हिन्दुकुश क्षेत्रले तल्लो तटीय क्षेत्रका लगभग दुई अर्ब मानिसलाई पानी, खाना र ऊर्जासहित महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । यो क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणको गम्भीर प्रभावको सामना गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “साथै तीव्र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन पारिस्थितिक प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतहरू, जीविकोपार्जन र मानव जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्दै गएको छ । यस परिस्थितिमा हिन्दुकुश क्षेत्रका नीतिनिर्माताहरु भेला भई यस विषयमा बहस र छलफल गर्नु सकारात्मक विषय हो ।”

गोरखापत्र अनलाइन